नहीं बढ़ेगा रेल किराया: ममता
रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जोर- जबरर्दस्ती नहीं की जाएगी.
रेलवे की परीक्षाएं अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय
भाषाओं में भी देश भर में एक साथ एक ही दिन कराने का निर्णय
नई दिल्ली : रेल बजट में यात्रियों पर किराये का कोई बोझ नहीं डालने वाली रेल मंत्री ममता बनर्जी ने फिर ऐलान किया कि बढ़ती महंगाई और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पड़े बोझ के बावजूद यात्री किराये और माल भाड़े में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी. साथ ही उन्होंने संसद के मौजूदा सत्र में रेलवे की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का आश्वासन दिया. ममता ने बताया कि रेलवे इस साल मितव्ययिता के जरिए 1500 करोड़ रुपए बचाएगी. उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पडऩे वाले बोझ और महंगाई के बावजूद रेलवे जनता पर बोझ नहीं डालेगी. उन्होंने कहा कि लोग महंगाई से पहले ही परेशान हैं. अब उन्हें और परेशान नहीं किया जाएगा. रेल मंत्री ने लोकसभा में 2009 -10 की अनुदान की अनुपूरक मागों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में कहा कि जोर जबरर्दस्ती किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी.
ममता ने ऐलान किया कि विभिन्न त्योहारों और अवकाशों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 35 हजार विशेष रेलगाडिय़ां चलाएगी. पिछले साल इस तरह की 25 हजार गाडिय़ां चलाई गई थीं. सदन ने इसके साथ ही 2009 -10 के लिए रेलवे के अनुदान की अनुपूरक मांगों और इससे सम्बंधित विनियोग विधेयकों को विपक्ष की ओर से पेश कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. ममता ने कहा कि अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के दौरान रेल सुविधाओं के लिए सात करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इस दौरान रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनें चलाने की भी तैयारी की है. रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 महीनों में ही आंदोलनकारियों के रेल बंद की वजह से रेलवे को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. उन्होंने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सांसदों और जनता से अपील की कि वे अपने आंदोलन में रेलवे को निशाना न बनाएं।
रेलवे का निजीकरण किए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं में से वह दो को पूरा नहीं कर पाई, जिनमें डाकघरों के जरिए रेल टिकट की बिक्री, आरक्षण और जल्द खराब हो जानेवाले सामान के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना शामिल हैं. समर्पित माल ढुलाई कारिडोर के निर्माण में रेलवे अपने भूमि बैंक से 21 हजार एकड़ भूखंड उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि देश में तेज गति की ट्रेनें चलाए जाने पर विचार हो रहा है. ममता ने कहा कि रेलवे की परीक्षाएं अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी देश भर में एक साथ एक ही दिन कराने का निर्णय किया गया है.
रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जोर- जबरर्दस्ती नहीं की जाएगी.
रेलवे की परीक्षाएं अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय
भाषाओं में भी देश भर में एक साथ एक ही दिन कराने का निर्णय
नई दिल्ली : रेल बजट में यात्रियों पर किराये का कोई बोझ नहीं डालने वाली रेल मंत्री ममता बनर्जी ने फिर ऐलान किया कि बढ़ती महंगाई और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पड़े बोझ के बावजूद यात्री किराये और माल भाड़े में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी. साथ ही उन्होंने संसद के मौजूदा सत्र में रेलवे की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का आश्वासन दिया. ममता ने बताया कि रेलवे इस साल मितव्ययिता के जरिए 1500 करोड़ रुपए बचाएगी. उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पडऩे वाले बोझ और महंगाई के बावजूद रेलवे जनता पर बोझ नहीं डालेगी. उन्होंने कहा कि लोग महंगाई से पहले ही परेशान हैं. अब उन्हें और परेशान नहीं किया जाएगा. रेल मंत्री ने लोकसभा में 2009 -10 की अनुदान की अनुपूरक मागों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में कहा कि जोर जबरर्दस्ती किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी.
ममता ने ऐलान किया कि विभिन्न त्योहारों और अवकाशों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 35 हजार विशेष रेलगाडिय़ां चलाएगी. पिछले साल इस तरह की 25 हजार गाडिय़ां चलाई गई थीं. सदन ने इसके साथ ही 2009 -10 के लिए रेलवे के अनुदान की अनुपूरक मांगों और इससे सम्बंधित विनियोग विधेयकों को विपक्ष की ओर से पेश कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. ममता ने कहा कि अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के दौरान रेल सुविधाओं के लिए सात करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इस दौरान रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनें चलाने की भी तैयारी की है. रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 महीनों में ही आंदोलनकारियों के रेल बंद की वजह से रेलवे को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. उन्होंने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सांसदों और जनता से अपील की कि वे अपने आंदोलन में रेलवे को निशाना न बनाएं।
रेलवे का निजीकरण किए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं में से वह दो को पूरा नहीं कर पाई, जिनमें डाकघरों के जरिए रेल टिकट की बिक्री, आरक्षण और जल्द खराब हो जानेवाले सामान के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना शामिल हैं. समर्पित माल ढुलाई कारिडोर के निर्माण में रेलवे अपने भूमि बैंक से 21 हजार एकड़ भूखंड उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि देश में तेज गति की ट्रेनें चलाए जाने पर विचार हो रहा है. ममता ने कहा कि रेलवे की परीक्षाएं अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी देश भर में एक साथ एक ही दिन कराने का निर्णय किया गया है.
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