Thursday 20 August, 2009

Tatkal Scheme

  • Tatkal booking opens at 8 AM on Two days in advance actual date of journey excluding date of journey w.e.f. of 01-08-2009*, e.g. for train leaving on 6th, Tatkal Booking will Commence at 8 AM on 4th.

  • No identity proof is required to be produced by the passenger seeking reservation under tatkal scheme neither at the time of booking nor during the journey.

  • Powers for earmarking of Tatkal accommodation in different classes have been delegated to Zonal Railways who take a decision in this regard keeping in view the utilization pattern in that class during the previous financial year as well as availability of accommodation. The accommodation so earmarked, however, in no case exceed the maximum Tatkal accommodation permissible to be earmarked as per extant instructions, which is as under:-

    Classes Maximum no. of berths which can be earmarked in Tatkal Scheme
    2 AC 10 Berths Per Coach
    3 AC 16 Berths Per Coach
    AC Chair Car 16 Seats Per Coach
    SL 30% of the accommodation
    Reserved Second Sitting (2S) 10% of the accommodation
  • In those trains and classes where average utilization of Tatkal accommodation during six months period i,e April to September is 80% and above, tatkal charges applicable during peak period will be charged through out the year i.e for both peak and non peak period.

  • There will be no separate Tatkal train defined. The unutilised Tatkal quota will get released to waitlisted passengers.

  • Existing tatkal charges are as under:-

Classes Existing (in Rs.)

Non-Peak period
(February 1 to March 31
& August 1 to August 31)
Peak period
(April 1 to July 31 & September 1 to January 31)
2 AC 200 300
3 AC 200 300
AC Chair Car 75 150
SL 75 150
2S 15 15
Garib Rath
3 AC (GR)
200 300
AC chair car 75 150
  • The facility of change of name is not permitted on the bookings made under Tatkal scheme.

  • The reservation under Tatkal scheme shall be available only upto the time of preparation of charts.

  • For the purpose of granting refunds & issuing TDRs for W/L, the time limit will be the same as applicable for refund of normal tickets.

  • The booking in Tatkal scheme will be done only from originating to terminating point of the train with boarding facility from intermediate station. However, Zonal railways have been given the discretion of imposing restrictions on Tatkal booking regarding defining trains as end-to-end or keeping it free or imposing distance restrictions etc. Keeping in view the over all utilization of the accommodation available in the train.

  • REFUNDS - A flat refund of 25% of total fare charged on the ticket, excluding tatkal charge is granted on cancellation of tatkal ticket, which is presented for cancellation upto 24 hours before the scheduled departure of the train. However, full refund of fare and tatkal charges will be granted on the tickets booked under Tatkal scheme in the following circumstances :-

  • If the train is delayed by more than 3 hours at the journey originating point of the passenger & not the boarding point if the passenger's journey originating point and boarding point are different.

  • If the train is to run on a diverted route and passenger is not willing to travel.

  • If the train is to run on diverted route and boarding station or the destination or both the stations are not on the diverted route.

  • In case of non attachment of coach in which Tatkal accommodation has been earmarked and the passenger has not been provided accommodation in the same class.

  • If the party has been accommodated in lower class and does not want to travel. In case the party travels in lower class, the passenger will be given refund of difference of fare and also the difference of Tatkal charges, if any.

RAILWAY BOARD's Letter No. 2009/TG-I/20/P/Tatkal, dated 17.07.2009

(Commercial Circular No. 27 of 2009)

Sub: Time limit for Advance Reservation Period under Tatkal Schema.

It has been decided to reduce the Advance Reservation Period (ARP) under Tatkal Schema from 05(five) days to 02 (two) days (excluding the date of journey) w.e.f. 01.08.2009. For this purpose the following course of action will have to be adopted:-

Reservation under Tatkal schema as per earlier ARP of five days shall continue till 26.7.2009.

For journey commencing w.e.f. 01-8-2009, the ARP shall be two days by reducing ARP gradually w.e.f. 27.7.2009 as per details given below:-

Date

ARP

Reservation available for journey commencing up

26.7.2009

5 days

31.7.2009

27.7.2009

4 days

31.7.2009

28.7.2009

3 days

31.7.2009

29.7.2009

2 days

31.7.2009

30.7.2009

2 days

01.8.2009

31.7.2009

2 days

02.8.2009

01.8.2009

2 days

03.8.2009

कौन देगा काम्प्लिमेंट्री पास...?

९ कैडर मिलाने के बाद नाके पर खड़े
रहने
वाले मजदूर बन जायेंगे रेल कर्मचारी
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एक तरफ़ महाराष्ट्र सरकार (२४%) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (७६%) ने मिलकर भागीदारी करके और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी खोलकर सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार किया है, दूसरी तरफ़ केन्द्र सरकार कहाँ पीछे रहने वाली है। उसने भी टीसीएस, आईएनऍफ़, विप्रो, महिंद्रा, और सत्यम जैसी कंपनियों द्वारा अपनी रेलवे सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराने की तयारी कर ली है। यह तो हो गई आम आदमी की बात, परन्तु अब रेलवे के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह समझ लेना चाहिए की रिटायर हो गए तो यहाँ नई भरती नहीं है, तो उन्हें रिटायर्मेंट के बाद पास कौन देगा? एक तरफ़ पास बनने वाला कोई नहीं होगा, दूसरी तरफ़ रेलवे ने प्रिंटिंग प्रेस बंद करने की तयारी कर ली है। सोचिये आगे क्या होने वाला है?

मान लो कार्यरत कर्मचारी अपने लिए कंप्यूटर जनरेटेड पास बनाएगा मगर तब रिटायर्ड कर्मचारी का क्या होगा? खासकर मुंबई जैसे शहर में जहाँ इतने प्रकार के कर्मचारी हैं जैसे एम्आरवीसी, इरकॉन, डीऍफ़सीसीआईएल, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, कंस्ट्रक्शन आदि, जो की मूल कैडर से वहां डेपुटेशन पर गए लोग हैंइस स्थिति में फिलहाल की व्यवस्था है की जो भी स्टेशन पर उपलब्ध स्टेशन मास्टर सहित अन्य विभागों के कार्यालय एवं मुख्यालय से पास दिया जाता है, इसमें भी सबसे ज्यादा लोड इंजीनियरिंग विभाग के ठाणे, कल्याण, मानखुर्द, पम्वेल, इगतपुरी और लोनावला के एन कार्यालयों में रहता है, क्योंकि ज्यादातर रेल कर्मचारी इन्हीं स्टेशनों के आस पास रहते हैंइन कार्यालयों से सिर्फ़ इंजीनियरिंग के ही नहीं अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी पास दिया जाता हैरेल कर्मियों को आशा है की जब तक ममता दीदी रेलमंत्री हैं तब तक उनकी कोई सुविधा बंद नहीं होगी

उनहोंने इसका एक उपाय यह बताया है की सभी रिटायर्ड और कार्यरत कर्मचारियों को मुख्यालय से क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसा एक फोटो आई कार्ड जारी कर दिया जाए जिसे स्वीप करने से उस साल के बकाया पास की सुविधा उसे मिल जायेगी और चूँकि सभी कर्मचारियों को शार्टेस्ट रूट पता होता है इसलिए उनके लिए एक कर्मचारी खिड़की खोल दी जाए जिससे वहां से उन्हें रिजर्वेशन कम जर्नी टिकट जारी कर दिया जाएइस कार्ड को हर तीन साल में मुख्यालय से रिन्यू करने का एक नियम और बना दिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा. यदि ऐसा किया जाए तो सभी को सुविधा होगी और किसी को असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा

६ वें वेतन आयोग कि सिफारिशों के मुताबिक ९ कैडर को एक करना है और उन्हें रिट्रेनिंग देकर एक कामन कैडर में बदल देना है। फिर उनसे काम करवाना है, जैसे नाके पर मजदूर खड़े रहते है वैसे, उन्हें जो भी काम करने को कहा जायेगा, करना पड़ेगा। इससे पहले ही मेडिकली डीकैटगराइज्द/सरप्लस सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस सर्कुलर में रिक्त पदों को भरने का उल्लेख कहीं भी नहीं है। क्लेरिकल (ऑफिस) पदों पर तो १९८७ के बाद स्पोर्ट्स कोटे के अलावा अभी तक भर्ती नहीं हुई है, रेल कर्मियों का कहना है कि ऐसे में ममता दीदी रिटायर्मेंट पास के बारे में जरूर सोचेंगी।
SBI gets Govt. to make public issue :

Now post budget disinvestment, Govt. has agreed to dilute its stake to 51% from current 59.4%. In the process SBI can raise over Rs. 17,000 cr. at it's present share price of Rs.1,708. Thatmeans out of 25,000 cr. disinvestment planned by govt. more than half is achived in single transaction! Earleir in budget speach Pranavda had said that Financial area & Insurence sector will be untouched & would continue to remain with govt. This step of govt.further minimise govt. control! What a turnaround after a fortnight post budget!

Pranavda's Budget has a deficit of 4 lack crores, all ready statements are given that out of which 2 lack crores will be born out of overseas funds raising. Now statement has come that Govt. is going to reduce it's share in PSU's by less than 75% by means of which Govt.'MAY' fatch Rs.1,50,000 crores ! Inthat case what about balance 50,000 lack crores ?
1) By further raising the overseas funding ? or
2) By further reducing the Govt. stake in PSU's ? or
3) By simply by PRINTING CURRENCY ? Third bail out way suggested seems to be best way, as first two way's depends on probabilities & MAY continue to reflect on Budget of coming years & the third way reflects on ONLY people of country...!

1) Indian Banks Bet Big on Realty. Amid Downturn, Credit To Sector Was Up 45% In FY 2009-10.
2) Lakhs of tonne of Pulses, Sugar & jaggery worth over Rs.1,600 cr. lying unclaimed on Indian Ports which has become now not fit to human consumption, as PSU's which alloted it by Govt. didn't lift it in time ! for reasons. Timely clearing the same would have put a lid on prices. Agriculture Minister Sharad Pawar on asking said " i don't know".

Tax exemption cost govt. Rs.4.2 lakh crore in 08-09 :

Due to various tax exemptions in 08-09 govt.has lost revenues worth Rs.4.2 lakh crore which is almost matching the deficit of Rs. 4 lakh crore shown by finance minister in current year 2009-10 budget !

Rly. Will earn Rs.2.5 cr.out of dismantled bridge of Masjid. It was consisting super quality steel of 750 MT valued Rs.30,000/MT.

CBEC tracks Railway's for service tax on ad. revenue :

Indian Railways may have to pay service tax on revenues from advertising services that it provides to companies. The Central Board of Exercise & Customs ( CBEC )
has directed it's field officers to collect data on advertising services offered by Railway's all over the country, a finance ministry official, who did not wish to be identified, said.
The CBEC move comes after several letters sent to the Railways by finance ministry failed to elicit any response. According to finance ministry in year 2008-09 alone railways has earned Rs. 170 crores as revenues from space sale by means of hoardings,painting on trains, printing on ticket etc. Tax become liable at the rate of 10% ever since the service become taxable in year 2005 !!!

1) Procure a Human Resourses Management System.(HRMS)
2)Proposal for Built Operate Transper (BOT)
3) It will be a PPP & IT company will fund the and manage the entire set up, pricing will be based on number of transactions.
4) Software aided train scheduling worth 450 cr for which TCS,Infosys, Wipro & Mahindra Satyam are bidding. The project will help railway's do real-time train scheduling management with the help of software solution.
5) Wipro is allready doing two pilot for railway's. One is a pilot for RFID & will be rolled out in next 12-18 months. Another pilot the company is doing for railways where it charts the movement of trains.
6) Railway's are going to also out source the activities @ 500 cr. each such as asset management,Finance, Payroll & Material management.

IT Majors chase Rs.2,500-cr. Railway's outsourcing deal:

Railway's To Integrate & Automate Payroll, Accounting, Pension
functions : Indian Railway's plans to spend arround $ 1.5 billion over the next two to three years on technology.

'Employee has no right to claim choice of posting' Supreme Court Verdict :

A govt. Servant has no vested right to remain posted at a place of his choice nor can he insist that he must be posted at one place or the other. He is liable to be transfered in the Administrative exigencies from on place to other.

Rly. imposes cess on ore for export market :

Rs.200 per tonne distance surcharge on movement of ore. 223 million tonnes of iron ore produced in India in financial year 2009-10. 106 million tonnes exported, mainly to china markets. Rly. Board official said new rates effective from 7/8/09.

Babu's deputation dreams come crashing down : officers can't be deputed to companis where govt. stake is equal or is in minority.

Saturday 15 August, 2009

Sudesh Kumar's conducts
should also be investigated


GM/NCR Sudesh Kumar is

posted in open line out of turn

Now some facts about Shri Sudesh Kumar is found and which is also investigate by CVC/CBI. Now this is well known that Shri Sudesh Kumar is the second runnerup and also recommended by the MR for the post of Member Electrical, Railway Board. Sources said that MR recommended him as "In her point of view the no. 2 candidate - Shri Sudesh Kumar - in the pannel is the most suitable for the post", where the no. 1 candidate - Shri U. C. D. Shreni - is fulfilling not only the comditions of Seniority & suitability but also he has completed more than one year as GM open line and his balance service is also more than one year and throughout the outstanding service record. Where Shri Sudesh Kumar is not even completed one year as GM open line (only 7.5 months upto date) but also his balance service is not sufficient for the promotion of the said post. Now when the investigations is on the property and the conduct of Shri Shreni by the CVC/CBI then the following facts about Shri Sudesh Kumar's conducts should also be paralel enquirable, so that many doubts will be cleared.

Shri Sudesh Kumar was fevoured by ex. MR and posted out of turn in open line as GM/NCR because he is in his good book.

New Delhi : Shri Sudesh Kumar, GM/NCR, has neither completed one year tenure as open line GM neither he has two years balance service and also he is not the seniormost, which means that he does not fulfill any of the conditions which is required for becoming member of Railway Board. But still his aspirations to become ML by hook or by crook, are sending a wrong message, both in the Railways and to the outside in the general public.

The past of Shri Sudesh Kumar has not been clean enough to become even GM. But since he became GM by similar means and fevoured by ex.MR because of he is in his good book, now he is hoping to become Member Railway Board on similar lines, the most reliable sources are brought out the following facts to check above, which are only the tip of the iceberg.

1. When Shri Sudesh Kumar was Additional Member Electrical, Railway Board (AM/EL/RB) in 2008, he openly misused his position and collected huge sum of money, which say about Rs. 37 lac, from all the zonal railways by issueing a letter no. IRSEE/Seminar/2008 Dated 19.08.2008 to all Chief Electrical Engineers (CEEs) of Indian Railways to collect money from the all electrical suppliers/contractors who were working under them, to conduct a seminar.

Sources said that it is most important fact that this amount was collected from all Zonal Railways. This fact was established when one of the officer on Southern Railway was caught red handed by CBI collecting this amount from one of the contractor. The officer's statement is in the record with CBI that the money was being collected on the instructions of Shri Sudesh Kumar. This statement is enough to prove the conduct of Shri Sudesh Kumar. Sources say that MR can easily check this fact by demanding the concerned file from Vigilance.

Sources said the concerned officer and controlling Chief Electrical Engineer are still facing the CBI Case but the main responsible person that Shri Sudesh Kumar was let off and promoted to become GM due to his connections and very near dear of ex.MR. Does Ministers for Railways Ms. Mamta Banerjee know the integrity of this General Manager? Whether his deeds will be investigated into, by MR...?

2. Things have not stopped there. Now since one goal of becoming GM was achieved by Shri Kumar, for achieving his another goal of ML has to resort another illegal channel for funding his dream project of Member Electrical. This time Shri Sudesh Kumar relied on a foreign company to pressurize the sources to pursue his ineligible case of ML. This company is a German Company named M/s KFW entrusted with a Signalling work "Train Controlling System Level-II" from Allahabad to Kanpur is being executed by IRPMU. The total cost of this project is near about Rs. 200 crore.

Sources say the Indian operations of this German company are looked by a Kolkata based firm named M/s. MR Traders. It is alleged that in last one month Shri Sudesh Kumar accepted atleast four conditions of M/s. MR Traders where each has financial implications more than Crore of Rupees. When these conditions were lying unaccepted for quiet some time they have been recently accepted in haste to cause monetary gains to M/s. MR Traders who have been entrusted to fund the dream project of Shri Sudesh Kumar via some Kolkata based politician.

"We request the Minister for Railways Ms. Mamta Banerjee that Indian Railways is looking upto her, who has an impression of abiding by the rules that the aspirations of such corrupt people should be nipped in the bud, so that indiscipline and more corruption does not enter the System. We also request that these deeds of Shri Sudesh Kumar shall get investigated and a corrupt GM shall be removed." Said some Electrical Officers in Railway Board and Zonal Railways, who did not want to be disclosed their name.

Sources also said, there are certain officers (3 to 4) in Railway Board who are part and parcel of Shri Kumar in his dream project of ML and all the past nefarious deeds. Atleast two of these officers have been seen in PMO quite a number of times in last two weeks for the reasons better know to them. The entry records of the PMO will reveal the facts itself.

Saturday 8 August, 2009

राकेश यादव, परमजीत कुमार,
ए. के. चंद्रा को भी हटाया जाए

नयी दिल्ली : पूर्व रेलमंत्री के सबसे ज्यादा नजदीकी और सबसे बड़े चाटुकार रहे राकेश यादव, परमजीत कुमार और ए. के. चंद्रा को भी अविलंब उनके वर्तमान पदों से हटाया जाना चाहिए. यह मांग रे.बो., उ.रे. और पू.म.रे. के तमाम अधिकारियों ने 'रेलवे समाचार' के माध्यम से रेल मंत्री ममता बनर्जी से की है. इन अधिकारियों के अनुसार राकेश यादव पिछले करीब 20 वर्षों से रेलवे बोर्ड में इंडियन रेलवे स्पोटर््स एसोसिएशन के सेक्रेटरी बनकर बैठे हैं. इंजी. कैडर के श्री यादव पूर्व रेलमंत्री और पूर्व सीआरबी की नजदीकी हासिल करके उनके कुनबे सहित चहेते अधिकारियों को विदेश घुमाने का काम करते रहे हैं. खेलों के उन्नयन में उनके शून्य योगदान के अलावा उन्हें एक ही जगह 20 वर्षों से पदस्थ रखा जाना भी गैर कानूनी है. यही स्थिति नयी दिल्ली स्टेशन के चीफ स्टेशन मैनेजर परमजीत कुमार की भी है, जो कि मंत्रियों-संत्रियों को अपनी चापलूसियों और नैतिक-अनैतिक सेवाओं की बदौलत तृतीय श्रेणी कर्मचारी से लेकर आज जेएजी अधिकारी बनने तक पिछले 19-20 वर्षों से लगातार नयी दिल्ली स्टेशन पर विराजमान होकर भारी अवैध कमाई कर रहे हैं. इसी तरह पूर्व रेलमंत्री का नजदीकी बनकर उनके नाम पर अपने पूर्व विधायक भाई के साथ मिलकर तमाम अधिकारियों से किसी न किसी बहाने मोटी रकमें वसूलने और अन्य तमाम अधिकारियों का उत्पीडऩ करवाने वाले पू.म.रे. के डीजीएम/जी सह सीपीआरओ ए. के. चंद्रा को भी अविलंब किसी अन्य रेलवे में शिफ्ट करके उनके द्वारा किए गए घपलों की जांच कराये जाने की मांग अधिकारियों ने की है.
ममता बनर्जी - विवेक सहाय द्वारा
की गई भर्तियों की जांच कराएं

रेलवे में पूर्व रेलमंत्री के कार्यकाल में महाप्रबंधक कोटे में हजारों लोगों की भर्तियां की गई हैं. यहां तक आवेदकों द्वारा 'जनरल मैनेजर/रेलवे बोर्ड' के नाम से आवेदन भेजे गए थे, जबकि ऐसा कोई पद भारतीय रेल में मौजूद नहीं है. तथापि पूर्व एमआर सेल ने यह आवेदन जोनल महाप्रबंधकों को रेफर करके ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए कहा गया था. इनमें 99 फीसदी उम्मीदवार बिहार के थे, जिनमें से प्रत्येक से न सिर्फ 5-6 लाख रु. वसूल किए जाने का आरोप है बल्कि उनके पास नकद पैसा न होने पर उनकी जमीनें तक लिखा लिए जाने के आरोप भी लगे हैं. इस संबंध में जेडीयू के महासचिव श्री शिवानंद तिवारी ने एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर प्रमाण सहित प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया था, जिसके पेपर्स 'रेलवे समाचार' के पास भी उपलब्ध हैं. हालांकि पूर्व रेलमंत्री के इशारे पर ऐसी भर्तियां विभिन्न जोनल रेलों में महाप्रबंधक कोटे में हुई हैं, परंतु ऐसी सर्वाधिक भर्तियां उत्तर मध्य रेलवे में हुई हैं जो कि श्री विवेक सहाय, वर्तमान महाप्रबंधक उत्तर रेलवे ने की थीं, जो तब पूर्व रेलमंत्री के सबसे बड़े चाटुकार और विश्वासपात्र बन गए थे. इसी की बदौलत पूर्व रेलमंत्री ने उन्हें उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद से शिफ्ट करके दिल्ली में उत्तर रेलवे का महाप्रबंधक बना दिया था. तत्पश्चात उन्हें सीधे सीअरबी बनाने की कोशिश की थी. उसमें असफल रहने के बाद उन्होंने उन्हें मेंबर स्टाफ का उम्मीदवार भी बनाया था, जिसमें पीएमओ की सजगता के कारण वे असफल रहे थे.
'रेलवे समाचार' द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी में उत्तर मध्य रेलवे ने बताया है कि पूर्व रेलमंत्री के पांच वर्षों के कार्यकाल में उ.म.रे. में महाप्रबंधक कोटे के अंतर्गत कुल 619 भर्तियां की गई हैं. इनमें से वर्ष 2005 में की गई 25 भर्तियों में से 22 भर्तियां श्री आईपीएस आनंद ने, 2 भर्तियां श्री बुधप्रकाश ने और 1 भर्ती श्री के. सी. जेना ने की है. वर्ष 2006 और 2007 में हुई क्रमश: ऐसी कुल 67 एवं 77 भर्तियां अकेले श्री बुधप्रकाश ने की थीं. तत्पश्चात वर्ष 2008 में हुई कुल 450 भर्तियों में से 72 भर्तियां श्री बुधप्रकाश ने कीं और बाकी 381 भर्तियां श्री विवेक सहाय, तत्कालीन महाप्रबंधक/उ.म.रे. और वर्तमान महाप्रबंधक/उ.रे. ने की हंै. श्री सहाय द्वारा की गई 381 और श्री बुधप्रकाश द्वारा की गई 218 भर्तियों (कुल 599) में से 99 प्रतिशत उम्मीदवार बिहार के हैं जबकि उ.म.रे. की सीमा कहीं से भी बिहार प्रदेश तक नहीं पहुंचती है.
इन सभी भर्तियों में महाभयानक भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इनमें से प्रत्येक उम्मीदवार से 5-6 लाख रु. वसूले गए हैं, नकदी न होने पर उनकी जमीनें किसी न किसी के नाम लिखा ली गई हैं. इस संबंध में दुर्भाग्यवश इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक जनहित याचिका संबंधित याचिकाकर्ता के वकीलों की मिलीभगत और पूर्व रेलमंत्री के परिचित तथा प्रतिवादी के बिरादरी वाले माननीय जजों द्वारा गलत उदाहरणों के आधार पर रद्द कर दी गई. अब इसे सुप्रीम कोर्ट में पुन: चुनौती दिए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उपरोक्त कारणों सहित पावरफुल और पहुंच वाले लोगों द्वारा कानून को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने तथा माननीय जजों द्वारा भेदभावपूर्ण एवं असंगत तरीके से न्याय की हत्या करने का मुद्दा भी उठाया जाएगा, क्योंकि यह मामला 'सर्विस मैटर्स' का नहीं है, जिसे आधार बनाकर गलत एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जजों ने रद्द किया है. यह विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है. इसमें प्रतिवादी (श्री विवेक सहाय) द्वारा अपने 'डिस्क्रीशनरी पॉवर' का अनाधिकार दुरुपयोग किए जाने का मुद्दा भी शामिल है.
इसके अलावा श्री विवेक सहाय ने उ.म.रे. का चार्ज छोडऩे से 2-4 दिन पहले कार्मिक विभाग के चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के सेलेक्शन में 10 लोगों के एक सेलेक्टेड पैनल को अनाधिकार मॉडिफाई करके लिखित परीक्षा में फेल हुए अपने चहेते चार लोगों को शामिल करके उन्हें प्रमोट कर दिया था. जबकि बतौर महाप्रबंधक श्री सहाय को इसका कोई अधिकार नहीं था. श्री सहाय के इस पैनल मॉडिफिकेशन से जब संबंधित अधिकारी (सीपीओ) सहमत नहीं हुए तो उन्होंने संबंधित नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों के खिलाफ नियमों की गलत व्याख्या करके अपने चार चहेतों को पास करके प्रमोट किया था. यह सेलेक्शन सितंबर-अक्टूबर 2008 में हुआ था. इसमें प्रत्येक से 2-2 लाख रुपए लिए जाने का भी आरोप उ.म.रे. के कर्मचारियों ने लगाया है. उनका यह भी दावा है कि श्री सहाय द्वारा किए गए पैनल मॉडिफिकेशन और नियमों की गलत व्याख्या के प्रमाण संबंधित फाइलों में मौजूद हैं और इनका कभी भी वेरीफिकेशन किया जा सकता है.
इसके अलावा भी श्री सहाय द्वारा उ.म.रे. में तमाम रेल अधिकारियों-कर्मचारियों का जिस तरह उत्पीडऩ किया गया था और अब जिस तरह उ.रे. में किया जा रहा है, उसका भी वेरीफिकेशन किया जा सकता है. हाल ही में उन्होंने राजनीतिक सहयोग की अपेक्षा में सीपीआरओ/उ.रे. की पोस्ट पर आईआरपीएस अधिकारी की मनमानी तरीके से नियुक्ति की है. जबकि प्रचलित परंपरानुसार यह पोस्ट ट्रैफिक कैडर की है. अपनी राजनीतिक पहुंच और धन-बल के बावजूद सीआरबी एवं एमएस बनने में विफल रहे श्री विवेक सहाय अब पुन: इन्हीं के बल पर मेंबर ट्रैफिक बनने की तैयारी कर रहे हैं. इन तमाम तथ्यों के मद्देजनर 'रेलवे समाचार' ने श्री विवेक सहाय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में 21 जनवरी और 6 फरवरी 2009 को दो पत्र लिखकर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से इनकी गहन जांच कराने की मांग की थी. अब पुन: यही मांग रेलमंत्री ममता बनर्जी से दोहराई जा रही है कि वे श्री सहाय द्वारा पहले उ.म.रे. और बाद में उ.रे. में की गई उनकी तमाम भर्तियों की जांच करवाएं और इसमें उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाए तथा उन्हें महाप्रबंधक पद से हटाकर रेलवे स्टाफ कॉलेज अथवा रेलवे बोर्ड में भेजा जाना चाहिए, जहां के लिए वे वास्तव में फिट हैं.
चेयरमैन/आरसीटी मानने को तैयार नहीं रेलवे बोर्ड का आदेश

एमजे/आरसीटी को हो रहा है ज्यादा वेतन भुगतान,
ईडीपीजी द्वारा लिखने के बाद भी नहीं हो रही कटौती,
रेलवे को हो सकता है करोड़ों का नुकसान

विजय शंकर, गोरखपुर
गोरखपुर : जजों को मिले संवैधानिक संरक्षण और असीमित अधिकार अथवा उनके नूसेंस पॉवर को ध्यान में रखते हुए कोई भी सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक बहुत सोच-समझकर ही उनसे संबंधित कोई बात कहने का साहस कर पाता है. तथापि कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं हो सकता. यह तथ्यात्मक संवैधानिक सत्य है. परंतु भारतीय रेल के 19 रेल दावा अधिकरणों (आरसीटी और एक रेलवे रेट ट्रिब्यूनल (आरआरटी) कुल 20 रेल अधिकरणों के मेंबर जूडीशियल द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश और गजट नोटिफिकेशन के बावजूद मनमानी ढंग से प्रतिमाह 30-35 हजार रु. का ज्यादा वेतन भुगतान लिया जा रहा है, मगर रेलवे बोर्ड एवं संबंधित ईडीपीजी इसके खिलाफ चुप्पी साधे बैठे हैं.
उल्लेखनीय है कि ईडीपीजी/रे.बो. के दि. 24.11.2008 को रजिस्ट्रार/आरसीटी, दिल्ली को लिखे गए पत्र क्र. 2008/टीसी/आरसीटी/1-4 के अनुसार 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आरसीटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स के वेतनमान भी पुनर्निर्धारत कर दिए गए थे और तदनुरूप उनके द्वारा ली जा रही पेंशन अथवा संभावित पेंशन को उनके वेतन से काट लिए जाने का निर्देश भी इसी पत्र में दिया गया था. इसके अलावा ईडीपीजी ने इस पत्र के साथ रे.बो. द्वारा प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन (जीएसआर नं. 797 (ई) दि. 18.11.2008) की प्रति भी संलग्न करके भेजी थी. इस पत्र की प्रतियां एडीएआई/रेलवेज, सभी जोनल रेलों के जीएम/पर्सनल और एफएएंडसीएओ, डीओपीटी, प्रिंसिपल/आरएससी, लोकसभा/राज्यसभा सेक्रेटिएट एवं डीएलए/कानून मंत्रालय को भी प्रेषित की गई थीं.
परंतु आश्चर्य की बात यह है कि न तो उपरोक्त पत्र को लिखने वाले ईडीपीजी ने और न ही उपरोक्त में से किसी अन्य अधिकारी या विभाग ने बाद में यह जानने की कोशिश की कि आरसीटी में उनके उपरोक्त आदेश लागू हुए भी हैं या नहीं. विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडीपीजी का उक्त पत्र और गजट नोटिफिकेशन मिलने के बाद आरसीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के एफए एंड सीओए ने इस संबंध में एक नोट बनाकर चेयरमैन/आरसीटी को प्रस्तुत किया था. परंतु सूत्रों का कहना है कि चूंकि चेयरमैन भी मेंबर जूडिशियल (एमजे) हैं, इसलिए उन्होंने एफए एंड सीएओ के उक्त नोट को यह कहते हुए वापस कर दिया कि 'इसकी कोई जरूरत नहीं है. चूंकि जूडीशियरी स्टफ का वेतन संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसका निणय आने के बाद ही इस पर कोई अमल किया जाएगा.'
ज्ञातव्य है कि आरसीटी में मेंबर जूडीशियल (एम-जे) और मेंबर टेक्निकल (एम-टी) दोनों का वेतनमान समान है. एम.जे. जूडिशियरी से अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वीआरएस लेकर आरसीटी में आते हैं. ठीक इसी तरह एम-टी भी रेलवे से आरसीटी में जाते हैं. चूंकि एम-टी रेलवे से होते हैं इसलिए उनके वर्तमान वेतन से उनकी पेंशन राशि 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निधाररण के अनुरूप काट ली जा रही है परंतु एम-जे की पेंशन पांचवें वेतन आयोग के अनुरूप यानी पुरानी दर से ही कट रही है और चेयरमैन/आरसीटी रेलवे बोर्ड के आदेश एवं गजट नोटिफिकेशन को मान नहीं रहे हैं. परिणामस्वरूप प्रिंसिपल चेयरमैन एवं एम-जे सहित सभी 19 एम-जे को प्रतिमाह 30 से 35 हजार रु. का ज्यादा वेतन भुगतान हो रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां एम-जे की पेंशन मात्र 12157 रु. काटी जा रही है, वहीं एम-टी की पेंशन 37625 रु. कट रही है, जबकि दोनों समान ग्रेड 75500 में हैं और दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं.
हालांकि ईडीपीजी/रे.बो. द्वारा भेजे गए पत्र के बाद एडीशनल रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने अपने कवरिंग लेटर दि. 25.11.2008 (संदर्भ क्र. आरसीटी/डीएलआई/6सीपीसी/मेंबर्स) सभी बेंचों के एडीशनल रजिस्ट्रार को भेजनकर उनसे इन पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था. परंतु जब प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन ने ही रे.बो. को भेजे जाने वाले एफए एंड सीएओ के तत्संबंधी नोट को टर्नडाउन कर दिया, तब बाकी से इस पर कोई कदम उठाने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? आरसीटी सूत्रों का कहना है कि चेयरमैन को यह आशंका थी कि यदि उक्त नोट रेलवे बोर्ड को चला गया तो या तो वहां से कोई नीतिगत निर्देश जारी कर दिया जाएगा, तब उन्हें वह निर्देश मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने न सिर्फ उक्त नोट को ही दबा देना उचित समझा बल्कि इसके लिए एफए एंड सीएओ को झिड़की भी दे डाली थी.
जबकि दि. 24.11.2008 के ईडीपीजी के पत्र और गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरसीटी के चेयरमैन/वाइस चेयरमैन/मेंबर्स की उनके पैरेंट डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित की गई और ली जा रही अथवा संभावित पेंशन को उनके वेतन से काट लिया जाए. (देखें रे.बो./ईडीजीपी का पत्र और गजट नोटिफिकेशन) इसे भी चेयरमैन/आरसीटी मानने के लिए बाध्य हैं. परंतु सूत्रों का कहना है कि अपनी मनमानी अथवा जूडिशियल रुतबे या नूसेंस पावर के चलते उन्होंने अब तक इसे नहीं माना है अथवा लागू नहीं होने दिया है.
सूत्रों का कहना है कि चेयरमैन (एम.जे.) का कहना है कि 'चूंकि जूडिशियरी में 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं और उनका वेतन संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वह 6वें वेतन आयोग के अनुरूप रिवाइज पेंशन नहीं कटवायेंगे. जब मामले का अंतिम निपटारा होगा और तब जो स्थितियां होंगी, तदनुरूप कदम उठाया जाएगा.Ó परंतु यहां सवाल यह उठता है कि यदि एम.जे. तदनुरूप पेंशन नहीं कटवायेंगे तो फिर वे 6वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन क्यों ले रहे हैं? इसके अलावा ईडीपीजी के पत्र एवं गजट नोटिफिकेशन में भी यह कहा गया है कि 6वें वेतन आयोग के अनुरूप जो रिवाइज पेंशन बनती है, उसके समकक्ष संभावित राशि की कटौती की जानी चाहिए. इसका मतलब यह है कि यदि कम कटौती होगी तो एम-जे से रिकवर होगी और ज्यादा होगी तो उन्हें इसकी भरपाई की जाएगी. परंतु सूत्रों का कहना है कि माननीय पूर्व जजों को यह मंजूर नहीं है, जबकि वास्तव में इसे उनकी मनमानी कहा जा रहा है.
हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि एम-जे (चेयरमैन) का कहना है कि उन लोगों ने जो ज्यादा वेतन भुगतान लिया है, उसे वे 6वें वेतन आयोग के मिलने वाले बकाया 60 प्र.श. एरियर्स से कटवा देंगे. परंतु सच्चाई यह है कि अब तक उन्होंने (एम-जे) वर्तमान वेेतनमान के हिसाब से 1.1.2006 से जो एरियर पहले लिया है और 6वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से वह बीसों लाख का जो अतिरिक्त वेतन ले चुके हैं, उस तमाम राशि की रिकवरी बकाया 60 प्र.श. एरियर्स में मिलने वाली राशि से नहीं हो पाएगी. तब क्या सरकार उनकी बुढ़ापे की लाठी (पेंशन) छीनकर अपनी रिकवरी करेगी? इस संबंध में 'रेलवे समाचार' द्वारा फाइनेंस कमिश्नर/रेलवेज और ईडीपीजी/रे.बो. से संपर्क करके उनकी प्रतिक्रिया लिए जाने के तमाम प्रयास विफल रहे.
कटरा-बनीहाल प्रोजेक्ट पुन: डिरेल
नाराज रेलमंत्री ने नोट वापस किया
नयी दिल्ली : कटरा-बनीहाल रेल लिंक विवादित प्रोजेक्ट पर दिखाई गई जल्दबाजी के लिए रेलमंत्री ममता बनर्जी ने भारी नाराजगी व्यक्त की है और रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट को वापस कर दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विवादित प्रोजेक्ट पर सुझाव देने के लिए पूर्व सीआरबी एम. रवींद्र की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वर्तमान एलाइनमेंट के पक्ष में दी है. रेलवे बोर्ड के एक सेक्शन ऑफीसर द्वारा उक्त विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान एलाइनमेंट में काम शुरू करने के लिए बनाए गए नोट पर रे.बो. के चेयरमैन एस.एस. खुराना सहित सभी मेंबरों के हस्ताक्षर देखकर आश्चर्यचकित ममता बनर्जी भड़क उठी थीं. बताते हैं कि उन्होंने उक्त फाइल को वापस करते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि फाइल में समिति की रिपोर्ट पर रे.बो. ने अपना कोई नजरिया प्रस्तुत क्यों नहीं किया है.
सूत्रों का कहना है कि 25 जून को पुटअप किए गए उक्त नोट पर ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 'मंत्री के सामने बजाय सीआरबी द्वारा नोट पुटअप किए जाने के एक मामूली सेक्शन अफसर का नोट भेजा जा रहा है. क्या सीआरबी और बोर्ड मेंबरों ने उन्हें बच्चा समझ रखा है.' सूत्रों का कहना है कि वास्तव में बोर्ड द्वारा मंत्री को अंधेरे में रखकर नोट पर उनके हस्ताक्षर लेकर चालाकी से उक्त विवादित प्रोजेक्ट पर समिति के सुझावों का आधार लेकर जल्दी से जल्दी 'वर्तमान एलाइनमेंट' पर काम शुरू करवा देना था, जिससे उनकी खाल बच जाए, जबकि उक्त प्रोजेक्ट का काम बंद हुए करीब एक साल से ज्यादा हो चुका है और अब तक इसमें लगभग 2000 करोड़ का नुकसान रेलवे को हुआ है.
उल्लेखनीय है कि करीब साल भर पहले वर्तमान एलाइनमेंट को रद्द करते हुए नये एलाइनमेंट में काम करने की मंजूरी के तहत इस महत्वपूर्ण परियोजना का काम बंद कर दिया गया था. अब समिति के सुझावों का सहारा लेकर इस पर काम शुरू कराने की जल्दबाजी बोर्ड द्वारा बिना सुरक्षा एवं संरक्षा के कारणों का निराकरण किए ही की गई है, जिनकी वजह से इस अति महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का काम बंद करना पड़ा था. इसके अलावा इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों एवं विसंगतियों पर अपनी टिप्पणी दर्ज करते हुए ममता बनर्जी ने सीआरबी को लिखकर यह पूछा है कि उक्त प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों या सुझावों की क्या और कितनी उपयोगिता हो सकती है. इस बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी शीघ्र मुहैया कराई जाए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान और प्रस्तावित एलाइनमेंट का तुलनात्मक अध्ययन करके दोनों के अलग-अलग फायदे-नुकसान के बारे में अपनी सिफारिशें/सुझाव देने के बजाय विशेषज्ञ समिति ने यथास्थिति बनाए रखने की साधारण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यहां तक कि समिति ने यथास्थिति बनाए रखते हुए वर्तमान एलाइनमेंट पर ही काम शुरू करने का सुझाव देते समय इस बारे में भी विचार नहीं किया। उक्त एलाइनमेंट का तीन चौथाई हिस्सा पहले ही उखाड़ा जा चुका है. कमेटी ने इसे 'लोकलाइज्ड चेंजेज' कहकर दरकिनार कर दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि समिति ने यह काम अब तक रेलवे को हो चुके भारी नुकसान को ध्यान में रखकर नहीं किया है. ज्ञातव्य है कि अब तक इस परियोजना के निर्माण मेरेलवे 570 करोड़ रु. खर्च कर चुकी है, जबकि करीब 200 करोड़ रु. के कार्य रोक दिए गए हैं और संबंधित कांट्रेक्टर ने इस नुकसान की भरपाई के लिए 1000 करोड़ रु. से ज्यादा का दावा रेलवे पर किया है.
उल्लेखनीय है कि पांच साल में यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी करने का लक्ष्य तय करके इसके निर्माण कार्य की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी, जबकि गत वर्ष यानी काम बंद करते समय तक इसका मात्र 10 प्र.श. काम ही हो पाया था. बताते हैं कि रेलमंत्री ने सीआरबी को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस 'परियोजना को पूरा करने के लिए सख्त मॉनीटरिंग मैकेनिज्म के साथ एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए.Ó सूत्रों का कहना है कि सीआरबी द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी से ऐसा जाहिर होता है कि वे पूर्व मेंबर इंजीनियरिंग के उस निर्णय को पलट देना चाहते हैं जो कि उन्होंने वर्तमान की जगह नए एलाइनमेंट पर निर्माण कर्य करने के लिए लिया था. ममता बनर्जी ने ताजा वस्तुस्थिति जल्दी से जल्दी पुटअप करने को सीआरबी से कहा था, परंतु महीने भर से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है.
पू.म.रे. इंजी. विभाग में अवैध पदोन्नतियां
हाजीपुर : पूर्व रेलमंत्री के रहते पिछले पांच सालों में पूरा पू.म.रे. तो वैसे ही उनकी बपौती बनकर रह गया था और साथ ही यहां के कुछ विशेष अधिकारी एवं कर्मचारी उनके बच्चों के मामा बन गए थे, जिससे अन्य कोई अधिकारी अथवा रेलवे बोर्ड या विजिलेंस वाले उनका कुछ न बिगाड़ सकें. हालांकि उक्त स्थिति में अभी भी ज्यादा बदलाव नहीं आया है क्योंकि पीसीई जैसे कुछ खास पदों पर पूर्व रेलमंत्री द्वारा बैठाए गए उनके बच्चों के 'मामाओंÓ की मनमानी और निरंकुशता में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है. इसका एक ताजा उदाहरण यहां प्रस्तुत है.
सोनपुर मंडल, पू.म.रे. के एक तदर्थ (एडहॉक) जेई/II/पी-वे को ऑफिस ऑर्डर नं. का./2/3/5/इंजी./सोन/7/09 दिनांक 06.02.09 के अनुसार प्रमोट करके रेगुलर सेक्शन इंजीनियर (एसई) पी-वे बना दिया गया है. यह एकमात्र ऐसे तदर्थ जेई हैं जिन्हें दि. 01.11.03 को हुई रिस्ट्रक्चरिंग को आधार बनाते हुए एसई बनाया गया है, जबकि यह वह तारीख है जब दुर्भाग्यवश इस रेलवे जोन के गठन का नोटिफिकेशन निकाला गया था. इसलिए तब तो यह कर्मचारी कहीं खलासी रहा होगा, तो जो कर्मचारी 01.11.2003 को जेई/ढ्ढढ्ढ भी नहीं था, वह जेई/1 कब बना, फिर उसे एसई कैसे बनाया गया? एकमात्र उसे ही 6 साल पहले हुई रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ कैसे दिया गया? यह विचारणीय है.
ज्ञातव्य है कि पू.म.रे. को अपनी बपौती समझने वाले पूर्व रेलमंत्री के इशारे पर अथवा उनके बच्चों के मामा बन गए यहां के कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण अवैध एवं अनियमित रूप से इंजी. विभाग के तमाम खलासियों/हेल्परों को तदर्थ पदोन्नतियां देकर उनसे वह काम करवाये गये जो डिग्री/डिप्लोमा लेकर कठिन प्रतिस्पर्धा पास करके आने वाले अनुभवी जेई/एसई/एसएसई करते हैं. यहां तक कि ऑफिस क्लर्क/स्टोर क्लर्क जैसे गैर तकनीकी कर्मियों तक को यह तदर्थ पदोन्नतियां अवैध रूप से नियम के विरुद्ध प्रदान की गई हैं. ऐसी भी जानकारी स्टाफ को मिली है.
यही नहीं तकनीकी कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग द्वारा दी गई 4200 ग्रेड पे को बढ़ाकर 4600 किए जाने की कोई गाइड लाइन अब तक रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नहीं किए जाने से उच्च वेतनमान में प्रमोशन और सेलेक्शन में अघोषित रोक लगी हुई है. यही वजह है कि पू.म.रे. विजिलेंस द्वारा वीआई पद हेतु सिर्फ 6500-10500 के वेतनमान वाले कर्मचारियों से ही आवेदन मंगाए गए हैं, जबकि इससे पहले 5000 और 5500 ग्रेड वालों से यह आवेदन मंगाकर 6500 ग्रेड में उनकी नियुक्ति विजिलेंस में की जाती थी.
ज्ञातव्य है कि इस तदर्थ प्रोन्नति घोटाले के संबंध में विगत में 'रेलवे समाचार' न कई गंभीर खबरें प्रकाशित की थीं. उनके आधार पर पता चला है कि सभी विभागों से तदर्थ कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा कार्मिक विभाग के माध्यम से विजिलेंस ने मांगा है. इसी के मद्देनजर सिर्फ उपरोक्त एकमात्र कर्मचारी को आनन-फानन में रेगुलर कर दिया गया है. हालांकि चार अन्य आईओडब्ल्यू कर्मचारियों को भी बिना परीक्षा लिए ही रेगुलर किए जाने की खबर है. सूत्रों का यह भी कहना है कि इन पांचों से इसके लिए एक-एक लाख रुपए वसूल किए गए हैं.
कर्मचारियों का कहना है कि नया जोन बनने के बाद अन्य जोनों से यहां जो एसई/एसएसई ऑप्शन देकर आये थे, उनका भविष्य और कैरियर दोनों अंधकारमय हो रहा है क्योंकि उनकी लीन मुख्यालय में दबी पड़ी है, जिससे उनके प्रमोशन कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं, जबकि तदर्थ खलासी/हेल्पर और गैर तकनीकी कर्मचारी पदोन्नतियां लेकर उनके समकक्ष पहुंच गए हैं और वे जहां के तहां पड़े हैं. बताते हैं कि ऐसे कुछ एसई/एसएसई ने अपने पुराने जोन में वापस जाने के लिए भी कई-कई बार आवेदन दिए हैं. परंतु उनके इन आवेदनों पर न तो आज तक कोई सुनवाई हुई है, न तो उन्हें कोई जवाब दिया गया है और न ही उन्हें वापस जाने की अनुमति मिली है. इसके अलावा उन्हें कोई पदन्नति भी नहीं दी जा रही है. बताते हैं कि पू.म.रे. में ऐसी कोई सेंक्शन पोस्टें न होते हुए भी ऐसे कर्मचारियों को बुला लिया गया था.
ऐसे कर्मचारियों का कहना है कि जब पू.म.रे. में एसई/एसएसई की सेंक्शन पोस्टें ही नहीं थीं तो उन्हें बुलाया ही क्यों गया था? अब उन्हें अपनी पैरेंट रेलवे में वापस जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? उनका कहना है कि उन्हें इस गलत तरीके से और धोखे में रखकर जिन अधिकारियों ने बुलाया था, उनकी जिम्मेदारी तय करके अब उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए. क्योंकि अब वैसे भी यहां फंड नहीं होने से कर्मचारी सरप्लस हो रहे हैं. उनका यह भी कहना है कि पू.म.रे. निर्माण संगठन में जो तदर्थ कर्मचारी ओपन लाइन के स्टेशनों पर कार्यरत हैं, उन्हें अब फंड या काम न होने से डिवीजनों में भेज दिया जाना चाहिए और जो प्रशिक्षित कर्मचारी अन्य जोनों से यहां आये हैं, उन्हें समुचित पदोन्नति देकर उनसे ही निर्माण संगठन में काम लिया जाना चाहिए.
इसके अलावा यहां 30 जून को रिटायर हो गए एक्सईएन श्री राम अयोध्या तिवारी का रिटायरमेंट सेटलमेंट अभी तक नहीं किया गया है. पू.म.रे. में ऐसे अन्य तमाम अधिकारी-कर्मचारी हैं, जो फाइनल सेटेलमेंट के लिए महीनों से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जबकि जैसे चापलूसों को अवैध रूप से नियम के विरुद्ध पदोन्नति देने वाले ऐसे सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग यहां समस्त कर्मचारियों ने की है.
उज्जैन रनिंग मुख्यालय पर चौतरफा मार
ए. सुंदरेशन का स्टाफ का जबरदस्त कहर
उज्जैन : प.रे. के उज्जैन मुख्यालय पर पूर्व की तरह रतलाम मंडल के अधिकारियों, नेताओं की वजह से फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. स्टाफ का कहना है कि वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (क/प) (सीनियर डीईई/टीडी) की स्टाफ पर तानाशाही लगातार बढ़ रही है. स्टाफ के अनुसार सीनियर डीईई/टीडी कभी भी उज्जैन स्टाफ से कोई चर्चा नहीं करते हैं और रतलाम रनिंग मुख्यालय के कतिपय कर्मचारियों और नेताओं के दबाव में आकर उज्जैन रनिंग स्टाफ को हमेशा तनाव में रखते हैं. जिससे रेलवे की संरक्षा एवं सुरक्षा प्रभावित हो रही है. कभी वे 30 घंटे का साप्ताहिक विश्राम रद्द करने का आदेश देते हैं, तो कभी इंदौर में लॉबी बनाने का तुगलकी आदेश देते हैं. कभी 72 घंटे की अमावनीय लिंक बनाने का आदेश देते हैं, तो कभी कोई और तुगलकी आदेश देते हैं. स्टाफ ने बताया कि हाल ही में अपने पूर्व में किए वादे से फिरते हुए सीनियर डीईई/टीडी ने रतलाम के रनिंग स्टाफ को रतलाम-भोपाल-रतलाम मालगाड़ी की सौगात दी है. इतना ही नहीं उज्जैन का वर्किंग अब केवल रतलाम स्टाफ ही नहीं हड़प रहा है, बल्कि अब तो भोपाल (पश्चिम मध्य रेलवे) के साथ-साथ इटारसी का स्टाफ भी उज्जैन तक मालगाड़ी का वर्किंग कर रहा है. ऐसी ही एक घटना को लेकर हाल ही में यूनियन का उज्जैन शाखा ने आपत्ति जताई है, जिसमें उज्जैन के ड्राइवरों को रतलाम मुख्यालय के चालक ने चार्ज नहीं दिया और सारे आदेशों को धता बताते हुए गाड़ी को जबरदस्ती भोपाल से रतलाम तक ले गया.
आरआरबी की फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़
कोलकाता : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) कोलकाता के चेयरमैन श्री डी. के. श्रीवास्तव की जागरूकता के चलते उनकी आरआरबी के नाम पर फर्जी वेबसाइट (railwayrecruitmentboardkolkata.com) बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करके उन्हें रेलवे में नौकरी दिलाने हेतु ठगने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने एक एमसीए छात्र दिल्ली निवासी 25 वर्षीय शुभप्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार जब चेयरमैन श्री श्रीवास्तव को इस फर्जी वेबसाइट की जानकारी मिली, जो कि उनकी आरआरबी की ओरिजनल वेबसाइट rrbkol.nic.in की तर्ज पर थी, तो उनके दिमाग में तुरंत शक पैदा हो गया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है. उन्होंने 20 फरवरी को इसके खिलफ तडंग़ा पुलिस स्टेशन, कोलकाता की यूनिट-1 में शिकायत दर्ज करा दी थी.
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त फर्जी वेबसाइट में नौकरियों के लिए फार्म और प्रत्येक अन्य विवरण दिया गया था. बाद में यह मामला साइबर क्राइम सेल के हवाले कर दिया गया. सेल के एक अधिकारी ने बताया कि शुभ प्रकाश ने 'कांटेक्ट अस' कॉलम में अपना विवरण दिया था और जो लोग इस वेबसाइट से नौकरी का आवेदन करते थे, उससे संपर्क करते थे. क्राइम सेल ने सर्विस प्रोवाइडर की मदद से जब विस्तृत जानकारी निकाली तो पता चला कि उक्त साइट किसी आर. के. गुप्ता के नाम रजिस्टर है, जिसका पता वसंत कुंज, दिल्ली दिया गया था. पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर की मदद से आईपी एड्रेस ढूंढ़ निकाला और 23 जुलाई को शुभप्रकाश सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. उसे कोलकाता लाकर सियालदह कोर्ट में हाजिर करके रिमांड में लिया गया है.
Justify Fullरेलकर्मियों के लिए बनेंगे नये क्वार्टर
मुंबई : रेलमंत्री ममता बनर्जी ने संसद में अपने बजट भाषण में रेलकर्मियों के लिए नये 6500 क्वार्टर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इस घोषणा में उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि यह नये आवास किस वर्ग के कर्मचारियों के लिए बनाए जाएंगे. कर्मचारियों का मानना है कि नये आवास बनाने की बजाय जो पुराने आवास हैं, उन्हीं को दुरुस्त कर दिया जाता तो बेहतर होता क्योंकि इस नीति से तो सिर्फ कुछ इंजी. अधिकारियों एवं उनके चहेते ठेेकेदारों का ही भला होने वाला है. वैसे भी कल्याण जैसी जगह में कई नये आवास बनकर वर्षों से खाली पड़े हैं और आज तक उनका आवंटन न होने से न सिर्फ उनमें असामाजिक तत्वों का कब्जा हो रहा है बल्कि वह खंडहर बनते जा रहे हैं.
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मोबाइल चार्जर
नयी दिल्ली : रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए सभी यात्री ट्रेनों के स्लीपर कोचों में भी मोबाइल चार्जर प्वाइंट लगाए जाने की तैयारी की जा रही है. 23 जुलाई को संसद में रेल राज्यमंत्री के. एच. मुनियप्पा ने बताया कि सौराष्ट्र मेल और सौराष्ट्र जनता एक्स. के सभी कोचों में यह सुविधा यात्रियों को प्रदान की जा चुकी है और जल्दी ही अन्य सभी प्रतिष्ठित गाडिय़ों में भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी. परंतु सच्चाई यह है कि कोचों के सभी कूपों में यह चार्जिंग प्वाइंट लगाने के बजाए कोचों के दोनों सिरों पर स्थित टायलेट्स के पास एक-एक या दो-दो प्वाइट्स लगाकर इस कर्तव्य की इतिश्री मान ली जा रही है जबकि इससे न सिर्फ यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो रही है बल्कि चार्जिंग के लिए मोबाइल को ताक कर वहां यात्रियों के खड़े रहने पर महिला यात्रियों को टायलेट जाने में शर्मिंदगी और भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा यह प्वाइंट लगाने के लिए रेलवे बोर्ड की नीति में भी स्पष्टता नहीं है, जिससे कई अधिकारी विजिलेंस या विभागीय कार्रवाई के शिकार भी हो रहे हैं. अत: रे.बो. को इस संबंध में स्पष्ट नीति जारी करनी चाहिए. ऐसा तमाम अधिकारियों का मानना है.
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क्या रेलवे में भी ऐसा होगा.......
मुंबई : गर्डर उठाने और क्रेनों को हैंडल करने में दो-दो बार हुई लापरवाही और मेट्रो के 18 पिलर्स में आई दरारों के लिए डीएमआरसी ने अपने प्रतिष्ठित कांट्रेक्टर गैमन इंडिया लि. के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. क्योंकि इस लापरवाही के चलते 5-6 निर्दोष लोगों की जान चली गई. इसके अलावा 18 खंभों में आई दरारों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करके संबंधित जिम्मेदार कांट्रेक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत दे दिए हैं तथा दो डिप्टी इंजीनियरिों को निलंबित भी किया जा चुका है.
डीएमआरसी में भले ही मीडिया के दबाव के चलते यह संभव हुआ है, परंतु जब वहां हो सकता है तो यही सब मुंबई में क्यों नहीं हो पा रहा है. यदि यहां भी ऐसा हो जाए तो मुंबई में बाढ़ तथा रेलवे में भी जल-जमाव के लिए कितने ही बीएमसी और रेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो कि लाखों उपनगरीय यात्रियों एवं करोड़ों मुंबईवासियों की सालाना परेशानी के लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं. इसके अलावा म.रे. में प्लेटफार्मों की छतें गिर जाती हैं, कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं, प्लेटफार्मों पर पर लटके पंखे यात्रियों के सिर पर गिर पड़ते हैं, ट्रेकों के किनारे से मिट्टïी निकालने के बजाय वहीं छोड़ दिए जाने से वह पुन: वहीं भर जाती है, जिसके लिए पुन: टेंडर निकाले जाते हैं और कांट्रेक्टरों को ओब्लाइज करने के साथ करोड़ों का चूना रेलवे को लगाया जाता है. तथापि किसी कांट्रेक्टर अथवा अधिकारी को इस सबके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता. यह कहां तक उचित है?
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वैगन उत्पादन के लिए सेल एवं बीईएमएल में समझौता
बंगलोर : रेलवे द्वारा बनाए जाने वाले हाईस्पीड कॉरिडोर के लिए 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले स्टील वैगनों के निर्माण हेतु भारत अर्थमूवर्स लि. (बीईएमएल) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने यहां 8 जुलाई को एक आपसी समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार बीईएमएल द्वारा अपनी बंगलोर स्थित उत्पादन इकाई से रेलवे को इन वैगनों की डिजाइन, विकास, निर्माण और आपूर्ति की जाएगी, जबकि सेल द्वारा अपने सालेम स्टील प्लांट से इन वैगनों के निर्माण हेतु संपूर्ण स्टील की आपूर्ति बीईएमएल को की जाएगी. समझौते के बाद जारी बयान में कहा गया है कि इन स्टेनलेस स्टील वैगनों के आ जाने से माल की छीजन कम होगी और ढुलाई सस्ती पड़ेगी. कम टेयर वेट होगा तथा इनकी मरम्मत लागत काफी कम हो जाएगी एवं इनसे उच्चतम पेलोड प्राप्त होगा. बयान में कहा गया है कि देश में रेलवे द्वारा माल परिवहन के क्षेत्र में इन वैगनों के आ जाने से एक असामान्य परिवर्तन आ जाएगा.

गैंगमैन बने कुली पुन: कुली बन सकेंगे
नयी दिल्ली : रेल मंत्री ममता बनर्जी ने विगत में कुली से गैंगमैन बने और इसकी घोषणा होने पर बंडलबाज पूर्व रेलमंत्री की वाहवाही करने वाले 14000 लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए कहा कि जो लोग पुन: कुली बनना चाहते हैं वे संबंधित डीआरएम को एक आवेदन देकर ऐसा कर सकते हैं. रेलमंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि यह अवसर सभी को नहीं मिलेगा परंतु जो लोग वास्तव में कुछ लोगों को उनके व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्यगत कारणों को देखते हुए उन्हें पोर्टर (कुली) बनने का अवसर दिया जाएगा. हालांकि सच्चाई यह है कि एक-डेढ़ साल में ही कुली से गैंगमैन बने कई लोगों के रनओवर हो जाने तथा काम की कठिन परिस्थितियों के अलावा बंधी-बंधाई पगार एवं सुपरवाइजरों के शोषण ने इनका सारा हौसला और सरकारी नौकरी एवं सुविधा का लालच तोड़कर रख दिया है. इन्हीं तमाम कारणों के चलते पूर्व पोर्टर अब पुन: अपने पेशे में लौट जाने की सुविधा चाहते हैं. यह भी सही है कि यह सुविधा सिर्फ कुछ लोगों को दिए जाने से काम नहीं चलेगा. क्योंकि जो कारण एक के लिए उचित है, वही सब के लिए भी लागू माना जाना चाहिए.

पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई महाप्रबंधक कोटे में भर्तियों की जांच होनी चाहिए
भरे जाएंगे रेलवे के 1.70 लाख रिक्त पद
नयी दिल्ली : 9 जुलाई को रेलमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यसभा को बताया कि रेलवे के रिक्त पड़े 1.70 लाख पदों पर शीघ्र ही रेलवे भर्ती के लिए भर्ती बोर्डों और विभागीय भर्ती सेलों के माध्यम से विचार किया जाएगा. इसी के बाद वर्ष 2009-10 के रेल बजट को ध्वनिमत से अपनी मंजूरी प्रदान करते हुए उच्च सदन (राज्यसभा) ने रेल बजट को अंतिम मंजूरी के लिए निचले सदन (लोकसभा) को अग्रसारित कर दिया, जहां दूसरे दिन 10 जुलाई को लोकसभा में रल बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
तथापि रेलमंत्री ममता बनर्जी को चाहिए किपूर्व रेलमंत्री और उनके कुनबे ने जो लाखों रुपए लेकर और गरीब बेरोजगारों की जमीनें लिखवाकर, जिसके प्रमाण जेडी(यू) के नेता शिवानंद तिवारी एवं अन्य ने प्रधानमंत्री को दिए गए ज्ञापन में सौंपे थे और यह प्रमाण 'रेलवे समाचार' के पास भी मौजूद हैं, हजारों बिहारी युवकों को महाप्रबंधक कोटे में विभिन्न रेलों में भर्ती करवाया है, उनकी गहराई से जांच करवानी चाहिए और इस महाभ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए क्योंकि इससे विवेक सहाय जैसे चापलूस महाप्रबंधकों ने भी अपनी तथाकथित ईमानदारी को ताक पर रखकर लेटरल ट्रांसफर में मनचाही रेलवे में महाप्रबंधक बनने और लाखों कमाने का लाभ उठाया है.
बिना टिकट पकड़ा गया आईआरसीटीसी का सतर्कता अधिकारी
वड़ोदरा : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के सतर्कता अधिकारी राकेश शर्मा को परिवार सहित वड़ोदरा से अहमदाबाद के दरम्यान बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया और उनसे जुर्माने सहित 1030 रु. वसूल किए गए. यह घटना शनिवार, 25 जुलाई की है, जब श्री शर्मा परिवार सहित बिना टिकट वातानुकूलित श्रेणी में वड़ोदरा-अहमदाबाद इंटरसिटी से यात्रा कर रहे थे.
उल्लेखनीय है कि श्री शर्मा इससे पहले पश्चिम रेलवे विजिलेंस में मुख्य सतर्कता निरीक्षक हुआ करते थे और तभी से अपनी अवैध गतिविधियों के लिए अत्यंत 'अलोकप्रिय' रहे हैं. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उन्हें उसी टीटीई राजेंद्र सिंह ने बिना टिकट चार्ज किया है, जिनके खिलाफ श्री शर्मा ने सीवीआई/प.रे. रहते एक अनावश्यक केस बनाकर उन्हें 8-9 महीने तक लगातार निलंबित रखवाया था.
प.रे. के एक विजिलेंस अधिकारी सहित वड़ोदरा के तमाम रेलकर्मियों का भी इस संबंध में कहना था कि श्री राकेश शर्मा की छवि बतौर सीवीआई/ट्रैफिक/प.रे. कभी भी अच्छी नहीं रही थी. उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इसके मद्देनजर आईआरसीटीसी विजिलेंस ने उनका चयन बतौर विजिलेंस ऑफीसर कैसे कर लिया अथवा अपने यहां कैसे ले लिया और किसने इसकी सिफारिश की, यह जांच का विषय हो सकता है.
इस संबंध में 'रेलवे समाचार' द्वारा आईआरसीटीसी की सीवीओ श्रीमती पुजारी सहित एमडी श्री आर. के. टंडन और चेयरमैन/एमटी श्री श्रीप्रकाश को भी सूचित करते हुए कहा गया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें क्योंकि पहली बात तो यह कि जिस व्यक्ति की छवि पहले से ही खराब हो और पद का दुरुपयोग करता रहा हो, उसे आईआरसीटीसी में लिया कैसे गया? दूसरे यह कि आईआरसीटीसी की बिगड़ती साख और धूमिल होती छवि को बचाने के लिए जरूरी है कि श्री शर्मा को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश एमडी, चेयरमैन (एमटी) और सीवीओ/आईआरसीटीसी द्वारा की जानी चाहिए. इस संबंध में उक्त तीनों जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की हर कोशिश विफल रही.
सीनियर डीओएम के खाते से निकाले गए 6 लाख
नागपुर : द.पू.म.रे. नागपुर मंडल के सीनियर डीओएम श्री मनोज कुमार सिंह के बैंक खाते से करीब 6 लाख से ज्यादा की रकम उनके फर्जी हस्ताक्षर करके निकाली गई है. इस घटना का खुलासा तब हुआ जब श्री सिंह अपनी पास बुक अपडेट कराने 24 जुलाई को बैंक में गए थे. उन्होंने फोन पर बताया कि जब उनकी पासबुक अपडेट होकर मिली तो पता चला कि 13 अप्रैल 09 को किसी ने उनके इस खाते से 6 लाख से ज्यादा की रकम निकाल ली है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में बैंक और पुलिस को लिखित रूप से सूचित किया गया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके इस खाते की जानकारी वैद्य नामक स्टेनो को थी. इस बात की पुष्टि करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वैद्य पुलिस के शक के दायरे में है क्योंकि जब मैं यहां 10 महीने पहले सीनियर डीसीएम के पद पर था, तब वैद्य ही मेरी चेक बुक लाता था और खाते में पैसा डालने-निकालने का काम करता था. श्री सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने मकान लेने के लिए यह पैसा लोन लेकर अपने खाते में रखा हुआ था. क्योंकि विभागीय क्लीयरेंस नहीं प्राप्त होने से मकान का भुगतान रुका हुआ था. जब क्लीयरेंस आया तब बैंक में पास बुक अपडेट कराने गया था. तब इस फ्रॉड का पता चला. उन्होंने कहा कि राशि छोटी हो या बड़ी, हम उसे कतई नहीं छोड़ेंगे, जिसने हमारे साथ यह धोखाधड़ी की है.
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एनसीआर : एलडीसीई में एफए एंड सीएओ की मनमानी
उमेश शर्मा
इलाहाबाद : अपने किसी मातहत के प्रति कोई खुन्नस निकालनी हो, अथवा अपने किसी चहेते विशेष को किसी लालचवश पुरस्कृत करना हो, तो इसका सबसे बढिय़ा उदाहरण यही हो सकता है जो कि एफए एंड सीएओ उ.म.रे. श्रीमती वंदना सिंघल ने किया है. श्रीमती सिंघल ने एलडीसीई (30 प्र.श.) में न सिर्फ कुल सात पदों के लिए मात्र दो उम्मीदवारों को पास किया बल्कि उन्होंने दूसरे पास उम्मीदवार की सीआर भी साक्षात्कार से एक दिन पहले अनधिकृत रूप से डाउनग्रेड कर डालीं. इसकी सूचना भी उम्मीदवार को नहीं दी. यही नहीं पूर्व निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही साक्षात्कार लेकर उन्होंने न सिर्फ नियमों का उल्लंघन किया बल्कि अपने त्रियाचरित्र की सारी हदें पार कर डालीं.
प्राप्त जानकारी के अनुसार एएफए की कुल सात पोस्टों (जनरल-5, एससी/एसटी-2) के लिए ली गई एलडीसीई में 80 से ज्यादा स्टाफ ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था. परंतु इनमें से मात्र दो उम्मीदवारों, सीनियर एमओ श्री आर. आई. शर्मा एवं श्री आर. पी. उपाध्याय, को ही पास किया गया. 4 जून को यह परिणाम घोषित करने के साथ ही साक्षात्कार के लिए 10 जून 09 की तारीख भी तय कर दी गई थी. परंतु एफए एंड सीएओ श्रीमती सिंघल ने यह साक्षात्कार एक दिन पहले 9 जून को ही ले लिया.
बताते हैं कि इस दरम्यान लीव एन्कैशमेंट की छुट्टी पर श्री शर्मा मुख्यालय से बाहर थे, तभी उन्हें 9 जून को ही साक्षात्कार लिए जाने की खबर अपने लोगों से मिली. बताते हैं कि श्रीमती सिंघल ने उनके छुट्टी पर शहर से बाहर होने की जानकारी होने के बावजूद जान बूझकर निर्धारित तारीख से एक दिन पहले साक्षात्कार लेना तय किया था. परंतु जब इसकी अनधिकृत सूचना मिलने पर श्री शर्मा साक्षात्कार के लिए हाजिर हो गए तो श्रीमती सिंघल ने अपनी मनमानी की इंतिहा करते हुए साक्षात्कार में उन्हें 25 में से मात्र 6 अंक देकर फेल कर दिया, जबकि लिखित परीक्षा में श्री शर्मा को 182.5 अंक और सीआर के लिए 25 में से 19 अंक मिले थे.
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार श्री शर्मा को किसी भी तरह प्रमोट होने देने के लिए श्रीमती सिंघल ने पुनर्निर्धारित साक्षात्कार की तारीख (9 जून) से एक दिन पहले यानी 8 जून को श्री शर्मा की सभी पांचों सीआर मंगाकर उन्हें आल्टर करते हुए वेरी गुड और आउट स्टैंडिंग से डाउन करके गुड-गुड में बदल दिया था. श्रीमती सिंघल का यह 'कु-कृत्य' सिर्फ भयानक त्रियाचरित्र है बल्कि गैरकानूनी और अनाधिकार चेष्टा की हद पार कर जाने वाली मनमानी भी है, जबकि सर्वप्रथम तो इस तरह आनन-फानन और खड़े पैर ऐसा कतई नहीं किया जा सकता. दूसरे सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के अनुसार यदि सीआर को किसी भी तरह से डाउनग्रेड किया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित स्टाफ को दी जानी चाहिए. ऐसा तो किया गया और ऐसा करने का कोई उद्देश्य था, बल्कि ऐसा करने के लिए श्रीमती सिंघल के पास समय भी नहीं था.
यही नहीं पांच साल की जरूरी सीआर में से श्री शर्मा की वर्ष 2004-05 की आउट स्टैंडिंग सीआर को गायब करके उसके स्थान पर वर्ष 2003-04 की वेरी गुड वाली सीआर को लिया गया और उसे भी श्रीमती सिंघल ने 'वेरी गुड' से 'गुड' में बदल दिया था. हालांकि बताते हैं कि श्रीमती सिंघल की इन तमाम कुचेष्टाओं के बावजूद सीआर में श्री शर्मा को 25 में 19 अंक प्राप्त हो गए थे, जिसे श्रीमती सिंघल ने उन्हें लिखित परीक्षा में फेल करने के लिए परीक्षक को दिए गए कथित मौखिक आदेश और सीआर को डाउनग्रेड करने की अपनी तमाम दुष्ट हरकतों के बावजूद नहीं रोक पाईं. अंतत: उन्होंने अपनी सारी कुचेष्टाओं को निष्फल होते देखकर श्री शर्मा को साक्षात्कार में धराशायी (फेल) कर दिया.
बताते हैं कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में बताया गया है कि लिखित परीक्षा में एक सवाल के जवाब में श्री शर्मा को शून्य अंक दिया गया. तथापि लिखित (182.5) और सीआर (19) तथा साक्षात्कार (6) कुल मिलाकर श्री शर्मा को 207.5 अंक मिले हैं. इसी से उन्हें सीआर में फेरबदल किए जाने की जानकारी भी मिली है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि अब श्री शर्मा एफए श्रीमती सिंघल की इस मनमानी के खिलाफ महाप्रबंधक को अपील करने की तैयारी कर रहे हैं. ताज्जुब इस बात का है कि ..रे. विजिलेंस से एफए एंड सीएओ की इतनी भयानक मनमानी अब तक छिपी कैसे रह गई है? बहरहाल चाहे जो भी स्थिति हो, इस मामले की गहराई से छानबीन और जांच होनी चाहिए तथा यदि उपरोक्त तमाम तथ्य सही पाये जाते हैं तो एफए एंड सीएओ श्रीमती वंदना सिंघल के खिलाफ बर्खास्तगी जैसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे इस प्रकार की मनमानी करके भविष्य में अन्य कोई पीएचओडी अपने मातहतों का भावी कैरियर चौपट करने की कुचेष्टा कर सके.