Thursday 7 July, 2011

मुकुल राय और जे.के.शाहा को पड़ी 
 
चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी की फटकार

रेल राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मुकुल राय और उनके ओएसडी जे.के.शाहा को चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी (सीसीएस) की कड़ी फटकार पड़ी है. पता चला है कि 30 जून को जब सीआरबी का प्रस्ताव पीएमओ पहुंचा तो उसमें संजीव हांडा के नाम की सिफारिश शाहा ने मुकुल राय से करवाकर भेजी थी जिस पर पीएम और सीसीएस सहमत नहीं थे क्योंकि हांडा का कार्यकाल सिर्फ 8 महीने ही बचा है. सूत्रों का कहना है कि दोपहर करीब 2.30 बजे सीसीएस ने सीआरबी विवेक सहाय को पीएमओ में तलब किया और उनसे पूछा कि यह क्या है..? बताते हैं कि तब सहाय ने उनसे कहा कि उन्होंने तो विनय मित्तल को सीआरबी बनाए जाने की सिफारिश की थी मगर बाद में क्या हुआ, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. इसके बाद वहीँ पर सहाय से विनय मित्तल की सिफारिश करवाई गई और श्री मित्तल को सीआरबी बनाने की सिफारिश के साथ उक्त फाइल शाम करीब साढ़े पांच बजे रेलवे बोर्ड में आ गई थी.

परन्तु सूत्रों का कहना है कि हांडा के बजाय मित्तल को सीआरबी बनाए जाने की सिफारिश पीएमओ से आ जाने के बाद जे.के.शाहा आग-बबूला हो गए और उन्होंने इस बारे में सारी जानकारी इकठ्ठा करके मुकुल राय से बात की. सूत्रों का कहना है कि मुकुल राय ने इस बारे में सहाय से बात की और उनसे यह भी पूछा कि जब उन्हें इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता था तो पीएमओ से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने इसकी जानकारी फ़ौरन उन्हें क्यों नहीं दी. बताते हैं कि इस पर सहाय ने राय से साफ़ कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना है जो पूछना है वह सीसीएस को पूछें.

सूत्रों का कहना है कि इसके बाद गुस्साए मुकुल राय ने आर्डर जारी करने से बोर्ड को यह कहकर रोक दिया कि वह 'दीदी' से बात करेंगे उसके बाद आर्डर जारी किए जाएँगे. प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकुल राय ने सारी वस्तु-स्थिति से 'दीदी' को अवगत कराया. बताते हैं की 'दीदी' ने कहा की आज आर्डर जारी न करें, वह रात को पीएम से बात करेंगी. मगर बताते हैं कि पीएम से उनकी देर रात तक बात नहीं हो पाई थी. इधर शाम को विदाई के बाद जब विवेक सहाय अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर बोर्ड से करीब 6 बजे निकलने ही वाले थे कि सीसीएस ने फोन करके उनसे पूछा कि सीआरबी के आर्डर जारी हुए कि नहीं.. तो सहाय ने उन्हें लेटेस्ट बात की जानकारी दे दी. 

इसके बाद बताते हैं कि सीसीएस ने मुकुल राय और जे.के.शाहा की जमकर खबर ली.. सूत्रों का कहना कि जब राय ने सीसीएस को यह बताने की कोशिश की कि 'दीदी सीएम' आर्डर जारी करने से पहले पीएम से बात करना चाहती हैं..तब बताते हैं कि सीसीएस ने उनसे साफ़-साफ़ कहा कि सीएम का अब केंद्र में कोई रोल नहीं है, आप फ़ौरन सीआरबी के आर्डर जारी करवाकर उसकी कॉपी पीएमओ को भेजें. इसके तुरंत बाद करीब 7.55 बजे विनय मित्तल के सीआरबी में आर्डर जारी हुए और उन्होंने 8 बजे कोलकाता से ही अपनी ज्वाइनिंग कर ली.

अंततः जाते-जाते विवेक सहाय अपना खेल - खेल ही गए और जे.के.शाहा एवं मुकुल राय पर संजीव हांडा को सीआरबी बनाए जाने का भारी दबाव बनाने वाली वैगन इंडस्ट्री को बहुत मायूस होना पड़ा है. सूत्रों का कहना है कि इस चालाकी के कारण 'दीदी' विवेक सहाय से बहुत नाराज हो गईं थीं, सहाय के सीधे घर जाने के पीछे यह भी एक कारण बताया जाता है. 

हालाँकि सूत्रों का कहना है कि सहाय कैटरिंग पॉलिसी को लेकर जिस तरह ममता बनर्जी को यह कहकर सीआरबी बनने में कामयाब हो गए थी कि उनके अलावा कोई यह काम नहीं करेगा और बाद में उनसे यह कहकर कि कैटरिंग का मामला चूँकि एमटी के अधिकार में आता है इसलिए अगर एमटी के पद पर कोई और बैठ गया तो फिर उनके अनुसार कैटरिंग पॉलिसी बनवा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यदि एमटी की पोस्ट भी उनके साथ रहेगी तो वह जैसी चाहेंगी वैसी कैटरिंग पॉलिसी बन जाएगी. बताते हैं कि इसी के बाद एमटी की पोस्ट का बंटाधार किया गया था जिस पर कुलदीप चतुर्वेदी का वाजिब हक़ बनता था और जिसे सहाय ने अपनी तिकड़म से हड़प लिया था. सूत्रों का अंत में यह भी कहना है कि यह सारा खेल करोड़ों-करोड़ रूपये का था..मुकुल राय और जे.के.शाहा को पड़ी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी की फटकार
सीसीएम/कैटरिंग मीटिंग बदली डिप्टी सीसीएम/कैटरिंग में 

रेलवे बोर्ड में शेड्यूल २४ जून की सीसीएम/कैटरिंग की मीटिंग अब डिप्टी सीसीएम/कैटरिंग में बदल गई है, जो कि १२ जुलाई को होने वाली है. बताते हैं कि सीसीएम/कैटरिंग कि मीटिंग में ज्यादा बवाल होने की संभावना के कारण उनके जूनियर्स को इसलिए बुलाया गया है कि उनको डांट-डपटकर काम चलाया जाएगा.. जबकि सीसीएम्स के साथ ऐसा करना संभव नहीं हो पाता. पता चला है कि स्टाल धारकों के वारिशों वाली फाइल पूर्व सीआरबी साइन करने से मना करके वापस कर गए है. बोर्ड सूत्रों का कहना है कि यह बात एएम/कमर्शियल ने फोन पर कुछ स्टाल धारकों को उसी दिन बता दी थी. इसके अलावा इस मीटिंग में पैंट्री कार मेनू के रेट भी रिवाइज होने हैं और पैंट्री कार लाबी यह रेट काफी हद तक अपने मन मुताबिक करवाना चाहती है. यही कारण है कि कुछ सीसीएम्स को जानबूझकर इस मीटिंग से बाहर रखने के लिए सीसीएम/कैटरिंग की मीटिंग को डिप्टी सीसीएम/कैटरिंग की मीटिंग में बदल दिया गया है.

Monday 4 July, 2011


Vivek Sahai Retires Amidst Bogus Austerity  

Vivek Sahai, Chairman, Railway Board in a period that witnessed Mamata Banerjee catapulting from Railway Minister to Chief Minister of West Bengal, retired on June 30, 2011. Vivek Sahai’s tenure atop Railways has seen him retain the key post of Member Traffic for over a year, when there has been no shortage of other eligible and honest traffic officers. Railway Board meeting minutes justified this dual-charge under the pretext of socalled austerity. ‘As a measure to contain expenditure from the top of the organization, it was decided that the post of Member Traffic, Railway Board, may be vested with Chairman, Railway Board till June 2011’, reads the revised minutes of a November 3, 2010 Board meeting. It was during this time that questions were raised in Parliament on un-filled posts in the Board. The Board’s decision allowed Sahai to keep holding both posts and remain all-powerful in the Board until the Bengal elections were done and dusted. 

On May 26, 2011 speaking to the media Vivek Sahai said he had no say in holding both posts and had been rewarded by the Appointments Committee of the Cabinet for his 'good' work, such as increasing freight revenue. When asked by the media about the need for the Board’s decision to make it into an act of austerity, Sahai agreed that it was an austerity measure too. 

Setting precedent, and perhaps a way to double productivity or cut about the 13.50 lakh work force in half, Vivek Sahai’s austerity display as Member Traffic raises several questions. Firstly, how much did Sahai save? In other words, how much did past Members Traffic in Laloo Prasad Yadav’s era cost the nation? The salaries, perks, royal ‘saloon’ coaches for their travel, bands of orderlies, and obsequiousness from thousands of subordinates are one tiny story. As Member Traffic, Sahai hiked freight rates of iron ore in keeping with international market prices, thereby netting an extra Rs 1,700 crore by budget-time to cover for loading interference due to Maoists. Paradoxically, this action, which caused no any decrease in loading, exposes the work of previous Members Traffic. Rates for exported iron ore were deliberately left unchanged during the boom right up to May 2008. Between 2004-05 and 2007-08, submitting to lobbyists that include ex-Railway officers, Members Traffic enriched the iron-ore mafia by at least Rs. 17,000 crore. 

Now that the year of austerity in Railways has passed, and Vivek Sahai ends his 'sacrifices' that saved the nation the cost of a Member Traffic, it is apparent that the underlying factors that cause Railways losses of tens of thousands of crore every year have met no change. The destructive turf-war between departments over control personnel and finances has continued unabated. Railways still has no transfer policy, and transfers have remained the primary tool by senior officers to suppress independent voices and punish whistle blowers. The 1985 amendment to the RPF Act was supposed to have ended such deputation, and yet the corrupt IPS lobby still lords over RPF. The Santhanam Committee made its recommendations back in 1964, but Railway Vigilance remains subservient to the Railway Board, which media reports have shown to be the seat of corruption. None of the GM’s involved in recruitment corruption during Laloo Prasad Yadav’s tenure, some of whom were raided by CBI, have been punished. 

Despite CAG, CVC, Competition Commission, a dozens of media articles, Railways own Vigilance investigations, and the committee on procurement chaired by Vinod Dhall highlighting intense corruption, rampant cartelization, and gross inflation of rates at times 10-times market prices in supply contracts, no changes in procurement procedures have resulted, no officer punished, and no firm banned. Railways again lost at least Rs. 5,000 crore in supply contracts last year. With Railway vigilance instructed to back off, cases resulting from media reports are sitting with an under-staffed CBI, outside the purview of RTI. 

Information obtained from the CVC also shows how Sahai has personally scuttled investigations into the 1,000 crore Wagon Investment Scheme scam, which saw blatant corruption in the allotment of licenses to iron ore mafia during the iron-ore boom. The CVC has recommended major penalty for certain Railway Officer behind the first-come-first-serve scam. Case notings with Sahai as Member Traffic recommending no action. 

During Vivek Sahai’s austerity-marked tenure, media has also reported on the colossal bureaucratic bungle that is the construction of the Katra-Banihal stretch of the Kashmir Rail Link Project. Costs have now ballooned 5-times to nearly Rs. 20,000 crore. Greed and fear apart, what makes the construction a gigantic fraud is how Railways has continued its cover-up in official announcements. While construction is said to be on course, RITES has been quietly given another Rs. 17.3 crores contract to conduct another survey, 15 years after its flawed survey commenced the fiasco. Sources in the Board have confirmed no action has yet been taken on a file, stuck with Vivek Sahai for the past 3 months, calling for yet another alignment review. The need for another review exposes how the last review was fraudulent, intended only to silence a whistle blower.

Under-charging of demurrage, wharfage, and stacking, which have caused losses of thousands of crore in the last decade continue. ‘Waiving of demurrage charges has become a routine practice defeating the very purpose of assessing and levying them’ states a CAG report. Up to 50% of demurrage / wharfage charges can be waived by officers vested such powers without them needed to record reasons in writing.