Thursday 28 May, 2009

डेपुटेशन बढ़वाने के लिए
फाइव स्टार होटल में पार्टी

सीएससी/.रे.का एक और कारनामा

मुंबई : विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने अपना डेपुटेशन बढ़वाने के लिए मुंबई के फाइव स्टार 'होटल प्रेसीडेंट' में २८ मई की रात को एक हाई-फाई पार्टी का आयोजन किया पता चला है कि उनकी इस पार्टी में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री बी. बी. मोदगिल भी सपत्नीक शामिल हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र के डीजीपी श्री एस. एस. विर्क और डीजी/आरपीएफ श्री सिन्हा को भी इसमें आमंत्रित किया गया था परन्तु सूत्रों का कहना है कि अन्तिम समय में किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते इन दोनों सीनियर आईपीएस अधिकारियों का पार्टी में आना अचानक रद्द हो गया, यह जानकारी रात को करीब १.३० से २ बजे तक इस पार्टी की 'रखवाली' करने वाले हमारे सूत्रों ने दी है।
तथापि पार्टी में सीबीआई/मुंबई के जोइंट डायरेक्टर श्री ऋषि कुमार सिंह और मुंबई पुलिस के २-३ संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों सहित मध्य रेल के सभी मंडलों के डीएससी, जिन्हें "मंथली वसूली मीटिंग" यानी "मंथली क्राईम मीटिंग" के बहाने इस पार्टी के लिए बुलाया गया था, स्टाफ ऑफिसर सुश्री सारिका मोहन, ऐएससी एस.पी.सिंह, जिनका ट्रान्सफर वलसाड ट्रेनिंग सेण्टर पश्चिम रेलवे में काफी पहले हो चुका है परन्तु सीएससी की मेहरबानी से उन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया गया है, आदि मिक्स ब्रांड अधिकारीगण उपस्थित थे।
सूत्रों का कहना है कि इस पार्टी के आयोजन के लिए आईपीएफ/सीएसटी ऐडीएम्, आईपीएफ/सीएसटी मेन लाइन, आईपीएफ/कुर्ला टर्मिनस, आईपीएफ/कुर्ला मेन लाइन, आईपीएफ/दादर, आईपीएफ/ठाणे, आईपीएफ/कल्याण एवं आईपीएफ/कल्याण लोकोशेड, आईपीएफ/हेड क्वार्टर आदि आरपीएफ इंस्पेक्टरों ने खर्च का इंतजाम किया था। जबकि आर्केष्ट्रा पार्टी का इंतजाम करके स्वयं आईपीएफ/पुणे ख़ुद लेकर आए थे। सूत्रों ने इस हाई-फाई पार्टी पर करीब १०-१२ लाख रुपये खर्च होने की संभावना व्यक्त की है।
बताते है कि मध्य रेल के वर्तमान सीएससी ने अपना डेपुटेशन दुबारा बढ़वाने की सिफारिश करवाने के लिए महाप्रबंधक को इस तरह ओबलाइज करने के लिए अपने चापलूस आईपीएफ से इस पार्टी के खर्च का इंतजाम करवाया है, सूत्रों का कहना है कि महाप्रबंधक पर दबाव बनाने के लिए सीएससी ने महाराष्ट्र के डीजीपी को भी इसमें आमंत्रित किया था। ज्ञातव्य है कि इससे पहले एक बार ऐसी सिफारिश को रेलवे बोर्ड द्वारा रद्द किया जा चुका है और अब यदि अपनी इस कोशिश में सीएससी कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें जुलाई में अपने मूल कैडर में यू. पी. वापस जाना पड़ेगा।
MODIFIED ASSURED CAREER
PROGRESSION SCHEME
(MACPS) FOR THE
CENTRAL
GOVT. CIVILIAN EMPLOYEES


DoPT's Office Memorandum (OM) No.35034/3/2008-Estt.(D) Dated 19th May, 2009.

The Sixth Central Pay Commission in Para 6.1.15of its report, has recommended Modified Assured Career Progression Scheme(MACPS). As per the recommendations, financial upgradation will be available in the next higher grade pay whenever an employee has completed 12 years continuous service in the same grade. However, not more than two financial upgradations shall be given in the entire career, as was provided in the previous Scheme. The Scheme will also be available to all posts belonging to Group "A" whether isolated or not. However, organised Group "A" services will not be covered under the Scheme.
2. The Government has considered the recommendations of the Sixth Central Pay Commission for introduction of a MACPS and has accepted the same with further modification to grant three financial upgradations under the MACPS at intervals of 10, 20 and 30 years of continuous regular service.
3. The Scheme would be known as "MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME (MACPS)" FOR THE CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES. This Scheme is in supersession of previous ACP Scheme and clarifications issued there under and shall be applicable to all regularly appointed Group "A", "B", and "C" Central Govt. Civilian Employees except officers of the Organised Group "A" Service. The status of Group "D" employees would cease on their completion of prescribed training, as recommended by the Sixth Central Pay Commission and would be treated as Group "C" employees. Casual employees, including those granted 'temporary status' and employees appointed in the Govt. only on adhoc or contract basis shall not qualify for benefits under the aforesaid Scheme. The details of the MACP Scheme and conditions for grant of the financial upgradation under the Scheme are given in Annexure-l.
4. An Screening Committee shall be constituted in each Department to consider the case for grant of financial upgradations uhder the MACP Scheme. The Screening Committee shall consist of a Chairperson and two members. The members of the Committee shall comprise officers holding posts which are at least one level above the grade in which the MACP is to be considered and not below the rank of Under Secretary equivalent in the Govt. The Chairperson should generally be a grade above the members of the Committee.
5. The recommendations of the Screening Committee shall be placed before the Secretary in cases where the Committee is constituted in the Ministry/Department or before the Head of the organisation/competent authority in other cases for approval.
6. ln order to prevent undue strain on the administrative machinery, the Screening Committee shall follow a time-schedule and meet twice in a financial year - preferably in the first week of January and first week of July of a year for advance processing of the cases maturing in that half. Accordingly, cases maturing during the first-half (April-September) of a particular financial year shall be taken up for consideration by the Screening Committee meeting in the first week of January. Similarly, the Screening Committee meeting in the first week of July of any financial year shall process the cases that would be maturing during the second-half (October-March) of the same financial year.
7. However, to make the MACP Scheme operational, the Cadre Controlling Authorities shall constitute the first Screening Committee within a month from the date of issue of these instructions to consider the cases maturing upto 30th June, 2009 for grant of benefits under the MACPS.
8. ln so far as persons serving in The lndian Audit and Accounts Departments are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of lndia.
9. Any interpretation/clarification of doubt as to the scope and meaning of the provisions of the MACP Scheme shall be given by the Department of Personnel and Training (Establishment-D). The scheme would be operational w.e.f. 01.09.2008. ln other words, financial upgradations as per the provisions of the earlier ACP Scheme (of August, 1999) would be granted till 31.08.2008.
10. No stepping up of pay in the pay band or grade pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under MACP Scheme.
11. It is clarified that no past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

Annexure I
MODIFlED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME (MACPS)

1. There shall be three financial upgradation s under the MACPS, counted from the direct entry grade on completion of 10, 20 and 30 years service respectively. Financial upgradation under the Scheme will be admissible whenever a person has spent 10 years continuously in the same grade-pay.
2. The MACPS envisages merely placement in the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the recommended revised pay bands and grade pay as given in Section 1 , Part-A of the first schedule of the CCS (Revised Pay) Rules, 2008. Thus, the grade pay at the time of financial upgradation under the MACPS can, in certain cases where regular promotion is not between two successive grades, be different than what is available at the time of regular promotion. ln such cases, the higher grade pay attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organisation will be given only at the time of regular promotion.
3. The financial upgradations under the MACPS would be admissible up-to the highest grade pay of Rs. 12000/ in the PB-4.
4. Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available. To illustrate, in case a Government Servant joins as a direct recruit in the grade pay of Rs. 1900 in PB-l and he gets no promotion till completion of 10 years of service, he will be granted financial upgradation under MACPS in the next higher grade pay of Rs. 2000 and his pay will be fixed by granting him one increment plus the difference of grade pay (i.e. Rs. 100). After availing financial upgradation under MACPS, if the Government servant gets his regular promotion in the hierarchy of his cadre, which is to the grade of Rs. 2400, on regular promotion, he will only be granted the difference of grade pay between Rs. 2000 and Rs. 2400. No additional increment win be granted at this stage.
5. Promotions earned/upgradation~ granted under the ACP Scheme in the past to those grades which now carry the same grade pay due to merger of pay scales/upgradations of posts recommended by the Sixth Pay Commission shall be ignored for the purpose of granting upgradations under Modified ACPS.
The pre-revised hierarchy (in ascending order) in a particular organization was as under:-
Rs. 5000-8000, Rs. 5500-9000, Rs. 6500-10500.
(a) A Government servant who was recruited in the hierarchy in the pre-revised pay scale Rs. 5000-8000 and who did not get a promotion even after 25 years of service prior to 1.1.2006,in his case as on 1.1.2006he would have got two financial upgradations under ACP to the next grades in the hierarchy of his organization, i.e., to the pre-revised scales of Rs. 5500-9000 and Rs. 6500-10500.
(b) Another Government servant recruited in the same hierarchy in the pre-revised scale of Rs. 5000-8000 has also completed about 25 years of service, but he got two promotions to the next higher grades of Rs. 5500-9000 & Rs. 6500-10500 during this period. ln the case of both (a) and (b) above, the promotions/financial upgradations granted under ACP to the pre-revised scales of Rs. 5500-9000 and Rs. 6500-10500 prior to 1.1.2006will be ignored on account of merger of the pre-revised scales of Rs. 5000-8000, Rs. 5500-9000 and Rs. 6500-10500 recommended by the Sixth CPC. As per CCS (RP) Rules, both of them will be granted grade pay of Rs. 4200 in the pay band PB-2. After the implementation of MACPS, two financial upgradations will be granted both in the case of (a) and (b) above to the next higher grade pays of Rs. 4600 and Rs. 4800 in the pay band PB-2.
6. ln the case of all the employees granted financial upgradations under ACPS till 01.01.2006,their revised pay will be fixed with reference to the pay scale granted to them under the ACPS.
6.1 ln the case of ACP upgradations granted between 01.01.2006 and 31.08.2008, the Government servant has the option under the CCS (RP) Rules, 2008 to have his pay fixed in the revised pay structure either (a) w.e.f. 01.01.2006 with reference to his prerevised scale as on 01.01.2006; or (b) w.e.f. the date of his financial upgradation under ACP with reference to the pre-revised scale granted under ACP. ln case of option (b), he shall be entitled to draw his arrears of pay only from the date of his option i.e. the date of financial upgradation under ACP.
6.2 ln cases where financial upgradation had been granted to Government servants in the next higher scale in the hierarchy of their cadre as per the provisions of the ACP Scheme of August, 1999, but whereas as a result of the implementation of Sixth CPC's recommendations, the next higher post in the hierarchy of the cadre has been upgraded by granting a higher grade pay, the pay of such employees in the revised pay structure will be fixed with reference to the higher grade pay granted to the post. To illustrate, in the case of Jr. Engineer in CPWD, who was granted 1st ACP in his hierarchy to the grade of Asstt. Engineer in the pre-revised scale of Rs.6500-10500 corresponding to the revised grade pay of Rs.4200 in the pay band PB-2, he win now be granted grade pay of Rs.4600 in the pay band PB-2 consequent upon upgradation of the post of Asstt. Enggs. ln CPWD by granting them the grade pay of Rs.4600 in PB-2 as a result of Sixth CPC's recommendation. However, from the date of implementation of the MACPS, all the financial upgradations under the Scheme should be done strictly in accordance with the hierarchy of grade pays in pay bands as notified vide CCS (Revised Pay) Rules, 2008.
7. With regard to flxation of his pay on grant of promotion/flnancial upgradation under MACP Scheme, a Government servant has an option under FR22 (1) (a) (1) to get his pay flxed in the higher post/ grade pay either from the date of his promotion/upgradation or from the date of his next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be flxed in accordance with clariflcation no.2 of Department of Expenditure's O.M. N0.1/1/2008-1C dated 13.09.2008.
8. Promotions earned in the post carrying same grade pay in the promotional hierarchy as per Recruitment Rules shall be counted for the purpose of MACPS.
8.1 Consequent upon the implementation of Sixth CPC's recommendations, grade pay of Rs. 5400 is now in two pay bands viz., PB-2 and PB-3. The grade pay of Rs. 5400 in PB-2 and Rs. 5400 in PB-3 shall be treated as separate grade pays for the purpose of grant of upgradations under MACP Scheme.
9. 'Regular service' for the purposes of the MACPS shall commence from the date of joining of a post in direct entry grade on a regular basis either on direct recruitment basis or on absorption/re-employment basis. Service rendered on adhoc/contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not be taken into reckoning. However, past continuous regular service in another Government Department in a post carrying same grade pay prior to regular appointment in a new Department, without a break, shall also be counted towards qualifying regular service
for the purposes of MACPS only (and not for the regular promotions). However, beneflts under the MACPS in such cases shall not be considered till the satisfactory completion of the probation period in the new post.
10. Past service rendered by a Government employee in a State Govt. /statutory body/ Autonomous body/ Public Sector organisation, before appointment in the Govt. shall not be counted towards Regular Service.
11. 'Regular service' shall include all periods spent on deputation/foreign service, study leave and all other kind of leave, duly sanctioned by the competent authority.
12. The MACPS shall also be applicable to work charged employees, if their service conditions are comparable with the staff' of regular establishment.
13. Existing time-bound promotion scheme, including in-situ promotion scheme, Staff' Car Driver Scheme or any other kind of promotion scheme existing for a particular category of employees in a Ministry/Department or its offices, may continue to be operational for the concerned category of employees if it is decided by the concerned administrative authorities to retain such Schemes, after necessary consultations or they may switch-over to the MACPS. However, these Schemes shall not run concurrently with the MACPS.
14. The MACPS is directly applicable only to Central Govt. Civilian employees. It will not get automatically extended to employees of Central Autonomous/Statutory Bodies under the administrative control of a Ministry /Department. Keeping in view the flnancial implications involved, a conscious decision in this regard shall have to be taken by the respective Governing Body/Board of Directors and the administrative Ministry concerned and where it is proposed to adopt the MACPS, prior concurrence of Ministry of Finance shall be obtained.
15. lf a financial upgradations under the MACPS is deferred and not allowed after 10 years in a grade pay, due to the reason of the employees being unfit or due to departmental proceedings, etc., this would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of first financial upgradation.
16. On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in the designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.
17. The financial upgradation would be on non-functional basis subject to fitness, in the hierarchy of grade pay within the PB-1.Thereafter for upgradation under the MACPS the benchmark of 'good' would be applicable till the grade pay of Rs. 6600/- in PB-3. The benchmark will be 'Very Good' for financial upgradation to the grade pay of Rs. 7600 and above.
18. ln the matter of disciplinary/ penalty proceedings, grant of benefit under the MACPS shall be subject to rules governing normal promotion. Such cases shall, therefore, be regulated under the provisions of the CCS (CCA) Rules, 1965 and instructions issued thereunder.
19. The MACPS contemplates merely placement on personal basis in the immediate higher Grade pay /grant of financial benefits only and shall not amount to actual/functional promotion of the employees concerned. Therefore, no reservation orders/roster shall apply to the MACPS, which shall extend its benefits uniformly to all eligible SC/ST employees also. However, the rules of reservation in promotion shall be ensured at the time of regular promotion. For this reason, it shall not be mandatory to associate members of SC/ST in the Screening Committee meant to consider cases for grant of financial upgradation under the Scheme.
20. Financial upgradation under the MACPS shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such, there shall be no additional financial upgradation for the senior employees on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay/grade pay under the MACPS.
21. Pay drawn in the pay band and the grade pay allowed under the MACPS shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of the retiring employee.
22. If Group "A" Government employee, who was not covered under the ACP Scheme has now become entitled to say third financial upgradation directly, having completed 30 year's regular service, his pay shall be fixed successively in next three immediate higher grade pays in the hierarchy of revised pay-bands and grade pays allowing the benefit of 3% pay fixation at every stage. Pay of persons becoming eligible for second financial upgradation may also be fixed accordingly.
23. ln case an employee is declared surplus in his/her organisation and appointed in the same pay-scale or lower scale of pay in the new organization, the regular service rendered by him/her in the previous organisation shall be counted towards the regular service in his/her new organisation for the purpose of giving nnancial upgradation under the MACPS.
24. ln case of an employee after getting promotion/ACP seeks unilateral transfer on a lower post or lower scale, he will be entitled only for second and third financial upgradations on completion of 20/30 years of regular service under the MACPS, as the case may be, from the date of his initial appointment to the post in the new organization.
25. lf a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed as such an employee has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employees subsequently refuse the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.
26. Cases of persons holding higher posts purely on adhoc basis shall also be considered by the Screening Committee alongwith others. They may be allowed the benefit of financial upgradation on reversion to the lower post or if it is benencial vis-a-vis the pay drawn on adhoc basis.
27. Employees on deputation need not revert to the parent Department for availing the benent of financial upgradation under the MACPS. They may exercise a fresh option to draw the pay in the pay band and the grade pay of the post held by them or the pay plus grade pay admissible to them under the MACPS, whichever is beneficial.
28. Illustrations :
A.(i) lf a Government servant (tDC) in PB-l in the Grade Pay of Rs.1goo gets his nrst regular promotion (UDC) in the PB-l in the Grade Pay of Rs.2400 on completion of 8 years of service and then continues in the same Grade Pay for further 10 years without any promotion then he would be eligible for 2nd nnancial upgradation under the MACPS in the PB-l in the Grade Pay of Rs. 2800 after completion of 18 years (8+10 years).
(ii) ln case he does not get any promotion thereafter, then he would get 3rd financial upgradation in the PB-ll in Grade Pay of Rs.4200 on completion of further 10 years of service i.e. after 28 years (8+10+10).
(iii) However, if he gets 2nd promotion after 5 years of further service in the pay PB-ll in the Grade Pay of Rs.4200 (Asstt. Grade/Grade "C") i.e. on completion of 23 years (8+1O+5years) then he would get 3rd financial upgradation after completion of 30 years i.e. 10 years after the 2nd ACP in the PB-ll in the Grade Pay of Rs.4600.
In the above scenario, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the Pay Band and Grade Pay drawn before such upgradation. There shan, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same Grade Pay or in the higher Grade Pay. Only the
difference of grade pay would be admissible at the time of promotions.
B. If a Government servant (LDC) in PB-I in the Grade Pay of Rs.1900 is granted 1st financial upgradation under the MACPS on completion of 10 years of service in the PB-l in the Grade Pay of Rs.2000 and 5 years later he gets 1st regular promotion (UDC) in PB-I in the Grade Pay of Rs.2400, the 2nd financial upgradation under MACPS (in the next Grade Pay w.r.t. Grade Pay held by Government servant) will be granted on completion of 20 years of service in PB-I in the Grade Pay of Rs.2800. On completion of 30 years of service, he will get 3rd ACP in the Grade Pay of Rs. 4200. However, if two promotions are earned before completion of 20 years, only 3rd financial upgradation would be admissible on completion of 10 years of service in Grade Pay from the date 2nd promotion or at 30th year of service, whichever is earlier.
C. If a Government servant has been granted either two regular promotions or 2nd financial upgradation under the ACP Scheme of August, 1999 after completion of 24 years of regular service then only 3rd financial upgradation would be admissible to him under the MACPS on completion of 30 years of service provided that he has not earned third promotion in
the hierarchy.

Mamta Banerjee is the new

Minister for Railways

New Delhi : S M Krishna was today made the new External Affairs Minister and Mamata Banerjee given Railways in partial allocation of portfolios by Prime Minister Manmohan Singh, who has retained veterans Pranab Mukherjee and P Chidambaram in Finance and Home Ministries respectively.
A K Antony stays in Defence and Sharad Pawar Agriculture Food, Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, portfolios they had handled in the previous UPA government.

Singh, who had taken 19 ministers in his new Cabinet, had told reporters at the Rashtrapati Bhawan yesterday that portfolio distribution would take two-three days.

However, surprisingly the limited allocation of portfolios was announced by the Rashtrapati Bhawan today on the advice of the Prime Minister, who preferred to get down to business and distributed ministries on which there are apparently no no differences.

Portfolios for Ministers including Kamal Nath, Kapil Sibal, Ghulam Nabi Azad, Jaipal Reddy, Anand Sharma and new entrants like Veerappa Moily and C P Joshi are yet to be announced. PTI

Hollow pier vs solid pier in

bridge-cost of construction

Does designing a hollow column imparts more strength to the structure or does it save on the construction cost??.

In construction of Railway Bridges, stability & safety is top most criteria. Cost of construction is never a criteria but feasibility of construction is also acriteria in difficult location

Higher cross section area reduce the bearing pressure & does not create tension at base due to bending moment caused by horizontal force on account of accelaration & braking effort in addition to force due to normal tractive effort becuase of high section modulus.

Therefore more cross sectional area is important rather than whether pier is hollow or hollow portion is filled up by sand (as done in well foundation) or is of solid concrete.

Railway Budget 2009-2010



The interim budget was presented by former minister Lalu Prasad. It was
improper on his part to have presented an interim budget as if it was the
regular budget. One thing must be understood is that the Railway Board is an
institution which carries on its work irrespective of who the minister in
charge is there are well established procedures laid out and the minister
only gives a policy direction. The new rail minister will be well within
his/her right to present the regular railway budget which may not be in
conjunction with some of the policies announced in the interim budget. in
comparison the interim Finance budget is a proper interim budget. People
likee Lalu always want to gain political mileage out of such an exercise.

Mumbai to Nagpur in 3 Hrs....


The reason for sounding skeptical is, we have heard this in press, so many
times. Earlier it was Pune-Ahmedabad now it's Mumbai-Nagpur.

See, the thing is, the state of Maharashtra going to elections this
September/October, and not Gujarat. So Pune-Ahmedabad would be pointless and
you cannot try to win over much of Maharashtra with that little scam. So
Mumbai to Nagpur it is!

I'd love to see such a high speed system come up. And if it is cheaper than
an airline, the project might just be feasible, considering the traffic that
flows between Mumbai and Pune and Nagpur.

But I do not see why the government should put money into it. If it is so
feasible, let private parties invest with the intent to earn profits.

Wait till the elections are over. Talk of the train, corridor and everything
else will vanish as rapidly as a train at 300 kph.

TRAFFIC REPERCUSSIONS DUE

TO LAUNCHING OF RCC SLABS

ON SUBURBAN BRIDGES


Due to launching of RCC slabs on various bridges in Mumbai suburban section, Western Railway services will be affected partially during the night hours only so that the passengers do not have to face much inconvenience.

Traffic repercussions on 27th / 28th May, 2009:

1. Following trains will be worked on down through line between Mumbai Central & Mahim and will not halt at Mahalaxmi, Elphinstone Road & Matunga Road stations due to non-availability of platform. Also 12-car services will take double halt at Lower Parel Platform No.3:

BO 965 leaving Churchgate at 0.08 hrs on 27th May, 2009

BO 967 leaving Churchgate at 0.17 hrs

VR 969 leaving Churchgate at 0.22 hrs

BO 971 leaving Churchgate at 0.30 hrs

BO 973 leaving Churchgate at 0.40 hrs

VR 977 leaving Churchgate at 0.50 hrs

BA 979 leaving Churchgate at 0.54 hrs

BO 981 leaving Churchgate at 1.00 hrs on 28th May, 2009

VR 13 leaving Churchgate at 4.15 hrs

BO 15 leaving Churchgate at 4.27 hrs

BO 17 leaving Churchgate at 4.40 hrs

VR 19 leaving Dadar at 4.56 hrs

BO 23 leaving Churchgate at 4.50 hrs

BO 25 leaving Mahalaxmi at 5.12 hrs

BO 31 leaving Churchgate at 5.05 hrs

2. Train No.VR944 leaving Virar at 0.05 hrs will be regulated at Mahim station.

3. AD2 leaving Andheri at 4.04 hrs and BO4 leaving Borivali at 3.50 hrs will be worked on Up through line between Mahim & Mumbai Central and will not halt at Matunga Road, Elphinstone Road, Lower Parel & Mahalaxmi stations.

Traffic repercussions on 28th / 29th May, 2009:

· Train No.242 Viramgam Passenger and 2928 Vadodara Express will be delayed by 15 to 20 minutes on 29th May, 2009.

· Train No.9020 will be regulated at Goregaon for some time on 5th line till removal of block.

Traffic repercussions on 29th / 30th May, 2009:

· Train No.242 Viramgam Passenger, 9020 Dehradun Express and 9038 Avadh Express will be delayed by 15 to 20 minutes on 30th May, 09.

· Following suburban services will be partially cancelled between Malad & Borivali and vice versa:

BO 945 leaving Churchgate at 23.21 hrs on 29th May, 2009

BO 953 leaving Churchgate at 23.40 hrs

BO 10 leaving Borivali at 04.16 hrs on 30th May, 2009

BO 32 leaving Borivali at 05.02 hrs

Traffic repercussions on 1st / 2nd June, 2009:

· Train No.2927 Vadodara Express will be dealt on PF No.6 at Borivali on 2nd June, 2009.

· Train No.242 Viramgam Passenger, 9020 Dehradun Express and 9038 Avadh Express will be delayed by 15 to 20 minutes on 2nd June, 2009.

· Following suburban services will be partially cancelled between Malad & Borivali and vice versa:

BO 945 leaving Churchgate at 23.21 hrs on 1st June, 2009

BO 953 leaving Churchgate at 23.40 hrs

BO 10 leaving Borivali at 04.16 hrs on 2nd June, 2009

BO 32 leaving Borivali at 05.02 hrs

Wednesday 20 May, 2009

विभागवार 'एजेंट' व्यवस्था
नियमानुसार किसी भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को अपने निजी स्टाफ में किन्हीं चार लोगों को नियुक्त करने/लेने का अधिकार होता है. इन चार लोगों में दो लोग कैडर यानी यूरोक्रेसी से होते हैं. और अन्य दो लोग मंत्री के कोई भी लगुवे-भगुवे यानी उसके कथित राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हैं. अन्य मंत्रालयों में क्या होता है, इसकी तो पुkhता जानकारी नहीं है, मगर रेल मंत्रालय में रेलमंत्री को इस मामले में असीमित मानव संसाधन उपल कराने में रेलवे बोर्ड का कोई सानी नहीं है. रेलवे बोर्ड ने घोषित तौर पर लालू यादव को कुल 14 लोग उपलध कराए थे, इसमें ईडीपीजी/पीएस/एमआर आर. के. महाजन और एपीएस आर. बी. शर्मा कैडर से थे, तो स्पेशल आफीसर/एमआर भोला यादव और एपीएस विनोद कुमार श्रीवास्तव उनके राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो कि वास्तव में लालू यादव के घर पर क्रमश: बाजार से सजी और किराना सामान लाने से लेकर खाना बनाने और झाड़ू-पोंछा लगाने तक का काम करते रहे हैं. उपरोक्त चारों के अलावा ओएसडी/एमआर सुधीर कुमार, जो कि पहले ही ऊर्जा मंत्रालय में वापस चले गए हैं, जेडीपीजी/एमआर के.पी. यादव, जो समय रहते ही जुगाड़ लगाकर रे.बो. विजिलेंस में सुरक्षित दड़बा तलाश लिए हैं, मीडिया कंसल्टेंट (मडिया सलाहकार या दलाल?) एस. एम. तहसीन मुनव्वर, पीपीएस/ईडीपीजी/ एमआर पी. के. वैद, पीएस/ओएसडी/एमआर दलीप सिंह, फस्र्ट पीए/एमआर एस.एम. मस्तान, पीएस/ईडीपीजी/एमआर राजकुमार, एसओ/ एमआर सेल राजेंद्र शर्मा, एसओ/एमआर सेल बी.पी. अंथवाल और एसओ/ओएसडी/एमआर के. सी. एन. मेनन, ये सभी लोग रेलवे की वर्कचार्ज पोस्टों पर विराजमान होकर मंत्री के लिए विभागवार वसूली के प्रमुख कार्य में तैनात थे. यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तो अब रे.बो. के ही कई अधिकारी खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं. इन अधिकारियों का कहना है कि उपरोक्त के अलावा भी ए. के. चंद्रा जैसे कई अन्य अघोषित लोग प्रमुख रूप से रेलमंत्रालय एवं मंत्री के पटना स्थित कैंप कार्यालय में मंत्री की दलाली के लिए तैनात थे. अधिकारियों ने बताया कि मंत्री के निजी स्टाफ में शामिल लोगों को विभाग बांट दिए जाते हैं, संबंधित विभागों के कांट्रेkटरों/सह्रश्वलायरों को अपनी फाइलें निपटवाने या काम करवाने के लिए पहले उनसे 'मिलना' पड़ता था. जब उनका 'सौदा' पूरा हो जाता था तब उनकी तरफ से विभागीय डीलिंग अधिकारी को उसकी फाइल निपटाने या उसका काम कर देने का 'सिगनल' दे दिया जाता था. अधिकारियों का कहना था कि जब तब जनसूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) अस्तित्व में नहीं था, तब तक इन कांट्रेkटरों/सह्रश्वलायरों की फाइलें विभागीय बंटवारे के हिसाब से मंत्री के निजी स्टाफ में शामिल इनके 'एजेंटों' के माध्यम से ही मंत्री तक पहुंचती थीं. परंतु आरटीआई कानून आने के बाद से 'एजेंटों' का काम सिर्फ विभागवार कांट्रेkटरों/ sapलायरों से 'डीलिंग' करना ही रह गया. उनकी 'डीलिंग' के बाद उनसे मिले ग्रीन सिगनल के पश्चात मंत्री तक फाइलें ले जा कर उन्हें kलीयर करवाने का काम संबंधित विभागीय अधिकारियों पर डाल दिया गया. जिससे कि बाद में यदि कोई मुश्किल आये तो वही भुगतें. अब शायद यही होगा, क्योंकि मंत्री के इशारे अथवा जबानी आदेशों पर पिछले पांच वर्षों में जो तमाम उल्टे-सीधे काम और भुगतान हुए हैं, उनकी फाइलें खुलेंगी और संबंधित अधिकारी ही विजिलेंस अथवा सीबीआई के शिकंजे में फसेंगे. खासतौर पर पू.म.रे. के ऐसे कई मामले 'रेलवे समाचार' के संज्ञान में आये हैं, जहां कांट्रेटरों को बिना काम किए ही मंत्री के इशारे पर न सिर्फ उन्हें करोड़ों का एडवांस भुगतान कराया गया बल्कि कई माफिया कांटरेkटरों को टेंडर एलॉटमेंट के बाद बिना काम पूरा किए ही उनकी करोड़ों की बैंक गारंटी रिलीज करा दी गई है.
यहां यह भी सही है कि मंत्री के इशारे पर उल्टे-सीधे निर्णय लेने वाले पू.म.रे. के कुछ अधिकारी भी इस आड़ में बहती गंगा में खूब हाथ धोये हैं. ज्ञातव्य है कि इन विभागीय 'डीलिंग्स' में कांट्रेkटरों/सह्रश्वलायरों की रुकी हुई फाइलें kलीयर करवाना, टेंडरों में फेवर कराना, उनके रुके हुए भुगतान करवाना, कांट्रेkटरों के फेवर में आर्बिट्रेशन के मामले फाइनल करवाना, बिना काम के एडवांस भुगतान दिलवाना, बैंक गारंटी रिलीज करवाना, फ्रेट लोडिंग रेक बारी से पहले दिलवाना, लोडिंग कंपनियों के फेवर में रियायतें घोषित कराना और जिन्सों की कैटेगरी बदलवाना, आरआरबी और जीएस कोटे में भर्ती करवाना, विभागीय ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन करवाने सहित एमआर सेल के माध्यम से सभी जोनल रेलों में इमर्जेंसी (वीआईपी) कोटे की बिक्री, मीडिया को मैनेज करना, जो कि लालू ने शुरू किया, आदि तमाम महत्वपूर्ण कार्य मंत्री के निजी स्टाफ में शामिल लोगों (एजेंटों) के हवाले होते हैं. इसके अलावा लगभग प्रत्येक जीएम, डीआरएम और पीएचओडी तक मंत्री के नाम पर वसूली करने या उनसे अपने काम करवाने के लिए तमाम 'एजेंट' घूम रहे थे, जो कई कर्मचारियों का तो पैसा भी हजम कर गए. मगर उनका काम नहीं करवाये. लालू राज में मंत्री की चापलूसी को भी खूब बढ़ावा मिला. यहां तक कि एमआर सेल के माध्यम से जीएम कोटे में भर्ती होकर आया नया-नया रंगरूट भी अपने डिपो सुपरवाइजर को लालू के नाम की धौंस दे रहा था. अब अगर 'क्षणिक बुद्धि' ममता बनर्जी रेल मंत्री बनती हैं तो शायद इस चापलूसी और भ्रष्टाचार पर थोड़ा-बहुत अंकुश लग सकेगा.
अब रे.बो. के कुछ अधिकारी आपस में यह भी कानाफूसी कर रहे हैं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान लालू ने जो तीन-चार विदेशी दौरे किए थे, उन दौरों का असली मकसद तो वास्तव में अवैध कमाई को बाहर जमा करना था. इस कानाफूसी में यह भी सुनने को मिला कि लालू ने जितना फायदा भा.रे. को करने का ढिंढोरा पीटा, वास्तव में उससे ज्यादा तो उन्होंने और उनके कुनबे ने खुद की कमाई की थी. यदि अधिकारियों की इस कानाफूसी में थोड़ी भी सच्चाई है तो भावी रेलमंत्री को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए.
खुल गई लालू की पोल

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले घमंड में डूबे लालू यादव की चुनाव में इतनी बुरी हालत होगी, यह लालू समर्थकों (यदि कोई बचा है) ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पांच साल तक भारतीय रेल को 'चरागाह' समझकर रेलवे की ऐसी-तैसी करने पर तुले लालू यादव के रेल विभाग से जाने पर रेलवे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हर व्यक्ति खुश है. चुनाव पूर्व चौथा मोर्चा बनाकर लालू, अमर, मुलायम व पासवान की चौकड़ी ने सोचा था कि देश की सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी परंतु हुआ एकदम उल्टा. सत्ता की चाबी तो दूर इन्हें सत्ता के महल के दरबान अथवा चपरासी लायक भी नहीं समझा गया. चुनाव पूर्व घमंड में जिस जनता को लालू यादव गाय-भैंस समझकर हांक रहे थे, उसी जनता ने लालू यादव को बता दिया है कि उनकी असली औकात क्या है....?
आइए, लालू यादव के रेलमंत्री के पहले दिन से शुरू करते हैं। रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही लालू यादव ने रेल को पटरी पर आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ढकेलना शुरू कर दिया. पहला फरमान अब रेलवे पर pepsi नहीं बिकेगी. आदेश का तुरंत पालन रेलवे के आज्ञाकारी बड़े अधिकारियों ने किया. रेलवे के बड़े अधिकारियों को आज्ञाकारी इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि इनमें योग्यता और प्रायोगिकता कम और चापलूसी की pravritti अधिक होती है. दो दिन के अंदर platfarms से pepsi व ठंडे पेय गायब हो गए. सूत्रों का कहना है कि एक बड़ी डील के बाद यह आदेश कागजों में दब गया और पेह्रश्वसी कोला धड़ल्ले से टी स्टॉल की रानी बनकर लोगों के गले को तर करने लग गई. इसके बाद कभी इन ठंडे पेय पदार्थों के खिलाफ कोई बयान लालू का नहीं आया. आखिर क्यों? यह पहला सवाल लालू से है.
रेल मंत्री बनते ही लालू ने आदेश दिया कि अब चाय कुल्हड़ में मिलेगी. सभी टी स्टॉल धारकों ने महंगे-सस्ते खरीदकर कुल्हड़ को काउंटर पर सजाया. सिर्फ दिखाने के लिए चाय बेचने के लिए नहीं. कुल्हड़ नीति भी लालू की उसी तरह से विफल हो गई, जिस तरह पेह्रश्वसी की हुई थी. टी स्टॉलों पर sattu, छाछ, नीम की दातुन बेचने का दावा करने वाले लालू को बता दें कि जिन टी स्टॉल वालों ने अधिकारियों के दबाव में आकर sattu के कुछ पैकेट खरीदकर टी स्टॉल पर रखे थे, वे किसी यात्री ने खरीदे नहीं उल्टे टी स्टॉल वाले चूहों से परेशान हो गए. चुनाव परिणाम के बाद निश्चित ही लालू कल्पना कर रहे होंगे कि जिस तरह से रेल पटरी पर कुल्हड़ धड़ाम से टूट रहे हैं ठीक उसी प्रकार उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी टूट गई हैं, बिखर रही है. सच है बुरे का अंत बुरा ही होता है.
फिर लालू ने जिस अमरसिंह का हाथ थामा था वो तो लोगों के सपने तोडऩे और घर फोडऩे के लिए जाना जाता है. आखिर उन्होंने ही तो अमर सिंह को नाम दिया था 'घरफोड़वा'. कमाल देखिए अमर सिंह ने उनके ही घर को फोड़ दिया. आखिर साधु यादव जैसा होनहार (?) उनका साला उनसे दूर चला गया.
आइए वापस आते हैं रेलवे के बेड़ा गर्क करने के विषय पर, क्योंकि 'रेलवे समाचार' का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं. 'रेलवे समाचार' तो सिर्फ रेल उद्योग और यात्रियों के हित की बात करता है. अपने आपको समाजवादी कहने वाले लालू ने हर मंच से कहा कि वे रेलवे के निजीकरण के खिलाफ हैं, परंतु यह भी उतना ही सच है कि रेलवे का जितना निजीकरण और बंटाधार लालू ने किया, उतना कभी नहीं हुआ था. सफाई व्यवस्था से लेकर प्रबंधन तंत्र को बेचने की लालू ने चाल चली. रेलवे के स्क्रैप, रेलवे की भूमि, स्टेशन परिसर की उपयोगी जगहों, खेलकूद के मैदानों तक की लालू यादव ने बोलियां लगा दीं. पूरा पैसा संपत्ति को बेचकर लाभ दिखा दिया. 'लाभ' की यह कैसी परिभाषा है, यह तो लालू ही जानते हैं. हां, इनकी खरीद-farokht में वे खुद और उनके दलाल जरूर मालामाल हुए. ठेकेदार मालामाल हुए, रिश्तेदार मालामाल हुए और रेलवे और रेलवे को समर्पित रेल कर्मचारी तथा रेल यात्री जरूर कंगाल हो गए.
लालू के टाईम में उनकी पार्टी के छोटे से छोटे, टटपूंजिए कार्यकर्ता को रेल अधिकारियों पर रौब झाड़ते देखा गया. मुनाफे में रेल को दिखाने का झूठा प्रचार किया गया. अपने 'मैनेज प्रचार तंत' के माध्यम से लोगों में एक झूठ प्रचारित किया कि रेल घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है. वास्तव में रेल के मुनाफे का सच क्या है, वो हम जानते हैं. लालू ने अपने झूठे प्रचार तंत्र के माध्यम से प्रचारित किया कि रेल किराया कम कर दिया गया. सच जानने के इच्छुक लोग पांच साल पुराना और अब का दोनों टिकट उठाकर देखें पता चलेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से कितना किराया बढ़ाया गया है. तत्काल सेवा के नाम पर लूट. आईआरसीटीसी के नाम पर लूट. ई-टिकट में लूट. पांच साल तक सिर्फ लूटखसोट रेलवे में चलती रही. अमीरों के लिए 'गरीब रथ' चले. गरीबों के शयनयान श्रेणी के टिकट तत्काल सेवा में बदलकर उनकी श्रेणी के टिकटों की संख्या कम कर दी गई. आम यात्री को मजबूरन डेढ़ सौ रुपए अधिक देकर तत्काल टिकट खरीदना पड़ रहा है. रेल कर्मचारियों की संख्या पर भरपूर कैंची चलाई.
हां, बिहारी लोगों द्वारा रेलवे परीक्षा पास कर रेलवे में भर्ती होने का मूलमंत्र या तो लालू जानते हैं या तो उनके दलाल। महाप्रबंधक कोटे में भर्ती का लालू ने जिस बेहतर ढंग से उपयोग किया और उस माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपए कमाए उसका मंत्र भी इससे पहले शायद किसी रेल मंत्री कोनहीं मालूम था.
रेलवे का कोई एक कैडर ऐसा नहीं जो यह कहे कि पिछले पांच साल से उनके कैडर के हित में लालू ने कोई निर्णय लिया हो. हां, दलाल खुश हैं, क्योंकि अधिकतम काम उनके हित में किए गए. रेल मंत्री बनते ही 'कोयला लदान' की गाडिय़ों पर छापे मारे, कैटरिंग डिपार्टमेंट में छापे मारे, सह्रश्वलाई एजेंसी में लालू ने छापे मारे. उसके बाद सब बंद हो गया या यह मानें कि इनके ठेकेदारों द्वारा लालू का मुंह बंद कर दिया गया अथवा इसी मकसद से लालू ने यह नौटंकी की थी.
लालू के लिए प्रचार तंत्र बनकर काम कर रहे कुछ टीवी चैनलों के उनके भक्त रिपोर्टर व बड़ी न्यूज एजेंसी के वो पत्रकार जो लालू से उपकृत हुए थे, वे भले ही ये सच्चाई न समझ सकते हों या जानबूझकर नहीं समझते हों, 'रेलवे समाचार' सच्चाई जानता है और सच्चाई ही लिखता है. यही रेल उद्योग व यात्रियों के हित में भी है.
अनपेक्षित

15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम न सिर्फ अनपेक्षित आये हैं बल्कि अप्रत्याशित भी हैं। तमाम चुनाव विश्लेषकों ने चुनाव परिणाम आने तक इसकी कल्पना भी नहीं की थी. कांग्रेस को अकेले ही 200 से ज्यादा सीटें मिलने और उसके साथ अंत तक बने रहने वाले दलों (यूपीए) को 260 से अधिक सीटें मिल जाने से उन तमाम राजनीतिक ब्लैकमेलरों की बोलती बंद हो गयी है जो चुनाव पूर्व तक कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र सरकार को समर्थन देते हुए देश को चूस रहे थे. लालू-पासवान-मुलायम की तिकड़ी ने चुनाव पूर्व कांग्रेस की सार्वजनिक बेईज्जती करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी. परंतु चुनाव परिणामों का शुरुआती रुझान आते ही इनकी बोलती बंद हो गई और इनके स्वर बदल गये. नौटंकीबाज और गैरभरोसेमंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तो चुनाव परिणामों का रुझान देखते ही तुरंत बड़ी बेशर्मी के साथ अपनी गलती कबूल कर ली और कह दिया कि कांग्रेस के साथ बिहार में सीटों का तालमेल न करना उनकी बड़ी भूल थी. दरअसल लालू को उमीद थी कि वे और अवसरवादी रामविलास पासवान मिलकर बिहार को फतह कर लेंगे. इसीलिए उन्होंने बिना कांग्रेस को बताये बिहार में उसके लिए मात्र तीन सीटें छोड़कर राजनीतिक दगाबाजी की पराकाष्ठा की थी. जिसकी चहुं ओर निंदा हुई. मगर बिहार में ही जहां रामविलास पासवान खुद की सीट नहीं बचा पाये और उनकी पार्टी एलजेपी का सूपड़ा साफ हो गया, वहीं लालू अपने सहित सिर्फ 4 सीटों तक सिमटकर रह गये. यही दगाबाजी उ. प्र. में कांग्रेस के साथ मुलायम सिंह यादव ने भी की, जिसके परिणाम सामने हैं. कांग्रेस ने जहां बिहार में अपने बल पर दो सीटें जीती वहीं उ. प्र. में 22 सीटें जीतने में कामयाब रही. बिहार-उ.प्र. में कांग्रेस का अकेले चुनाव लडऩे का फैसला एकदम सही साबित हुआ. इससे लालू-मुलायम पासवान का राजनीतिक घमंड चकनाचूर हुआ है.

अब स्थिति यह है कि यह तीनों ही कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की गुहार लगाकर अपनी राजनीतिक लाज बचाना चाह रहे हैं. मगर यदि कांग्रेस ने इन्हें फिर से आश्रय दे दिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया तो यह कांग्रेस के लिए आगे घातक साबित हो सकता है. अब कांग्रेस को वास्तव में इन तीनों की जरूरत नहीं है. उसे मात्र 10-12 सीटों का समर्थन चाहिए जो कि निर्दलीय ही दे देंगे. जबकि कांग्रेस यदि लालू-मुलायम को दूर रखती है तो दलबदल कानून की लाज रखते हुए लालू के कम से कम दो सांसद और मुलायम के आधे सांसद उन्हें छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं. क्योंकि कांग्रेस से बिहार में गठजोड़ न करके और भयानक दगाबाजी करने के लिए उमाशंकर सिंह एवं रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू से अपनी नाराजगी जाहीर की थी. शायद इसी आशंका को भांपते हुए लालू ने न सिर्फ तुरंत अपनी गलती मान ली बल्कि इस गलती के लिए कांग्रेस से माफी मांगने और बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा करने में भी देरी नहीं की है. इसी आशंका के मद्देनजर यही काम मुलायम-अमरसिंह ने भी किया है.

उधर, करीब साढ़े चार साल तक कांग्रेस और केंद्र सरकार को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के समझौते के बावजूद ब्लैकमेल करने और न्यूkलीयर डील पर सरकार से समर्थन वापस ले लेने वाले वामपंथियों को भी न सिर्फ अपनी हैसियत का पता चल गया है बल्कि जनता ने उनके गढ़ों में ही उन्हें विकास विरोधी और समय के साथ न चलने की सजा दे दी है. केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की जो गति हुई है उससे उनकी बोलती बंद हो गई है और अब खिसियाहट में वह यह कह रहे है कि जीत का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की नीतियां सही हैं. अब उन्हें यह कौन बतायेगा कि सबसे ज्यादा जनादेश पाने का काक्या मतलब होता है. वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता भी अब वामपंथियों की तथाकथित पंथ निरपेक्षता और शासन से ऊब चुकी है.

लोकसभा के चुनाव परिणाम वहां से वामपंथियों की 30-32 साल पुरानी सत्ता आगामी विधान सभा चुनावों में ढहने का संकेत दे रहे हैं. केरल में तो लगभग वामपंथी ढह ही चुके हैं. कांग्रेस की एकला चलो की रणनीति यदि इसी तरह आगे भी जारी रही तो भविष्य में उ. प्र., बिहार, प. बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि बड़े राज्यों में उसकी का रास्ता आसान हो सकता है. इन चुनाव परिणामों से एक बात और साफ जाहिर हुई है कि जनता दो बड़े दलों को ही केंद्र की राजनीति में बनाये रखना चाहती है. इसीलिए पिछडऩे के बावजूद भाजपा-कांग्रेस के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है. भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान लालकृष्ण अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उमीदवार घोषित करने से हुआ है. इससे भी ज्यादा नुकसान खुद अडवाणी ने साफ- सुथरी छवि वाले डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ व्यक्तिगत छींटाकशी करके कर लिया.

प्रधानमंत्री बनने की मराठा छत्रप शरद पवार की भी महtवाकांक्षा आडवाणी की तरह ही हमेशा के लिए धराशाई हो गई है। 15वीं लोकसभा के चुनावों में लालू-पासवान की जो दुर्गति हुई है, उससे सारे देश की जनता के साथ-साथ भारतीय रेल के करीब 14 लाख रेल कर्मचारी/अधिकारी भीअत्यंत खुश हैं, क्योंकि पहले पासवान ने और गत पांच वर्षों में लालू ने जिस तरह रेलवे का बंटाधार किया और जिस बुरी तरह से लूटा तथा जिस बुरी तरह से रेलवे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उससे सभी रेल कर्मचारी बुरी तरह त्रस्त हो चुके हैं.

चुनाव परिणाम आने से पहले ही जिस तरह डूबते जहाज से सबसे पहले चूहे भागते हैं, उसी तरह लालू के डूबने से पहले उनके ओएसडी, निजी सचिव और विनोद श्रीवास्तव जैसे घरेलू नौकर टाइप तथाकथित सहायक निजी सचिव रेल मंत्रालय (रेल भवन) से अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर रफूचकर हो गए. रेलवे की नौकरशाही में यादवी bयूरोक्रेसी के प्रतीक बन गए कैलाश प्रसाद यादव और भोला यादव ने भी अपने-अपने लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश लिए हैं. कभी डिवीजन और फील्ड में भी काम न करने वाले कैलाश प्रसाद यादव उर्फ के. पी. यादव ने जहां रे.बो. विजिलेंस में डायरेkटर ट्रैफिक का सुरक्षित दड़बा तलाशकर अपने यादवाधिराज के रहते ही वहां अपनी पोस्टिंग करा ली, वहीं लालू यादव के नाम पर रेलवे के बड़े-बड़े नौकरशाहों को नाकों चने चबवाने वाले ए. के. चंद्रा (सीपीआरओ/डीआरएम/पू.म.रे.) और भोला यादव (स्पेशल ऑफिसर/एमआर) को अभी सुरक्षित दड़बे की तलाश है. सुनने में तो यह भी आया है कि ए. के. चंद्रा नौकरी छोड़कर जा रहे हैं. जबकि भोला यादव की सबसे सुरक्षित जगह लालू के घर भाजी खरीदने-पहुंचाने में ही है, जो कि वे आज तक करते आये हैं.

बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है. प्राकृतिक न्याय से बड़ा कोई न्याय नहीं हो सकता. भारतीय न्यायिक प्रणाली तो लालू को दंडित नहीं कर पाई मगर जनता ने यह कर दिया क्योंकि लालू राज में भा. रे. को जितना नुकसान पहुंचा और जितना भ्रष्टाचार एवं लूट को बढ़ावा मिला, उतना इससे पहले शायद किसी रेल मंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ था. लालू तो इन मामलों में अपने पूर्ववर्ती रामविलास पासवान और जाफर शरीफ से भी दस कदम आगे निकल गए थे. तथापि जो हुआ, अनपेक्षित हुआ. मगर सर्वसामान्य एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हुआ...!!
माल ढुलाई में वृद्धि से अर्थव्यवस्था
में सुधार के संकेत

नयी दिल्ली : गत वित्त वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही के जनवरी-फरवरी महीनों में भारतीय रेल की माल लोडिंग में आई गिरावट की अपेक्षा उक्त तिमाही के अंतिम महीने मार्च में इसमें 4.11 प्र.श. का सुधार हुआ था. इसी तरह इसे बरकरार रखते हुए चालू वित्त वर्ष 2009-10 के पहले महीने अप्रैल में 70 मिलियन टन की माल लोडिंग करके पिछले वर्ष की समान अवधि की अपेक्षा भा.रे. ने इसमें 3.41 प्र.श. की वृद्धि दर्ज की है. यदि भा.रे. की माल लोडिंग में हो रही वृद्धि को पैमाना माना जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है. ज्ञातव्य है कि गत वित्त वर्ष में भा.रे. ने उसके पिछले वर्ष की अपेक्षा 4.7 प्र.श. ज्यादा (कुल 833 मिलियन टन) माल लोडिंग की थी.
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2009 में भा.रे. ने जनवरी 2008 के 74.55 मिलियन टन की अपेक्षा 2.91 प्र.श. कम यानी 72.44 मिलियन टन माल लोडिंग की थी. इसी प्रकार फरवरी 2009 में 0.86 प्र.श. की गिरावट के साथ कुल लोडिंग 70.02 मिलियन टन थी, जो कि फरवरी 2008 में 70.63 मिलियन टन रही थी. इसकी अपेक्षा मार्च 2009 में 4.11 प्र.श. की वृद्धि के साथ 81.71 मिलियन टन की लोडिंग हुई जो कि मार्च 2008 की समान अवधि में 78.48 मिलियन टन रही थी. अप्रैल 2009 में भी यह वृद्धि 3.41 प्र.श. (70 मिलियन टन) के साथ जारी है जबकि गत वर्ष की समान अवधि में यह 67.69 मिलियन हुई थी.
गत माह मार्च में करीब 2 मिलियन टन माल लोडिंग में वृद्धि दर्ज हुई थी, जिसका कारण कोयला, सीमेंट एवं स्टील में हुई ज्यादा लोडिंग थी. यह कहना है रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी का. अधिकारी का कहना था कि पिछले कुछ महीनों में कोर जिन्सों की ढुलाई में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. जनवरी और फरवरी में जब फ्रेट अर्निंग में गिरावट आई थी, तब मुख्य रूप से आइरन ओर, सीमेंट एवं स्टील के निर्यात में आई गिरावट मुख्य कारण था. परंतु अब इन जिन्सों की लोडिंग में पर्याप्त वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के टर्न अराउंड के संकेत हैं.
विश्वव्यापी मंदी के चलते गत वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय रेल की माल लोडिंग और अर्निंग में भारी गिरावट दर्ज हुई थी. इस दौरान मांग में कमी के चलते गत पूरे वर्ष में भा.रे. की विकास दर एक अंक में आ गई थी. रे.बो. के अधिकारी का कहना था कि मार्च से सीमेंट, कोयला और फर्टिलाइजर्स की लोडिंग में अपेक्षा के अनुरूप पर्याप्त सुधार दिखाई दे रहा है. अधिकारी का कहना था कि सीजन की जरूरत के अनुसार रेलवे द्वारा जिन्सों के वर्गीकरण में बदलाव किया जाता है जबकि पीक सीजन में रेलवे द्वारा ज्यादा माल दरें वसूल की जाती हैं. उसी प्रकार लीन सीजन में इन दरों में पर्याप्त छूट भी दी जाती है. अधिकारी का कहना था कि दरों में कमी करके फ्रेट लोडिंग और अर्निंग को बनाए रखने में काफी मदद मिलती है.
उक्त अधिकारी ने बताया कि रेलवे के फ्रेट रेट सीधे बाजार की मांग एवं आपूर्ति से जुड़े हुए होते हैं. जब निर्यात की मात्रा घट रही होती है तो हम एक्सपोर्ट ओरियेंटेड ट्रैफिक के लिए अपनी ढुलाई दरें भी उसी के अनुरूप घटाते हैं. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2009 में जब आयरन ओर के निर्यात में भारी गिरावट आ गई थी, तब रेलवे ने इसकी ढुलाई दरों में 40 प्र.श. की छूट घोषित की थी. इससे रेलवे को अपनी रेवेन्यु अर्निंग को उचित स्तर पर बनाए रखने में काफी मदद मिली थी. गत वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जिन जिन्सों की ढुलाई में भारी गिरावट दर्ज हुई थी, उनमें आयरन ओर, स्टील और खाद्यान्न प्रमुख थे. इन जिन्सों की लोडिंग नकारात्मक रही थी जबकि पहली छमाही में इनमें क्रमश: 3.7 प्र.श. और 0.21 प्र.श. की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी.

रेलवे पैसेंजर्स एसो. नार्थ जोन की मांग
लाल किला एक्स. को श्रीगंगानगर तक बढ़ाया जाए
अबोहर : रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन नार्थ जोन के उपाध्यक्ष और पूर्व जेआरयूसीसी के सदस्य श्री हनुमानदास गोयल ने उ.रे. के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर मांग की है कि गाड़ी नं. 3111/3112 लाल किला एक्स. को श्री गंगानगर तक बढ़ाया जाए और गाड़ी नं. 3007/3008 के रेक को यहां इंटरचेंज किया जाए क्योंकि श्री गंगानगर से गाड़ी नं. 2482 के सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने के बाद से लगातार 15 घंटे तक यहां से सीधे 20.35 बजे 3008 उद्यान आभा एक्स. ही दिल्ली के लिए निकलती है. इससे यहां के लोगों को वित्तीय एवं शारीरिक नुकसान होता है. क्योंकि उन्हें बसों के लिए भागादौड़ी करनी पड़ती है.
श्री गोयल ने इसी तरह यात्रियों के हित में गाड़ी नं. 338/339 बीकानेर-अबोहर को भी श्री गंगानगर तक बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने लिखा है कि पूर्व महाप्रबंधक वी. एन. माथुर ने 6 मार्च 2007 को इसके आदेश भी दिए थे, परंतु उक्त आदेश आज तक लागू नहीं किया गया है. उन्होंने अबोहर स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 की छत बनाने की मांग की है, जहां कि 30 साल से सिर्फ एक छोटा सा शेड बना है. इससे हर मौसम में लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. श्री गोयल ने श्रीगंगानगर और अमृतसर-जम्मू तवी तथा जयपुर एवं रेवाड़ी के लिए सीधी ट्रेन सर्विसेज की भी मांग की है. जिसके लिए लंबे अर्से से यहां की जनता इंतजार कर रही है.
सुधरने लगे हैं कुर्ला टर्मिनस के हालात...?
मुंबई : मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री बी. बी. मोदगिल ने लंबी दूरी के यात्रियों की तरफ पर्याप्त तवज्जो देते हुए उनकी काफी कुछ मुश्किल कम की है. श्री मोदगिल के सतत निरीक्षण दौरे इस मामले में काफी कारगर साबित हो रहे हैं. आरपीएफ द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर सामन्य यात्रियों से 50-100 रु. लेकर लाइन में आगे खड़े करने संबंधी मिली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री मोदगिल ने आरपीएफ को लाइन बंदोबस्त से हटाकर यात्रियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है. उनके इस कदम से अधिकांश यात्री खुश हैं. परंतु इस समस्या पर पूरी तरह अंकुश अभी नहीं लग पाया है, क्योंकि आरपीएफ ने वसूली के अन्य रास्ते तलाश लिए हैं.
आरपीएफ/जीआरपी की अवैध वसूली भारी बदइंतजामी और अवैध हॉकरों की भरमार, टैक्सी-रिक्शा वालों की लूट, खानपान स्टालों की ओवरचार्जिंग, टिकट बुकिंग काउंटरों पर यात्रियों से अतिरिक्त वसूली और अवैध टिकट कारोबार के लिए हमेशा बदनाम रहे कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) के भी हालात श्री मोदगिल की सतत निगरानी के कारण कुछ सुधरे हैं. उन्होंने यहां एंटी फ्रॉड बैच, विजिलेंस और कमर्शियल इंस्पेक्टरों द्वारा स्थायी निगरानी के इंतजाम किए हैं. परंतु इससे वहां के हालात सुधर गए हैं, यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी. बताया गया है कि श्री मोदगिल की सक्रियता से यात्री समस्याओं पर कुछ अंकश लगा है. इसके अलावा उनकी पहल पर शुरू की गई मोबाइल एसएमएस सेवा से रेल प्रशासन को यात्रियों से सीधे शिकायतें और सुझाव मिलने लगे हैं. इससे प्रशासन को निचले स्तर पर हो रही तमाम धांधलियों की सीधी जानकारी मिलने लगी है.
यात्रियों की सर्वाधिक शिकायतें स्टेशनों पर अवैध हॉकरों/वेंडरों, भिखारियों, आरपीएफ/जीआरपी द्वारा अनावश्यक परेशान किए जाने, टिकट काउंटर पर यात्रियों से अतिरिक्त वसूली, टिकटों की कालाबाजारी आदि को लेकर ही है. इसके अलावा प्रमुख विभिन्न स्टेशनों पर अंतिम समय में गाडिय़ों का प्लेटफार्म बदल देना और समय पर उसकी उद्घोषणा न होना आदि प्रमुख समस्याएं हैं. कल्याण से आगे टिटवाला, आसनगांव, कसारा, अंबरनाथ, बदलापुर, कर्जत आदि में दिन के समय और खासतौर पर दोपहर एवं छुट्टिïयों के दिन न तो कोई घोषणा होती है और न ही इंडिकेटर लगाए जाते हैं. प्लेटफार्मों के पंखे तक नहीं चल रहे होते हैं. हालांकि पब्लिक डीलिंग प्रोग्राम से फ्रंट लाइन स्टाफ के यात्रियों के साथ व्यवहार में कुछ तब्दीली आई है, परंतु इस पर अपेक्षित परिणाम मिलने में अभी काफी समय लगेगा.
श्री मोदगिल को अपना सर्वाधिक ध्यान कुर्ला मेन लाइन और लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, ठाणे, कसारा एवं इगतपुरी स्टेशनों पर देना चाहिए, जहां आरपीएफ द्वारा सबसे ज्यादा यात्री परेशान किए जाते हैं। इन स्टेशनों पर अवैध हॉकरों/वेंडरों की भी सर्वाधिक भरमार है. मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुंबई के उपनगरीय स्टेशनों को हॉकर मुक्त नहीं किया जा सका है. कुर्ला मेनलाइन से होकर कुर्ला टर्मिनस को जाने वाले यात्रियों को आरपीएफ वाले ही लूटते हैं. मीडिया रिपोर्टें और गत दिनों इस संबंध में कुछ आरपीएफ वालों को निलंबित किए जाने की कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि श्री मोदगिल की तमाम मुस्तैदी के बावजूद कुर्ला मेन लाइन और कुर्ला टर्मिनस के आरपीएफ वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में इन दोनों स्टेशनों के आरपीएफ इंचार्जों को वहां हटाकर कहीं दूरस्त स्टेशनों पर फेंके जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों सहित दादर एवं कुछ अन्य स्टेशनों के आरपीएफ इंचार्ज सीएससी के बगलबच्चे बने हुए हैं, जिससे इन पर कोई असर नहीं हो रहा है और लंबा समय होने के बावजूद इन्हें हटाया नहीं गया है. श्री मोदगिल को आरपीएफ इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग में हो रही 'नीलामीÓ और पक्षपात-भेदभाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए.

पीआरओ डेविड ने पदभार संभाला

मुंबई : प.रे. जनसंपर्क कार्यालय, चर्चगेट, मुंबई में तीसरे जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के रूप में श्री सी. नितिन कुमार डेविड ने 14 मई को अपना पदभार ग्रहण कर लिया. इससे पहले वह रतलाम मंडल, इंदौर में बतौर पीआरओ कार्यरत थे. अंग्रेजी साहित्य, पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन में परास्नातक श्री डेविड पीआरओ में प्रमोट होने और इंदौर में पोस्टिंग होने से पहले वर्ष 1997 से 2001 तक चर्चगेट स्थित मुख्य जनसंपर्क कार्यालय में ही कार्यरत थे. सीनियर पीआरओ स्व. भागवत दहिसरकर की खाली हुई जगह पर श्री डेविड को लाया गया है. यह जानकारी प.रे. मुख्य जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है.
आवश्यक पदों के सृजन में अनावश्यक देरी

मुंबई : वेस्टर्न रेलवे इम्प्लाइज यूनियन (डब्ल्यूआरईयू) ने प.रे. प्रशासन का ध्यान आवश्यक अतिरिक्त पदों के सृजन में हो रही अनावश्यक देरी की तरफ आकर्षित करते हुए कहा है कि इस बढ़े हुए कार्य बोझ को वहन करने में वर्तमान स्टाफ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आवश्यक अवकाश भी नहीं मिल पाता है और दोहरी ड्यूटी करने के कारण उनके स्वास्ïथ्य पर बुरा असर पड़ रहा है.
डब्ल्यूआरईयू के अनुसार सूरत-भरुच और बड़ोदरा-भरुच तथा बड़ौदा-आणंद सेक्शन में क्रमश: ऑटोमेटिक सिगनलिंग वर्क के लिए 87, 114 और 5 गैर राजपत्रित पोस्टों की जरूरत है. इसी प्रकार प्रतापनगर-सीटीडी सेक्शन में टेलीकॉम वर्क के लिए गेज कन्वर्जन में 63 पदों के सृजन की आवश्यकता है, जबकि इसी सेक्शन में सिगनल वर्क के लिए 13 पदों की अतिरिक्त जरूरत है.
डब्ल्यूआरईयू का कहना है कि जब पर्याप्त फंड उपलब्ध है और प.रे. पर्याप्त मुनाफा कमा रही है तब उक्त जस्टीफाइड पदों के सृजन में प्रशासन क्यों जानबूझकर हीलाहवाली कर रहा है. जबकि इन पदों के अभाव में अवैध श्रमिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, वहीं वड़ोदरा डिवीजन के वर्तमान स्टाफ पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.
इसी मुद्दे पर डब्ल्यूआरईयू ने 20 अप्रैल को जगजीवनराम अस्पताल (जेआरएच) के सामने धरना दिया. यूनियन ने अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी की तरफ अस्पताल प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. जेआरएच में स्टाफ की भारी कमी के कारण वर्तमान स्टाफ को कार्य का बोझ वहन करना मुश्किल हो रहा है. अधिक संख्या में पदों के खाली रहने से वर्तमान स्टाफ को काफी दिक्कतें हो रही हैं. उन्हें छुट्टिïयां नहीं मिलती हैं और न ही आवश्यक रेस्ट दिया जा रहा है. इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. यहां तक कि पैरामेडिकल स्टाफ को दो-दो वार्डों का काम देखना पड़ रहा है, इससे मरीजों की आवश्यक देखभाल भी नहीं हो पा रही है.
डब्ल्यूआरईयू और एआईआरएफ द्वारा लगातार दबाव डाले जाने पर रेलवे बोर्ड ने रोजंदारी पर निजी एजेंसियों को जेआरएच के रोजमर्रा के कामकाज हेतु रखे जाने के आदेश जारी किए हैं. इस पर डब्ल्यूआरईयू ने एमडी से कई बार बातचीत की, परंतु प्रशासन द्वारा इस संबंध में अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है. इसी संदर्भ में दिए गए धरने को कॉ. अनिल गांवकर, चेयरमैन, डीआरएम जेआरएच ब्रांच, मंडल सचिव कॉ. प्रकाश सावलकर एवं कॉ. एम. बालासुब्रह्मïण्यम ने संबोधित किया. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों और रे.बो. के आदेश पर शीघ्र उचित कदम नहीं उठाए गए तो उनका धरना एवं विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

शहरों में मेट्रो रेल निर्माण के मापदंड
मुंबई : राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से 23 और 24 मार्च को दिल्ली मेट्रो के सलाहकार/संपर्क अधिकारी श्री ओंकारलाल शर्मा ने जयपुर में सदिच्छा भेंट की, तब उन्होंने श्री शर्मा से पूछा था कि शहरों में मेट्रो रेल निर्माण के क्या मापदंद हैं. क्या जोधपुर में मेट्रो बन सकती है? इस विषय में श्री शर्मा ने श्री गहलोत को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार विकसित देशों के जिन शहरों की आबादी 10 लाख हो, वहां रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए विचार किया जाना चाहिए और जब शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए तभी से योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए. योजना पूर्ण होने तक आबादी 20 से 30 लाख तक हो जाती है. 40 लाख की आबादी होने पर योजना का विस्तार किया जा सकता है, किंतु हमारे जैसे विकासशील देश में धन के अभाव तथा अन्य कारणों से योजना पिछड़ जाती है किंतु योजना की रूपरेखा बनानी चाहिए जिससे पता चल जाए कि योजना उपयोगी है या नहीं और यदि उपयोगी है तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए. श्री शर्मा ने बताया कि जयपुर की डीपीआर का काम प्रगति पर है.
श्री शर्मा के अनुसार डीपीआर के लिए ट्रैफिक स्टडी जरूरी है। ट्रैफिक स्टडी के अंतर्गत यातायात की आवश्यकता राइडरशिप फॉरकास्ट, भूमि उपयोग नीति, यातायात की आवश्यकता, रोजगार परिदृश्य, वाहन पंजीयकरण, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो की आवश्यकता तथा उसके लाभ आदि का अध्ययन किया जाता है. डीपीआर में सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत सभी सिविल निर्माण कार्य डिपो एवं स्टेशन का निर्माण, पटरियों का निर्माण एवं रखरखाव का विस्तृत विवरण होता है. इसी प्रकार ट्रेन ऑपरेशन प्लान के अंतर्गत गाडिय़ों का संचालन, पावर सप्लाई, सुरक्षा, रोलिंग स्टाक आदि का समावेश होता है. अंत में वित्तीय व्यावहारिकता के अंतर्गत वित्तीय विकल्प, लागत, राजस्व, किराये की संरचना, आंतरिक ब्याज की दर और उसकी वापसी तथा आर्थिक विश£ेषण किया जाता है. परियोजना को क्रियान्वित करने की कार्यवाही के लिए संस्थागत व्यवस्था और स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाना चाहिए और सरकार से कर रियायत आदि प्राप्त करना चाहिए. मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डेडीकेटेड फंड की आवश्यकता होती है.

संधु ने मुंबई मेट्रो का निर्माण कार्य देखा

मुंबई : राजस्थान सरकार के हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट के प्रमुख सचिव श्री जी. एस. संधु ने पिछले दिनों स्टैंडर्ड गेज से बनने वाली वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल के निर्माण कार्य को देखा. श्री संधु ने मुंबई मेट्रो पोलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) कार्यालय,ें मुंबई में चल रही परियोजनाओं का जायजा लिया. दिल्ली मेट्रो रेल के मुंबई में सलाहकार संपर्क अधिकारी श्री ओंकारलाल शर्मा ने मुंबई मेट्रो के डीपीआर की प्रति दिखलाई तो उन्होंने पूछा कि जयपुर की ऐसी डीपीआर कब तक बन जाएगी? इस पर श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो की डीपीआर का कार्य जोरों से चल रहा है और 6 महीने के अंदर डीपीआर तैयार हो जाएगी. ज्ञातव्य हो कि डीपीआर में मेट्रो की आवश्यकता, ट्रैफिक स्टडी, पावर सप्लाई, लागत, वित्तीय व्यवस्था एवं परियोजना के निर्माण आदि की विस्तृत जानकारी का विवरण होता है. श्री संधु ने मुंबई मेट्रो की प्रथम लाइन, मोनो रेल के मॉडल को भी देखा था.
सुरक्षा रक्षक ही बने हुए हैं यात्रियों के भक्षक
कुर्ला टर्मिनस पर आरपीएफ की लूट
मुंबई : मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री बी. बी. मोदगिल ने मुंबई के उन स्टेशनों को सुधारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जहां यात्रियों से पैसा वसूली-लूटमार के लिए आरपीएफ के जवान किसी भी हद तक घिनौनी हरकतें करते हैं. जीएम ने तीन तीन बैच बनाकर तमाम इंतजाम किए लेकिन आरपीएफ के जवान मौका पाते ही परप्रांतीय यात्रियों से येन-केन प्रकारेण अवैध वसूली करने से नहीं चूक रहे हैं.
तमाम मुस्तैदी के बावजूद 7 मई को आरपीएफ ने फिर लूट की अपनी पुरानी हरकत को दोहरा दिया. कुछ यात्री प्रात:4.15 बजे कुर्ला एलटीटी पर गोरखपुर एक्सप्रेस पकडऩे जा रहे थे, तभी टर्मिनस के पास फाटक पार करते समय सादी वर्दी में आरपीएफ के जवानों ने इन यात्रियों को पकड़ लिया. बकौल यात्री पहले तो हमें कहा गया कि तुम लोगोंने फाटक क्रॉस किया है और ऐसा करना जुर्म है. इस पर हमने कहा कि सैकड़ों यात्री फाटक खुला होने पर ही आ-जा रहे हैं. बस, इतना कहना था कि पुलिस वालों ने उन तमाम यात्रियों को कालर पकड़ कर गंदी गालियां देते हुए तमाचे तो जड़े ही, डंडो से भी पीट डाला.
आरपीएफ के जवान यात्रियों को जबरदस्ती पकड़ कर इंस्पेक्टर इंचार्ज ए. के. यादव (आरपीएफ) के ऑफिस में ले गए. वहां उन्होंने पैसे मांगे, नहीं दिए जाने पर फिर पिटाई की और अनेक केस लगाकर बंद कर देने की धमकी भी दी. दो यात्रियों से 500-500रुपए ले लिए और अन्य यात्रियों से 200 से लेकर 500 के बीच पैसे ऐंठ लिए और भगा दिया.
भुक्तभोगी यात्रियों ने बताया कि आरपीएफ के जवान केवल उन यात्रियों को पकड़ कर पैसे वसूल कर रहे थे जो बाहर गांव जाने के लिए गाड़ी पकडऩे वाले थे और जिनके पास सामान था. यात्रियों ने पुलिस के जवानों को पहचानने की भी बात कही है. यात्रियों ने इस घटना की लिखित शिकायत रेलमंत्री से लेकर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों-सदस्यों व जीएम तथा स्थानीय विधायक व सांसदों को लिखित रूप में कर न्याय की मांग की है.
आरपीएफ से बात कर प्रतिक्रिया जाननी चाही तो इंस्पेक्टर इंचार्ज के मोबाइल पर हवलदार ने बताया कि साहब सो रहे हैं और मुझे मोबाइल दे गए हैं. बाद में बात करना, कह कर फोन काट दिया. जबकि एक रेल अधिकारी ने बताया कि जांच करने के बाद दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी . ज्ञातव्य है कि अभी कुछ ही दिन पहले कुर्ला एलटीटी में यात्रियों से अवैध वसूली के लिए आरपीएफ वालों के सस्पैंड किया गया है.
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वेटिंग टिकट भी मयस्सर नहीं
मुंबई : मई और जून का महीना उन लाखों मुंबई के उत्तरभारतीयों के लिए मुसीबत बन जाता है, एक तरफ महीने में जब गर्मी अपने परवान चढ़ी होती है तो इन्हें अपने मुलुक जाना इतना जरूरी होता है कि पसीने से तर बतर इन्हें खून बहा देना भी गवारा होता है. इस साल भी यही हाल है. बावजूद इसके कि इस साल मध्य रेल ने पिछले साल की अपेक्षा दुगुनी समर स्पेशल ट्रेनें (1,998 समर स्पेशल) चलाई हैं, मगर उत्तर भारत की ओर जने वाली ट्रेनें हैं कि सभी क्लास की वेटिंग लिस्ट का भी टिकट मिलना मुश्किल हो गया है. जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर के अलावा पटना, मिर्जापुर मुजफ्फरपुर जाने वालों के लिए कन्फर्म टिकट कौन कहे, वेटिंग लिस्ट भी एक हफ्ते पहले ब्लॉक कर देना पड़ रहा है. कोटे या उसके जरिए कन्फर्म टिकट पाने की होड़ तो जैसे परवान चढ़ी हुई है.
स्लीपर क्लास के उपलब्ध वेटिंग लिस्ट चार्ट से पता चलता है कि ज्यादा मारामारी उत्तर-दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों की है. इस दिशा में जाने वाली 1093 महानगरी एक्सप्रेस, 2165 वाराणसी एक्सप्रेस, 1071 कामयानी एक्सप्रेस, 0125 स्पेशल दादर-वाराणसी एक्सप्रेस, 1067 रायबरेली एक्सप्रेस, 2322 हावड़ा-कोलकाता मेल, 5017 गोरखपुर एक्सप्रेस, 1015 गोरखपुर-कुशीनगर एक्सप्रेस, 2534 लखनऊ-पुष्पक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में 30 मई तक वेटिंग लिस्ट 300 से 450 के आस-पास पहुंच गयी है. इन ट्रेनों में 10 जून के बाद ही अरएसी टिकट उपलब्ध है. 1093, 1071 और 0125 जैसी रोजाना जाने वाली गाडिय़ों में भी वेटिंग लिस्ट का यही हाल है.
चार्ट में बनारस जाने वाली कुल ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट का टोटल 12 मई को 2,400 के आसपास था, जबकि 14 मई की तारीख में कुल 2,500 टिकट वेटिंग लिस्ट में थे. यही हाल लखनऊ, गोरखपुर, दरभंगा, पटना, हावड़ा जाने वाली ट्रेनों का है. कहने को तो तीन ट्रेने रोजाना हावड़ा जाती हैं. ये हावड़ा एक्सप्रेस. इन सभी ट्रेनों में भी 25 मई के बाद का ही सेकंड क्लास का टिकट उपलब्द है. रोजाना दिल्ली जाने वाली दोनों ट्रेनों 1057 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस और 2137 पंजाब मेल की बात करें तो पूरे मई महीने तक इसमें सेकंड क्लास के टिकटों की बुकिंग हो चुकी है.
सिर्फ उत्तर-पूर्व दिशा की ही गाडिय़ों का क्यों दक्षिण भारत की ट्रेनों का भी यही हाल है। कोंकण रेल रूट की ट्रेनें 0103 मांवी एक्सप्रेस 0111 कोंकण कन्या एक्सप्रेस 2619 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस, 2051 जनशताब्दी एक्सप्रेस, 6345 तिरूवनंतपुरम-नेत्रावती एक्सप्रेस टिकटों की लूट मची हुई है. काबिल-ए-गौर है कि ये ट्रेनें डेली चलती हैं और इसमें मई तक कन्फर्म टिकट का कोई चांस नहीं है. 13 मई को कोंकण रूट पर कुल सेकंड क्लास के 2,000 टिकट वेटिंग में निकाले जा चुके थे. चेन्नई जाने वाली रोजाना की 3 ट्रेनों 2163 दादर-चेन्नई एक्सप्रेस, 1027 मुंबई-चेन्नई मेल, 1041 सीएसटी-चेन्नई एक्सप्रेस में भी 10 जून तक का टिकट फुल है. सेंट्रल रेल के मुख्य प्रवक्ता श्री निवास मुडगेरिकर इन यात्रियों के लिए किए गए उपायों के तहत बताते हैं कि हमने पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुने समर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिनमें 906 ट्रेनें उत्तर-पूर्व भारत के लिए हैं. इसके अलावा हमने 34 एसी ट्रेनें जिनमें 26 गरीब रथ हैं, चलायी हैं. हमने 100 ऐसी ट्रेनें चलाए हैं जिनके पूरे डिब्बे साधारण क्लास (चालू) है.

मध्य रेल की क्षेत्रीय राजभाषा
कार्यान्वयन समिति की बैठक

मुंबई : मध्य रेल के महाप्रबंधक बी. बी. मोदगिल की अध्यक्षता में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 124 वीं बैठक पिछले दिनों संपन्न हुई. श्री मोदगिल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षणों के दौरान हिंदी में किए जा रहे कार्यों का जायजा लेने और निरीक्षण रिपोर्र्टों में हिंदी में टिप्पणी दर्ज करने तथा कार्यवृत्त द्विभाषी जारी करने पर बल दिया. श्री मोदगिल ने अपने संबोधन में सभी सदस्यों से आग्रह किया कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर मेें यह जरूरी है कि सभी अधिकारी तथा कर्मचारी कंप्यूटर पर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें. बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री कामेश्वर यादव ने अपने संबोधन में मध्य रेल पर किए जा रहे हिंदी कार्य की प्रशंसा की. श्री यादव ने कहा कि प्रेम, प्रोत्साहन और सहयोग के आधार पर ही हिंदी को स्थापित किया जा सकता है. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित श्री एम. एल. गुप्ता, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों के मुकाबले में मध्य रेल का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है.
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मेगा ब्लॉक का कैलेंडर
मुंबई : अपने यात्रियों की यात्रा को सुविधायुक्त बनाने के लिए तत्पर मध्य रेलवे ने एक और पहल की है. अब मध्य रेल अपने रूट पर होने वाले मेगा ब्लॉक का मासिक कैलेंडर जारी करेगी. इस कैलेंडर में महीने भर में कौन से रूट पर कहां और कितने समय के लिए मेगा ब्लॉक होगा, इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाएगा. यह कैलेंडर स्टेशनों पर चस्पा कर दिए जाएंगे. यही नहीं, इसकी सूचना रेलवे के सेंट्रल एनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए भी दी जाएगी. इसके अलावा नई लोकल ट्रेनों में, जिनमें कोच के अंदर इंडीकेटर होते हैं, उसमें भी मेगा ब्लॉक के संदेश दिखाए जाएंगे. मध्य रेल के मुख्य प्रवक्ता श्रीनिवास मुडगेरिकर के अनुसार इससे यात्रियों को अपनी यात्रा एडजस्ट करने के साथ ही रेलवे को भी अपने संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी.
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असुरक्षित भिवंडी स्टेशन
भिवंडी : इन दिनों भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन के आसपास लूटपाट की घटनाएं बढ़ गयी हैं जिसके कारण भिवंडी के रेल यात्रियों में जहां भय का वातावरण व्याप्त है, वहीं आरपीएफ की लापरवाही को लेकर भारी रोष है. हालांकि स्टेशन परिसर में एक यात्री पर जानलेवा हमला कर लूटपाट करने वाले तीन लोगों को नारपोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
शांतिनगर इलाके के शाहिद अंसारी पांच बजे सुबह की ट्रेन से सूरत जाने के लिए घर ने निकलकर भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे ही थे कि वहां पर तीन लुटेरों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला करके साढ़े बाइस हजार रुपए नकद सहित अन्य सामान लूट लिया और फरार हो गए. शाहिद ने इस लूटपाट की शिकायत नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने कमलाकर भीमराव राठ़ौड उर्फ कमल्या(24) कैलाशनगर, सनी देवदास राठ़ौड (19) साठेनगर एवं सुरेंद्र उर्फ डंप्पर कन्हैयालाल सोनकर (21) शिवाजी नगर को गिरफ्तार कर लिया. जिन्होंने ईंट से सिर पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था और चाकू की नोंक पर लूट लिया था.
यहां के रेल यात्रियों का कहना है कि आरपीएफ के जवान रेल यात्रियों की सुरक्षा पर कम ध्यान देते हैं. जिसके कारण इस प्रकार की घटनाए बढ़ रही है. बताया जाता है कि यहां के आरपीएफ के उपनिरीक्षक का तबादला हो गया है और नए उपनिरीक्षक की लापरवाही का फायदा चोर उचक्के उठा रहे हैं. लूटपाट के डर से यहां के यात्री भिवंडी स्टेशन के बजाय कल्याण और बोरीवली से यात्रा करने में अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं.
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मध्य रेल की नायाब और कामयाब शार्ट मैसेज सर्विस
मुंबई : भारत में रेल स्थापना की सालगिराह को व्यावहारिकता की दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए मध्य रेल ने एक ऐसी अनूठी सेवा शुरू की, जो पूरे रेलवे में सर्वप्रथम मानी जा रही है. अब मध्य रेल का कोई भी यात्री अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या शिकायत हो तो अपनी इस शिकायत को तुरंत मध्य रेल के उच्च अधिकारीयों तक पहुंचा सकता है. उसे अपने मोबाइल मेंं अपनी शिकायत या सुझाव टाइप कर 9004411111 नंबर पर एसएमएस करना होगा मध्य रेल का अपने यात्रियों से संवाद स्थापित करने का यह अनूठा प्रयास पहले 6 महीनों के लिए ट्रायल के आधार पर चलाया जा रहा है. यह पहल मध्य रेल के जीएम बी. बी. मोदगिल की सकारात्मक सोच का नतीजा है.
मध्य रेल के मुख्य प्रवक्ता श्रीनिवास मुडगेरिकर ने बताया कि इस पर हम पिछले कुछ महीनों से गंभीरतापूर्वक काम कर रहे थे. उन्होंने बताया कि यात्रियों की समस्याओं या उनकी वाजिब मांगों पर खुद जनरल मैनेजर गौर करेंगे और उसका फॉलो-अप करेंगे.
इस एसएमएस सिस्टम से यात्रियों की शॉर्ट-टर्म मांगं (जैसे हॉकरों को हटाना), मीडियम टर्म मांग (जैसे स्टेशन की साफ-सफाई आदि) या लांग टर्म मांगों (जैसे कि फुटओवर ब्रिज बनाने) पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और व्यावहारिकता की कसौटी पर उसे पूरा करने का हर संभव प्रयत्न किया जाएगा. हालांकि उन्होंने कहा कि चूंकि रोज हजारों की तादाद में मिलने वाले एसएमएस का व्यक्तिगत रूप से जवाब दे पाना संभव नहीं होगा, मगर उचित शिकायतों पर खास ध्यान जरूर दिया जायेगा.
इस पहल का स्वागत करते हुए डीआरयूसीसी मेंबर श्री मधु कोटियन और शंकर केजरीवाल ने बताया कि इस सिस्टम से जहां रेल कर्मियों और अधिकारियों में जिम्मेदारी का एहसास होगा, वहीं पर ट्रांसपेरेंसी भी आएगी. उन्होंने जनरल मैनेजर श्री मोदगिल को इस नेक काम के लिए बधाई भी दी है.
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जीआरपी के ड्राप बॉक्स को ठंडा प्रतिसाद
मुंबई : जीआरपी के सुझाव और शिकायत बॉक्सों को लोकल यात्रियों का प्रतिसाद बहुत ही ठंडा रहा है. यात्रियों की परेशानियों और सुझावों को जानने के लिए जी आर पी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) ने उपनगरिय स्टेशनों पर सुझाव और शिकायत बॉक्स लगाए हैं मगर उसका कोई खास उपयोग नहीं हो पा रहा है. फिर भी पुलिस अधिकारीयों को आशा है कि आगे चलकर इसे अच्छा जन समर्थन मिलेगा. जी आर पी ने प्राइवेट फर्म मिंक के सहयोग से पश्चिम और मध्य रेलवे के 55 उपनगरिय स्टेशनों पर ड्रॉप बॉक्स लगाए है.
जीआरपी कमिशनर (मुंबई) अशोक वर्मा ने कहा कि ड्रॉप बॉक्स मात्र 10-15 दिन पहले ही लगाए हैं इसलिए अभी तक लोगों को इसका ठीक से पता नहीं चल पाया है. आगे चलकर जनता जरूर इसका लाभ उठाएंगे. श्री शर्मा ने बताया कि अब हमें मात्र 15-20 पत्र ही मिले हैं. इनमें भी कोई ढंग की शिकायत या सुझाव नहीं है. उन्होंने बताया कि शिकायतेे गंभीर नहीं थीं और इस तरह की थीं कि उनके विषय में पता लगाना संभव नहीं. श्री शर्मा ने बताया कि उस योजना का उद्देश्य पुलिस कार्रवाई आदि की शिकायतों को लेकर जनता को पुलिस के साथ आने का मौका देना है. जीआरपी के काम के तरीकों को लेकर विशेष रूप से शिकायतें और सुझाव आमंत्रि किए गए थे. उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों लोगोंने टेलीफोन हेल्पलाइन का आशा से अधिक उपयोग किया है. शायद आज पत्र लिखना लोगों को अच्छा नहीं लगता. इसी कारण एक सप्ताह के भी जी आर पी को शिकायत और सुझाव के करीब 300 फोन किए गये. शायद फोन करना लोगों को आसान लगता है. मगर श्री शर्मा को पूरा विश्वास है कि धीरे पत्र भी मिलने लगेंगे.
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पटरी पार करने वालों के खिलाफ पश्चिम रेल का अभियान
मुंबई : यात्रियों द्वारा पटरी पार कर अपनी जान गंवाने की खतरनाक प्रवृत्ति पर पश्चिम रेल ने एक बार फिर से संजीदा रुख अपनाया है. अब यह शहर के सभी बुकिंग विंडो के पास लगे एल सीडी स्क्रीन पर पटरी न पार करने के लिए सामाजिक संदेश देगी और साथ ही इसी स्क्रीन पर 30 सेकंड का तैयार किाय विज्ञापन भी देगी.
इसमें पटरी पार करने का हश्र क्या होता है, इससे लोगों को रूबरू कराया जाएगा. गौरतलब है कि पश्चिम रेल के 89 बुकिंग स्टेशनों पर एलसीडी स्क्रीन लगाया हैं और बाकी जगहों पर दूसरे 100 डिस्प्ले सिस्टम हैं, जहां इस विज्ञापन को दिखाया जाएगा.
ज्ञातव्य है कि इससे पहले 28 जनवरी से 28 फरवरी तक पश्चिम रेल ने आरपीएफ के सहयोग से पटरी पाल करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसमें 2,450 लोगों को पटरी पार करते हुए पकड़ा गया था. इनसे 7, 16, 100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया था जिसमें 82 लोगों को एक से 10 दिनों तक जेल भी भेजा गया था.
पश्चिम रेल के मुख्य प्रवक्ता एस. एस. गुप्ता ने बताया कि हमें अपने यात्रियों की चिंता है, इसलिए हम उनसे हर हाल में पटरी पार करने जैसा कानूनी और सामाजिक जुर्म न करने की हिदायत देते आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि यात्रियों की पटरी पार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमने कई और उपाय किए हैं, ताकि उन पर लगाम लगाया जा सके. जैसे कि हमने महत्त्वपूर्ण स्टेशनोंपर 13 किलोमीटर का बाउंड्री वाल लगाने का फैसला किया है तो इसके साथ ही इन्हीं स्टेशनों पर ट्रैकों के बीच ट्रैक डिवाइडर भी लगाने जा रहे हैं.
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फास्ट लोकल चलाने की मांग
हाल ही में लांच की गई एसएमएस सेवा को यात्रियों का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है और उनकी शिकायतों और सुझावों पर अमल करने के लिए हमारी मशीनरी सक्रिय कर दी गई है. उन्होंने कहा कि ज्यादा सुझाव हमें लंबी अवधि के क्रियान्वयन के लिए मिले हैं. मसलन सेमी-फास्ट, फास्ट और डबल फास्ट ट्रेनें चलाने की मांग कई यात्रियों ने की है. इसके अलावा नई ट्रेनों के फस्र्ट क्लास की सीटों के बारे में भी कई यात्रियों ने शिकायतें भेजी हैं, जिसे दूर करने का उपाय जीएम लेवल पर किया जा रहा है.
मध्य रेलवे की रीढ़ है माटुंगा वर्कशॉप
मुंबई : मध्य रेल के बेड़े की 100 मेल ट्रेनें और 107 लोकल ट्रेनें (107 मुंबई में और 4 पुणे में) आज अगर बिना किसी लाग-लपेट के यात्रियों की सेवा कर रहीं है, तो इसका श्रेय माटुंगा वर्कशॉप को निस्संदेह दिया जा सकता है. सन 1915 में 35 हेक्टर एरिया में बनाए गए इस वर्कशॉप में अब अगर कोई ट्रेन (कोच)चाहे लोकल हो या मेल, ओवरहॉलिंग के लिए आती है तो उसे 18 महीने के लिए दोबारा रिपेयरिंग से छुट्टïी मिल जाती है. यहां यह बताना जरूरी होगा कि रेलवे वर्कशॉप में भारी मरम्मत और तकनीकी मेंटीनेंस का काम होता है, जबकि कारशेड में रेकों का रूटीन देखभाल किया जाता है.
आईएसओ 9001और आईएसओ 14001से नवाजे जा चुके इस वर्कशॉप में कुल 1161 प्लांटस और मशीने फिट किए गए हैं जिसे करीब 7,000 कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं. इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत ट्रेनों का पूर्व-निरिक्षण, लिफ्टिंग, बॉडी रिपेयरिंग, उनके कल-पूर्जों को अलग करना फिर असेंबल करना, उनका रंग रोगन करना, सीटों में आवश्यक फेर-बदल करना, कुशन लगाना जैसे आवश्यक काम शामिल हैं. आजकल साधारण क्लास(चालू) डिब्बों में भी नीचे की सीटों में कुशन लगाने का काम चल रहा है और 450 कोचों में गद्देदार कुशन लगाए जा चुके हैं, तथा आने वाले दिनों में बाकी के 700 कोचों में ऐसे ही कुशन लगा दिए जाएंगे. इसके अलावा आजकल यहां जो सबसे महत्त्वपूर्ण काम किया जा रहा है वो यह कि डीसी रेक को एसी और डीसी रेक में कन्वर्जन का काम यहा फुल स्पीड से चल रहा है. कोचों में मोबाइल और लैपटॉप चार्जर लगाने और जंग लग चुके कोचों के हिस्सों को काटकर वहां नए स्टील बिठाने का काम भी यहीं चल रहा है. इसके अलावा हाल ही के दिनों में नई लोकलों में आई तकनीकी खराबी को हल करने के लिए महाप्रबंधक श्री. बी. बी. मोदगिल के निर्देश पर कपलिंग में क्रैक आने के मामले को डिटेक्ट करने के लिए लैब भी यहीं बनायी गयी है.
यहां के चीफ वर्कशॉप मैनेजर, श्री. ए. के तिवारी के अनुसार जैसे ही कोई कोच हमारे वर्कशॉप में पीरियॉडिक ओवरहॉलिंग के लिए लाया जाता है सबसे पहले उसके ऊपरी और निचले हिस्सों को अलग किया जाता है फिर उसके कल-पूर्जे अलग(स्ट्रिपिंग) किए जाते हैं, तत्पश्चात उसे संबंधित प्लांट में मरम्मत के लिए रवाना कर दिया जाता है. श्री तिवारी के अनुसार हम पूरी ट्रेनों को चुस्त-दुरुस्त करने के अलावा अपने वर्कशॉप को भी चुस्त-दुरुस्त करते रहते हैं. इसके लिए वर्किंग कंडिशन को सुधारने, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के अलावा ओवरहॉलिंग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए के खर्च का बजट है.
मध्य रेल के मुख्य प्रवक्ता श्री श्रीनिवास मुडगेरिकर के अनुसार इस साल मध्य रेल ने 1,512 समर स्पेशल चलाई हैं जो कि पिछले साल से (818) से 85 प्रतिशत ज्यादा है. इस कामयाबी का क्रेडिट माटुंगा वर्कशॉप और यहां के कर्मचारियों को ही जाता है, जिनकी क्वालिटी कंट्रोल और मेंटीनेंस से आज हमारे पास ज्यादा रेक्स उपलब्ध हैं.