IT Majors Finds Govt Deals A Tall Order
India Post and Indian Railway's along with other govt. agencies are expected to spend nearly $ 2 billion over the next 12 months on outsourcing different process and software services. TCS, INFOSYS & WIPRO intensify efforts to address the lucrative govt. outsourcing market.
Railway's has recently awarded three business application projects. One of a senior official of a tech firms working on a such project for Indian Railway's requesting annonimity said, they are not allowed to discuss project details with media. He said commercial bids are short listed after technical bids and it can take 12 to 18 months time. For us things move at a very slow pace because our procurement policies are very different, admitted a senior official involed with Railways' outsourcing initiatives.
CONCOR Net Dips 9% To Rs.204 cr.
Container Corporation of India Ltd. ( CONCOR ) expects export/import transportation volume to raise 5% in the year to March 2010, said its Chairman Shri Rakesh Mehrotra, on increased activity as the ecomomy improves, domestic volumes would rise 20% during the year, he said to investors on a conference call. In May, he had said that CONCOR's transported volume in year 2009-10 would raise 10 to 12%.
The State run transporter reported a 9% decline in September quarter profit to Rs. 204 crore income from operations rose to Rs. 960 crores from Rs. 904 crores.
अमेरिकन कंपनियों ने दी भारतीय
अधिकारियों को रिश्वत
अमेरिका में जारी वर्तमान भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून के अनुसार रिश्वत ( घूस ) के हिसाब - किताब की विस्तृत जानकारी ( सूची ) अमेरिकन कंपनियों ने अमेरिकी सरकार को सौंपी है। इस सूची मुताबिक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अर्न्तगत अमेरिका में भारतीय उच्चायुक्त मीरा शंकर ने प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रभारी टी के नायर को मई २००९ में एक चिट्ठी भेजी थी जिससे बोफोर्स मामले को रफा - दफा करते - करते यूपीऐ सरकार एक नए भंवर जाल में फँस गई है।
इस चिट्ठी के मुताबिक जनवरी २००९ में अमेरिकन कंपनी नियंत्रण संस्थान की मारियो सैविनो नामक संस्था ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक बोर्ड के अधिकारियों को एक मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी। इसके अलावा १४ फरवरी को वॉशिंगटन एयर ब्रेक टेक्नोलोजिज नामक कंपनी ने भारतीय रेल के अधिकारियों को १,३७,४०० डॉलर की 'भेंट' चढाई है। इसी के साथ १ अगस्त २००७ को भारतीय नौ सेना के अधिकारियों को न्यूयार्क इंटरनेशनल नामक कंपनी ने १,३२,५०० डॉलर्स की रिश्वत दी है।
इसके अलावा सेंट्रल पेस्ट साइंस बोर्ड ऑफ़ इंडिया का नाम भी इस सूची में शामिल है। भारतीय सरकारी संस्थानों का नाम इस रिश्वतखोरी में शामिल होने की जानकारी सार्वजनिक हो जाने से केन्द्र सरकार को भारी झटका लगा है। यह जानकारी सार्वजनिक होते ही विदेश मंत्री एस एम् कृष्णा और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मीडिया को दिए गए बयान में स्वीकार किया है की वॉशिंगटन स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इस मामले में चिट्ठी लिखी है और इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, यदि पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो सम्बंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
India Post and Indian Railway's along with other govt. agencies are expected to spend nearly $ 2 billion over the next 12 months on outsourcing different process and software services. TCS, INFOSYS & WIPRO intensify efforts to address the lucrative govt. outsourcing market.
Railway's has recently awarded three business application projects. One of a senior official of a tech firms working on a such project for Indian Railway's requesting annonimity said, they are not allowed to discuss project details with media. He said commercial bids are short listed after technical bids and it can take 12 to 18 months time. For us things move at a very slow pace because our procurement policies are very different, admitted a senior official involed with Railways' outsourcing initiatives.
CONCOR Net Dips 9% To Rs.204 cr.
Container Corporation of India Ltd. ( CONCOR ) expects export/import transportation volume to raise 5% in the year to March 2010, said its Chairman Shri Rakesh Mehrotra, on increased activity as the ecomomy improves, domestic volumes would rise 20% during the year, he said to investors on a conference call. In May, he had said that CONCOR's transported volume in year 2009-10 would raise 10 to 12%.
The State run transporter reported a 9% decline in September quarter profit to Rs. 204 crore income from operations rose to Rs. 960 crores from Rs. 904 crores.
अमेरिकन कंपनियों ने दी भारतीय
अधिकारियों को रिश्वत
अमेरिका में जारी वर्तमान भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून के अनुसार रिश्वत ( घूस ) के हिसाब - किताब की विस्तृत जानकारी ( सूची ) अमेरिकन कंपनियों ने अमेरिकी सरकार को सौंपी है। इस सूची मुताबिक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अर्न्तगत अमेरिका में भारतीय उच्चायुक्त मीरा शंकर ने प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रभारी टी के नायर को मई २००९ में एक चिट्ठी भेजी थी जिससे बोफोर्स मामले को रफा - दफा करते - करते यूपीऐ सरकार एक नए भंवर जाल में फँस गई है।
इस चिट्ठी के मुताबिक जनवरी २००९ में अमेरिकन कंपनी नियंत्रण संस्थान की मारियो सैविनो नामक संस्था ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक बोर्ड के अधिकारियों को एक मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी। इसके अलावा १४ फरवरी को वॉशिंगटन एयर ब्रेक टेक्नोलोजिज नामक कंपनी ने भारतीय रेल के अधिकारियों को १,३७,४०० डॉलर की 'भेंट' चढाई है। इसी के साथ १ अगस्त २००७ को भारतीय नौ सेना के अधिकारियों को न्यूयार्क इंटरनेशनल नामक कंपनी ने १,३२,५०० डॉलर्स की रिश्वत दी है।
इसके अलावा सेंट्रल पेस्ट साइंस बोर्ड ऑफ़ इंडिया का नाम भी इस सूची में शामिल है। भारतीय सरकारी संस्थानों का नाम इस रिश्वतखोरी में शामिल होने की जानकारी सार्वजनिक हो जाने से केन्द्र सरकार को भारी झटका लगा है। यह जानकारी सार्वजनिक होते ही विदेश मंत्री एस एम् कृष्णा और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मीडिया को दिए गए बयान में स्वीकार किया है की वॉशिंगटन स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इस मामले में चिट्ठी लिखी है और इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, यदि पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो सम्बंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
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