डी एल डबल्यू में ३७५ करोड़ का कमीशन घोटाला

सीबीआई ने शुरू की DLW कमीशन ghotaale की jaanch

रेलवे बोर्ड में ruke कई बड़े tender

NEI/जयपुर में HADKAMP

सीबीआई, CVC, PMO, CBDT, CBEC, RBI ALERT

SURESH TRIPATHI

मुंबई : डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी एल डबल्यू ) वाराणसी भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण डीजल रेल इंजन निर्माण ईकाई है। यहाँ भा. रे. के लिए उच्चगुणवत्ता के डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। सन १९९९ में रेलवे बोर्ड ने हाई हार्स पावर डीजल इंजनों के निर्माण हेतु अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी EMD/USA के साथ एक समझौता किया था जिसके tahat EMD/USA से हाई हार्स पावर के १० डीजल इंजनों का आयात और उनकी निर्माण तकनीक का ट्रांसफर (टी ओ टी ) का समझौता हुआ था।
वर्ष १९९५ से पहले यानी EMD/USA के साथ टीओटी ट्रांसफर एग्रीमेंट होने से पहले DLW ३५०० हार्स पावर के डीजल इंजनों का निर्माण किया जा रहा था जिनकी लागत ५-६ करोड़ रुपये प्रति इंजन आ रही थी जबकि मात्र ४००० हार्स पावर के इंजन बनाने के लिए EMD/USA के साथ जो समझौता हुआ उससे इस इंजन की लागत बढ़कर सीधे १२ से १५ करोड़ पहुँच गई। सिर्फ़ ५०० हार्स पावर ज्यादा के लिए प्रति इंजन २ गुना से ज्यादा कीमत देना कहाँ की समझदारी कही जायेगी?
क्या यह अक्लमंदी का सौदा था? शायद नहीं, मगर भा. रे. के तत्कालीन कर्णधारों ने अपनी इस अक्लमंदी के चलते को सिर्फ़ इस एक डील के जरिये ही कई सौ करोड़ का चुना लगा दिया। कमाल यह है की यह संदिग्ध डील किसी भी भारतीय जांच एजेंसी की नजर में आज तक नहीं आ पाई है, जबकि बोफोर्स कमीशन काण्ड के मात्र ६४ करोड़ के घोटाले के कारण देश की सरकार तक पलट गई थी।
वर्ष १९९५ में इ एम् डी के साथ हुई टी ओ टी डील में उसके भारतीय एजेंट 'एनइआई/जयपुर' को जो ५% का कमीशन दिया जाना तय हुआ था वह अब तक बदस्तूर जारी है, जबकि यह कमीशन EMD/USA से आयातित सिर्फ़ १० इंजनों तक सीमित था, मगर एनइआई को यह कमीशन डीएलडबल्यू द्वारा EMD/USA से आयातित प्रत्येक आयात पर आजतक दिया जा रहा है, इसी को 'अंधेर नगरी चौपट राजा' कहा जाता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार DLW में सालाना करीब १२०० करोड़ की मशीनरी और कल पुर्जों का आयात विभिन्न विदेशी कंपनियों से किया जाता है, जिसमें ५०० करोड़ से भी ज्यादा का सालाना आयात सिर्फ़ EMD/USA से होता है। EMD/USA से यह आयात १९९४-९५ से हो रहा है। इसके लिए EMD/USA को ९५% का भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है जबकि ५% (कमीशन) का भुगतान एनइआई/जयपुर को किया जाता रहा है। जोकि सालाना औसतन २५ करोड़ रुपये होता है। इस प्रकार पिछले १५ वर्षों के दौरान एनइआई/जयपुर को बिना कुछ किए धरे ही करीब ३७५ करोड़ रुपये का कथित कमीशन भुगतान किया गया है। जबकि DLW सूत्रों का कहना है की यह ५% कमीशन कुल लगाई गई कीमत के अलावा दिया गया है। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है की घपला किस गहराई तक है?
परन्तु सूत्रों का कहना है की इस ५% कमीशन को कोटेड टेंडर वैल्यू का ही हिस्सा माना गया। रेलवे बोर्ड के लेटर न. ९८/ आरएसऍफ़ /४६६/१/पीएल (जीपी १२९) दिनांक २०.०१.१९९९ के अनुसार पहली बार DLW के एक रेट कांट्रेक्ट में बोर्ड ने EMD/USA दी से १० डीजल इंजनों के आयात के समय यह इंतजाम किया था। परन्तु यह कमीशन इसके बाद DLW में बनने वाले हाई हार्स पावर लोकोमोटिव और उनके मेंटिनेंस के लिए EMD/USA से होने वाली प्रत्येक खरीद/आयात पर एनइआई/जयपुर को दिया जाने लगा। जबकि उनमें इसका कोई प्रावधान नहीं था।

इस पूरे कमीशन घोटाले को देखने पर यह साफ़ हो जाता है की EMD/USA के भारतीय एजेंट एनइआई/जयपुर ने DLW को अपनी कोई भी सेवाएं नहीं दी हैं और न ही EMD/USA ने उसके माध्यम से आपूर्ति आर्डर पाकर कोई भी सामान दी एल डबल्यू को भेजा है। इसलिए एनइआई/जयपुर को आजतक दिया गया करोड़ों रुपये का सारा कमीशन संदिग्ध है।

इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी OM No. F/23(1)EII(A/89) Dated 31.01.1989 को अग्रसारित करते हुए रेलवे बोर्ड ने अपने लेटर न. ८९ आरएस (जी)/७७९/६, दिनांक २०.०४.१९८९ में कोई दिशा निर्देश न देते हुए एजेंसी कमीशन के बारे में सिर्फ़ इतना ही कहा है की सामानों के आयात के लिए दिए जाने एजेंसी कमीशन के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सूचित किया जाए।

DLW के बिड document में मांगी गई १६ प्रकार की जानकारी tenderer/manufacturer/principal और उनके भारतीय agent/associats को aavashyak रूप से देनी पड़ती है। मगर in mein से कोई भी जानकारी EMD/USA या NEI/JP में से किसी ने भी नहीं दी है।
नियम के हिसाब से भारतीय एजेंट का पंजीकरण डायरेक्टर जनरल / सप्लाईज एंड डिस्पोजल के पास होना अनिवार्य है। यहाँ तक की EMD/USA और उसके भारतीय एजेंट NEI/JP के बीच कोई लिखित अग्रीमेंट भी नहीं था। यह मांगे जाने पर हाल ही में बना कर दिया गया है। इस अग्रीमेंट में भी जो लिखा गया है उससे भी यह साफ़ जाहिर है की NEI/JP को कोई कमीशन नहीं मिलना चाहिए था। अग्रीमेंट का सम्बंधित पैरा निम्न लिखित है-
"Subject to the terms and conditions hereof, EMD hereby appoints Representative as a sales representative to act, and Representative hereby agrees to act, in promoting the sales by EMD to purchagers in India, of complete diesel locomotives and partially knocked down locomotives manufactured by EMD for use exclusively in India, (here in after reffered to as "products")and of spare parts and components on or in connection with such products, (here in after reffered to as "parts")."
EMD/USA और NEI/JP के बीच हड़बड़ी में बनाकर दी एल डबल्यू को सौंपे गए अग्रीमेंट के उपरोक्त प्रमुख पैरा को देखने से साफ़ जाहिर होता है की उनका यह अग्रीमेंट EMD/USA द्वारा निर्मित लोकोमोतिव्स और उनमें लगाने वाले स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई तक ही सीमित है। यानी DLW द्वारा जो पार्ट्स और सब-असेम्बलीज का आयात स्वयं EMD/USA से किया जाता है, वह इस अग्रीमेंट में शामिल नहीं है। इस वस्तुस्थिति को देखते हुए साफ़ जाहिर है की EMD/USA के सभी कान्त्रेक्ट्स में बोर्ड द्वारा NEI/JP को १५ वर्षों से दिया जा रहा ५% का एजेंसी कमीशन पूरी तरह संदिग्ध और फर्जी है।
सूत्रों का कहना है की उपरोक्त तमाम सन्दर्भों में DLW द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण में बोर्ड ने ताका सा जवाब देते हुए अपने समसंख्यक पत्र दिनांक १२.०६.२००८ में कहा है की DLW को यह मामला रेलवे बोर्ड को रेफर करने से पहले अपने लीगल डिपार्टमेंट की सल्लाह लेनी चाहिए थी और इसी के साथ फ़िर से बोर्ड ने वित्त मंत्रालय के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक ३१.०१.१९८९ की एक कॉपी वित्त मंत्रालय की वेब साईट से डाउन लोड करके पुनः दी एल डबल्यू को दे मारा है।
तत्पश्चात DLW के असिस्टेंट ला ऑफिसर (ALO) ने दिनांक १९.०६.२००८ को और उससे पहले डिप्टी FA/DLW ने दिनांक २७.०५.२००८ को EMD/USA और NEI/JP के बीच हुए एवं उनके द्वारा DLW को प्रस्तुत किए गए अग्रीमेंट पर अपनी 'ओपीनियन' देते हुए लिखा है की -
"From the above, it may be seen that agency commission was/is payble only with respect to purchases of all CKD/PKD locomotives manufactured by EMD for exclusive use in India and purchases of all spare parts and components in connection with such locomotives only and not for any other purchases..."
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है की NEI/JP को पिछले १५ वर्षों से एजेंसी कमीशन के नाम पर यह भारी भरकम कमीशन बिना किसी वाजिब कारण और बिना किसी काम के ही दिया जा रहा था? जबकि वित्त मंत्रालय की guideline के अनुसार किसी videshi कंपनी के भारतीय एजेंट को उसकी after sales सर्विस या instalation/commissioning या waranty replacement के लिए ही दिया जा सकता है। जबकि NEI/JP द्वारा उपरोक्त में से कोई भी काम DLW के लिए नहीं किया जा रहा था। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है की फ़िर किस बात के लिए NEI/JP को ५% का भारी-भरकम कमीशन दिया गया...?
पता चला है की COS/DLW द्वारा मांगे जाने पर १५ साल में pahli बार यह अग्रीमेंट NEI/JP ने turant banakar लाकर प्रस्तुत किया है। इस में यह kahin नहीं लिखा है की जो स्पेयर पार्ट्स एवं components आदि DLW द्वारा EMD/USA से सीधे और स्वयं mangaaye जायेंगे और उन spares से ख़ुद DLW द्वारा injan बनाये जायेंगे, उन पर भी उसे कमीशन दिया जाएगा या उन पर भी यह अग्रीमेंट lagoo होगा। इससे भी यह स्पष्ट है की abtak जो कमीशन NEI/JP को दिया गया, वह ग़लत है और इस तरह janta की gaadhi कमाई को saajishpurna tarike से hadpaa जा रहा है।
पता चला है की यही कमीशन देने से इनकार करने पर COS/DLW का transfer करते दिया गया जो की यहाँ सिर्फ़ ६-७ महीने पहले ही जयपुर से transfer होकर आए थे। इसी तरह COS का साथ देने वाले FA&CAO को भी shift करते दिया गया जिससे DLW के सभी karmchariyon और adhikariyon में संदेश गया की इतने बड़े मामले को dabaya जा रहा है। पता चला है की इस uchcha stariya ghotale में DLW और रेलवे बोर्ड के कुछ uchcha adhikari शामिल हैं, जिनको न सिर्फ़ इसका hissa मिलता रहा है बल्कि एन इ आई द्वारा उनके videsh भ्रमण का भी intajaam किया जाता रहा है।
इसके alaawa पता चला है की यही एन इ आई kareeb १५० करोड़ रुपये के एक और बड़े ghotale में sanlipt है जिसे CVC और MR द्वारा लिखित रूप से kaarrawaai करने का aadesh दिए जाने के baavjood रेलवे बोर्ड ने इसे दबा दिया है?
'रेलवे समाचार' इस sampoorna कमीशन ghotale को सीबीआई, CVC, PMO, CBDT, CBEC और RBI सहित Newyork स्थित इंडियन Highcommission एवं भारत स्थित Amerikan Highcommission को bheja जा रहा है जिससे इसकी gahraai से jaanch हो सके और doshiyon की pahchaan की जा सके।
with co-operation Vijay Shankar, Beaurou Chief/NER, Gorakhpur.