Thursday, 9 July 2009

Rail reservation counter closed for two months

Kolkata : The computerised railway ticket reservation centre near Rabindra Sadan would be closed for two months from July 11 for renovation, South Eastern Railway officials said on Wednesday. During this period, five extra counters would be opened at the SE Railway booking office in the Old Koilaghat building near Fairlie Place. After the renovation, three more counters would be introduced along with the present 10, the officials added.

Mamata, the business mitra

New Delhi : Mamata Banerjee has tapped industry for advice to tone up the railways, perhaps taking the most sure-footed stride yet to smooth the sharp edges acquired during the Nandigram-Singur campaign.

She asked Amit Mitra, secretary-general of industry body Ficci, to head a panel that will draw up business plans for the railways’ public-private partnership (PPP) projects, including an industrial corridor alongside a vaunted freight corridor.

Mamata said she believed that business experts were needed to create a blueprint for her PPP plans of bringing the railways and industry together. Mamata’s mercurial mood is well known and it is anybody’s guess if she will stick to the track laid out today.

But few disagree that she could have picked a better choice than Mitra, who leads an organisation that counts as members 2,000 business houses. Mitra’s disarming demeanour and the skills that pulled Ficci out of a slumber 15 years ago when he took over should come in handy on his new assignment.

Mitra, a Presidency College graduate and a doctorate in economics from Duke University in the US, has served on or headed many government panels. He has been on the government’s advisory committee on the World Trade Organisation, the National Manufacturing Competitiveness Council and the Planning Commission’s expert group on equitable development.

Mamata earned praise from Mitra today. “It’s remarkable how she has been able to integrate the visions of a tech-savvy CEO with that of a political leader who has the interests of the common man (at heart). She has announced a vision of what she wants. We will now have to create a road map,” the Ficci secretary-general said.

The panel headed by Mitra will include some railway board officials, experts from the world of high finance, technocrats and “vision people”.

It will draw up a blueprint for PPPs to set up and run world-class railway stations, hotels, medical colleges, a railway complex at Halishahar, mega logistics parks, cold chains and the industrial corridor on railway land. The railways may take on board foreign expertise and consultancy on the corridor project.

The Rs 43,000-crore dedicated freight corridor from Ludhiana will run to Dankuni via Delhi and eventually to ports in Bengal and Orissa. “It will create a stretch of immense development in heartland India and churn out lakhs of jobs for technically skilled manpower,” a railway board member said.

Continuing her makeover bid in Parliament, the Trinamul Congress chief, while replying to the debate on the railway budget, struck a placatory note and took care not to strike back at critics.

Mamata qualified every potentially offensive statement with the proviso that she was not criticising anyone. As for allegations that her budget is biased towards Bengal, she was silent except for saying new trains would connect several states and cities.

“Don’t I like Dehra Dun or Nainital in Uttarakhand, Ranchi, Bundelkhand, Madhya Pradesh, Gujarat?” she asked, adding: “The expectation level is too high.”

Her stance may have been aimed at obtaining Opposition support to pass the demand for grants in her budget, but sources close to her indicated she also wanted to maintain cordial relations.

Mamata referred in a soft tone to BJP leaders Arun Jaitley and Ananth Kumar as “my BJP brothers” while replying to their criticism of her budget.

The railways, through Railtel ---- a corporation Mamata had set up in her previous stint as railway minister ---- has about 30,000km of optical fibre cable running along its tracks. It now plans to expand this to another 40,000km of network.

Mamata has already named Sam Pitroda, widely credited with India’s communications revolution, as head of an expert committee to build the fibre-optic network and lease it to telecom operators.

Mamata said she would not look to earn surplus and would rather spend the earnings on passengers. She immediately looked at predecessor Lalu Prasad ---- credited with turning the railways profitable ----- to clarify: “Laluji, yeh mein aap ko criticise nahi kar rahi hoon (I’m not criticising you).”

She said her promised white paper would not target Lalu Prasad. “Just like parents prepare for their child’s education well before he has to be admitted to school, I want to use the white paper to prepare a blueprint for 2020,” she said.

Cortesy : The Telegraph, Kolkata.
TRAFFIC BLOCK BETWEEN
VANGANI AND KALYAN

Central Railway will operate a Traffic Block between Vangani and Kalyan to carry out DC-AC conversion work on Sat and Sun (Total 8 days) from 03.55 hrs to 05.25 hrs on the Dates given below
11.7.2009 & 12.7.2009 (two days)
18.7.2009 & 19.7.2009 (two days)
25.7.2009 & 26.7.2009 (two days)
1.8.2009 & 2.8.2009 (two days)

Due to this block, the following suburban trains will be cancelled/rescheduled on the above dates.

UP SUBURBAN TRAINS CANCELLED
1.Karjat-Chhatrapati Shivaji Terminus Mumbai locals leaving Karjat at 03.40 hrs, 04.30 hrs, 04.52 hrs, 05.16 hrs
2.Ambarnath-Chhatrapati Shivaji Terminus Mumbai locals leaving Ambarnath at 03.51 hrs, 04.47 hrs, 05.47 hrs
3.Locals for Chhatrapati Shivaji Terminus Mumbai leaving Kalyan at 08.41 hrs and Dombivli at 08.36 hrs

DN SUBURBAN TRAINS CANCELLED
1.Ambarnath locals leaving Chhatrapati Shivaji Terminus at 05.05 hrs, 05.32 hrs, 06.20 hrs,
2.Karjat locals leaving Thane at 05.19 hrs, leaving Chhatrapati Shivaji Terminus at 06.50 hrs
3.Dombivli local leaving Chhatrapati Shivaji Terminus at 07.09 hrs
4.Kalyan local leaving Dadar at 07.48 hrs

ADDITIONAL HALTS FOR MAIL/EXPRESS TRAINS ON BLOCK DATES FOR SUBURBAN COMMUTERS
Train No. and Name Halt at all Stations Between
7018 Secunderabad-Rajkot Express Badlapur and Kalyan
1018 Bangalore-Dadar Express Vangani and Kalyan
2164 Chennai Egmore-Dadar Express Neral and Kalyan
2116 Solapur-Chhatrapati Shivaji Terminus
Mumbai Siddeshwar Express Karjat and Kalyan.
1012 Shri Chhatrapati Shahu Maharaj Terminus-
Chhatrapati Shivaji Terminus Mumbai
Mahalaxmi Express Karjat and Kalyan

Passengers are requested to bear with the Railway Administration for the inconvenience caused due to these blocks.
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Date: July 9, 2009
This new comes to you from Public Relations Department, Central

Railway, Chhatrapati Shivaji Terminus Mumbai.

6 ADDITIONAL SPECIAL TRAINS BETWEEN

CHHATRAPATI SHIVAJI TERMINUS AND MADGAON

Railways have decided to run 6 additional special trains between Chhatrapati Shivaji Terminus and Madgaon to clear the extra rush of passengers during the ensuing Ganpati Festival. The details are as under:

0105-A Chhatrapati Shivaji Terminus - Madgaon special train will leave Chhatrapati Shivaji Terminus on 19th, 21st, & 23rd August 2009 at 23.55 hrs and will reach Madgaon at 14.10 hrs next day.

0106-A Madgaon - Chhatrapati Shivaji Terminus special train will leave Madgaon on 20th, 22nd & 24th August 2009 at 14.40 hrs and will reach Chhatrapati Shivaji Terminus at 04.20 hrs next day.

Halts: Dadar, Thane, Panvel, Roha, Mangaon, Veer, Khed, Chiplun, Savarde, Aravali Road, Sangmeshwar, Ratnagiri, Adavali, Vilvade, Rajapur Road, Viabhavwadi Road, Nandgaon Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal, sawantwadi, Madure, Pernem, Thivim and Karmali.

Composition: The special train will run with 18 coaches including one AC-2 tier, One AC-3 tier, 12 sleeper class, 2 general second class and 2 general second class cum guard's brake vans.

RESERVATION: BOOKINGS OPEN FROM 12.7.2009

Tuesday, 7 July 2009

हो गया 62 साल का निर्णय?

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने का निर्णय कर लिया है. यह जानकारी पीएमओ के हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने दी है. सूत्रों का कहना है कि इसका निर्णय लगभग फाइनल हो चुका है, परंतु इसकी घोषणा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर में की जाएगी. परंतु सूत्रों का यह भी कहना है कि जब देश पर किसी प्रकार का कोई गंभीर आर्थिक संकट नहीं है तब सरकार के इस निर्णय से सिर्फ उच्च नौकरशाही को ही फायदा मिलेगा, जबकि सरकार के इस निर्णय से देश के करीब 35 करोड़ बेरोजगार युवाओं को भारी निराशा हो सकती है.

ममता बनर्जी रेल बजट में व्यस्त

अपने विश्वासपात्रों की मार्फत आज

भी रेलवे को चला रहे हैं लालू


जब वर्तमान रेल मंत्री ममता बनर्जी रेलभवन के बजाय कोलकाता में बैठकर रेल बजट बनाने में रात-दिन एक किए हुए हैं, तब ऐसे में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव श्री मित्तल जैसे अपने कुछ पुराने विश्वासपात्रों के माध्यम से भारतीय रेल को यदि आज भी चला रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आश्चय नहीं होना चाहिए.


नयी दिल्ली : वैसे तो रेलमंत्री का पदभार कोलकाता में ग्रहण करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वह रेलवे बोर्ड में कई बदलाव करेंगी और यहां तक चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को भी हटा सकती हैं. परंतु अब तक उन्हें यही पता नहीं चल पाया होगा कि वास्तव में रेलवे में क्या हो रहा है, कौन कितनी गहराई में है और कौन किसके प्रति समर्पित है तथा कौन अधिकारी किसका विश्वासपात्र है अथवा रहा है.


अब जब पदभार संभालते ही ममता बनर्जी को रेल बजट की तैयारी करने तथा साथ ही प. बंगाल की राजनीतिक समस्याओं से भी दो-चार होना पड़ रहा है और रेलभवन में बैठने तथा अधिकारियों के चरित्र एवं व्यवहार को समझने का अब तक उन्हें समय नहीं मिल पाया है. ऐसे में रेल मंत्रालय के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि आज भी पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद ही अपने खास और अपने प्रति समर्पित तथा अपने विश्वासपात्र एवं अपने से लाभान्वित रहे कुछ खास अधिकारियों के माध्यम से रेलवे को चला रहे हैं. सूत्रों का कहना था कि इन्हीं में से एक हैं श्री के. बी. एल. मित्तल. जो कि वर्तमान में सेक्रेटरी/रेलवे बोर्ड हैं और परिवार सहित आजकल स्पेन में रेलवे के खर्च पर पिकनिक मना रहे हैं.


सूत्रों का कहना है कि लालू के विश्वासपात्र रहे यह कुछ अधिकारी वर्तमान में जोनल रेलों एवं रे.बो. में अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं, जहां कि उन्हें लालू बैठा गये हैं. इन्हीं के माध्यम से लालू आज भी भारतीय रेल को चला रहे हैं. उनका कहना है कि यह धारणा ममता बनर्जी के लगातार कोलकाता में बने रहने से रेल अधिकारियों में मजबूत होती जा रही है. सूत्रों ने बताया कि लालू के विश्वासपात्र रहे यह अधिकारी ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं, जिनका अप्रूवल अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (एसीसी) से भी नहीं है और न ही यह आज तक लिया गया है.


सूत्रों ने बताया कि लालू के ये विश्वासपात्र अधिकारी उक्त पदों पर नियुक्त होने की सीनियरिटी और सूटेबिलिटी की निर्धारित प्रक्रिया एवं योग्यता को भी पूरा नहीं करते हैं. उनका कहना है कि सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी), जिसमें सेक्रेटरी/डीओपीटी एवं सेक्रेटरी/रे.बो. का भी समावेश होता है, ने भी यहां तक कि लालू के कार्यकाल में लालू के इन विश्वासपात्र और अत्यंत करीबी रहे अधिकारियों के नाम की सिफारिश नहीं की थी.


सूत्रों का कहना है कि तथापि लालू को अपने इन विश्वासपात्रों की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए न तो एसीपी की संस्तुति की परवाह थी और न ही डीपीसी की सिफारिश की. जबकि बोर्ड के एक अधिकारी का कहना था कि लालू ने अपने इन विश्वासपात्रों को लाभान्वित और पुरस्कृत करने के लिए कभी किसी नियम अथवा अप्रूवल की परवाह नहीं की थी. वह एकदम निरंकुश होकर अपने 'राजपाट' के तहत अपने कृपा पात्रों को इसलिए पुरस्कृत करते रहे क्योंकि उनके ये कृपापात्र एवं विश्वासपात्र ही तो उन्हें रेलवे से करोड़ों-अरबों रुपये का भ्रष्टाचार करने का रास्ता दिखा रहे थे।


सूत्रों ने बताया कि यही वजह थी कि लालू एसीसी के अप्रूवल, डीपीसी की रिकमंडेशन (क्लीयरेंस) और किसी भी नियम-कानून की परवाह किए बिना ही लोकल पोस्टिंग आर्डर निकालकर अपने विश्वासपात्रों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर/नियुक्त कर लाभान्वित एवं पुरस्कृत करते रहे और करके भी गये हैं. जबकि वास्तव में ऐसे लोकल पोस्टिंग ऑर्डर्स की कोई कानूनी (लीगल) अथवा प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) मान्यता नहीं होती है/नहीं है. क्योंकि ऐसे आर्डर्स वास्तव में एसीसी की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन करते हैं/किया है.


सूत्रों का कहना है कि रेलवे बोर्ड की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बोर्ड के 6 सदस्यों में से सर्वाधिक अधिकारपूर्ण 'सेक्रेटरी/रे.बो.' के पद पर नियुक्ति के लिए एसीसी की गाइडलाइंस का भयानक उल्लंघन तब हुआ जब इस पद से 31 दिसंबर 2008 को श्री मैथ्यू जॉन रिटायर हुए थे. लालू ने सेक्रेटरी/रे.बो. के इस महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील पद पर अपने कृपापात्र श्री के.बी.एल. मित्तल उर्फ कुंज बिहारी लाल मित्तल को बैठाकर पर्याप्त रूप से पुरस्कृत एवं लाभान्वित किया, जिसके लिए उन्होंने (लालू) एसीसी का अप्रूवल भी नहीं लिया. (जो आज भी नहीं है.) इसके लिए उन्होंने डीपीसी द्वारा रिकमंडेड पैनल को धता बताते हुए श्री मित्तल से सीनियर और योग्य कई अधिकारियों को दरकिनार कर दिया.


बोर्ड के एक अन्य अधिकारी का कहना था कि भारतीय रेल में श्री मित्तल को लालू का सबसे बड़ा विश्वासपात्र तब से जाना जाता है जब वह डीआरएम/दानापुर हुआ करते थे. डीआरएम का कार्यकाल पूरा करके निकले श्री मित्तल को लालू ने सर्वप्रथम रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में ईडीएमई/ट्रैक्शन बनाकर पुरस्कृत किया था. तत्पश्चात उन्हें सीएमई/उ.रे. बनाकर उपकृत किया गया. मगर लालू द्वारा श्री मित्तल को उपकृत किए जाने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ.


अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उन्हें जो असाइनमेंट मिला, उसमें उन्हें और उनके उपकृतकर्ता लालू को कम से कम 100 करोड़ रुपए के कमीशन का फायदा मिला होगा? क्योंकि सीएमई/उ.रे. रहते हुए ही लालू ने श्री मित्तल को रेल कोच फैक्टरी, छपरा में 1000 करोड़ रु. से ज्यादा के टेंडर फाइनल करने के 'विशेष प्रयोजन' से तीन महीने के लिए वहां भेजा था और इस विशेष प्रयोजन को साधने के लिए तब छपरा रेल कोच फैक्टरी के तत्कालीन सीएओ श्री अरुण भागरा को अत्यंत अपमानजनक/आपत्तिजनक तरीके से वहां से हटाया गया था.


उक्त अधिकारी का कहना था कि यही नहीं श्री मित्तल के लिए सीएमई/उ.रे. की पोस्ट तीन महीने तक लगातार खाली रखी गई थी और जब वह लालू एवं उनके माफिया ग्रुपों के बीच 1000 करोड़ रु. से ज्यदा की बंदरबांट करके मुक्त हुए थे, तब उन्हें पुन: सीएमई/उ.रे. के पद पर बैठाकर उ.रे. के मैकेनिकल विभाग को 'चरने' के लिए मुक्त छोड़ दिया गया. श्री मित्तल का सितारा वास्तव में बुलंदी पर था क्योंकि शीघ्र ही उन्हें जिस रिवार्ड से उपकृत किया जाने वाला था, उसके बारे में उन्होंने सामान्यत: कभी सोचा भी नहीं होगा. क्योंकि अपने लोगों को 1000 करोड़ बांटने (टेंडर देने) के लिए लालू ने उन्हें जनवरी 2008 में सेक्रेटरी/रे.बो. के अति महत्वपूर्ण पद पर बैठाकर जैसे उनके तमाम अहसानों का बदला चुका दिया था. अधिकारी का कहना था कि इसके लिए श्री मित्तल से कई सीनियर एवं योग्य अधिकारियों को न सिर्फ लालू ने बायपास कर दिया बल्कि डीपीसी के रिकमंडेड पैनल को भी दरकिनार कर दिया और एसीसी से अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं समझी. उक्त अधिकारी का यह भी कहना था कि जिस अधिकारी को मंत्री द्वारा इस हद तक उपकृत किया जाए, उससे यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि उनकी आपसी मिलीभगत से विभाग को अवश्य हजारों करोड़ का चूना लगा होगा?


बोर्ड सूत्रों का कहना है कि पूर्व रेलमंत्री लालू को लाइफ टाइम प्लेटिनम पास दिए जाने का प्रस्ताव बनवाने और उसे लालू से पास करवाने में बतौर सेक्रेटरी/रे.बो. श्री मित्तल की प्रमुख भूमिका रही है. बल्कि रे.बो. के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि इसका असली सुझाव तो वास्तव में श्री मित्तल ने ही लालू और उनके तत्कालीन महाभ्रष्ट एवं महाचालू ओएसडी सुधीर कुमार को दिया था. सूत्रों का कहना है कि लालू की आड़ में बोर्ड मेंबरों को भी जो 4 के बजाय 6 फस्र्ट एसी पास मिल गए हैं, उसमें श्री मित्तल ने स्वयं को स्वयं ही लाइफ टाइम पुरस्कृत कर लिया है. जबकि पूर्व रेलमंत्रियों के नाम पर किए गए इस लाइफ टाइम पास घोटाले के उजागर होने पर मंत्रियों के बढ़े हुए पास तो रद्द कर दिए गए हैं परंतु बोर्ड मेंबरों को मिले अतिरिक्त पास रद्द नहीं हुए हैं. सूत्रों का कहना है कि बोर्ड मेंबरों के पासों का मामला श्री मित्तल ने ममता बनर्जी से छिपा लिया है. सूत्रों का तो यह भी कहना है कि रामविलास पासवान के समय हुए पास घोटाले में की गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, श्री मित्तल ने पूर्व मंत्रियों एवं बोर्ड मेंबरों को अतिरिक्त पास दिलाकर उनका मानहानिपूर्ण उल्लंघन किया है.


बोर्ड के कुछ अधिकारियों का मानना था कि यह सर्वज्ञात है कि चापलूसी और चमचागीरी तथा उच्च संबंधों की बदौलत श्री मित्तल का कैरियर ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहा है, जबकि उनके अंदर न तो कोई विशेष गुण है और न ही उन्हें कोई महारत हासिल है, बल्कि प्रोफेशनल कम्पीटेंसी में भी वह अपने समकक्ष/बैच अधिकारियों के समक्ष कहीं नहीं ठहरते हैं. उनका कहना था कि यही नहीं इसी वजह से उनके कैरियर में एक अवसर ऐसा भी आया था जब रेलवे बोर्ड ने उन्हें उनकी खराब परफार्मेंस के आधार पर डीआरएम बनने योग्य भी नहीं पाया था और पैनल में उनका नाम नहीं डाला गया था. तथापि रेल मंत्रालय के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि श्री मित्तल अपने गहन औद्योगिक एवं राजनीतिक संबंधों के बल पर अगले डीआरएम पैनल में अपना नाम डलवाने में कामयाब रहे थे. इस तथ्य की जांच और प्रमाणीकरण आज भी किया जा सकता है.

सूत्रों का कहना था कि नियमानुसार कोई भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पदेन सचिव, भारत सरकार के स्तर की पोस्ट पर किसी भी सीनियर मोस्ट (वरिष्ठतम) और सूटेबल (योग्य) अधिकारी की नियुक्ति, जिसके लिए एसीसी अप्रूवल अनिवार्य होता है, सिर्फ तीन महीने के लिए बिना एसीसी के अप्रूवल के कर सकता है। तथापि श्री के.बी.एल. मित्तल को न सिर्फ सेक्रेटरी/रे.बो. के पद पर पदस्थ किया गया, बल्कि उनके लिए डीपीसी के रिकमंडेशन और एसीसी के संपूर्ण दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर उन्हें अब तक पिछले 6 महीने से लगातार इस अति संवेदनशील पद पर अनधिकृत रूप से बनाए रखा गया है.


बोर्ड सूत्रों ने बताया कि फिलहाल श्री मित्तल स्पेन में पिछले 20 जून से करीब आधे महीने की गर्मी की छुट्टिïयां अपने परिवार सहित रेलवे के खर्च पर (विभागीय विदेश यात्रा) मनाने गए हैं, जबकि ईमानदार और कर्मठ तथा रेल सेवा के प्रति समर्पित अधिकारी, जिनकी सेक्रेटरी/रे.बो. के पद पर नियुक्ति की संस्तुति की गई थी, न्याय और सिद्धांत पर चलने वाली ममता बनर्जी की तरफ इस उम्मीद से देख रहे हैं कि वे उनके साथ हुए अन्याय को समझेंगी और न्याय करेंगी. उनका कहना था कि अब यह ममता बनर्जी पर निर्भर करता है कि वे लालू के कार्यकाल में हुई ऐसी तमाम अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों पर संज्ञान लें तथा पारदर्शिता एवं न्याय की स्थापना करके उस भारी गंदगी को साफ करें, जो उनके पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव इस महत्वपूर्ण महकमे में छोड़ गए हैं.

ममता बनर्जी की मजबूरी


रेलमंत्री ममता बनर्जी की मजबूरियां झलकने लगी हैं. पश्चिम बंगाल की राजनीति से उन्हें फुर्सत नहीं है. पूरा रेल बजट वह कोलकाता में बैठकर बना रही हैं. उधर रेल भवन (रेलवे बोर्ड) और बोर्ड एवं जोनल रेलों में बैठाए गए कुछ विशेष अधिकारियों के मार्फत आज भी उनके पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव भारतीय रेल को चला रहे हैं. ममता की मजबूरी यह है कि उन्हें कोई समझदार और काबिल सलाहकार अथवा पीएस या ईडीपीजी/ओएसडी नहीं मिल पाया है. सेंट्रल सेक्रेट्रियट सर्विसेस से अस्थाई तौर पर ममता को दिए 57-58 वर्षीय पीएस श्री गौतम सान्याल ऊर्जा मंत्रालय से आये हैं. जहां ममता के पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव के ओएसडी रहे महाचालबाज सुधीर कुमार रेल मंत्रालय से लालू का राजपाट खत्म होने से पहले ही पहुंच गए थे. अत: इस बात की पूरी संभावना है कि सुधीर कुमार गौतम सान्याल के माध्यम से अपने और लालू ने चहेते रहे रेल अधिकारियों का हित साधन करते रहें अथवा सुधीर कुमार ने गौतम सान्याल को कुछ 'गुर' अवश्य बताए होंगे या फिर श्री सान्याल रेल मंत्रालय को कैसे चलाना है, इसकी सलाह सुधीर कुमार से लेकर आये होंगे? इसके अलावा ममता ने जिन जे. के. साहा को अपना ईडीपीजी बनाया है, उनकी भी छवि रेलवे में बहुत अच्छी नहीं है और खबर यह है कि के.बी.एल. मित्तल, सेक्रेटरी/रे.बो., विवेक सहाय, महाप्रबंधक/उ.रे., बी. के. राय, सीएफटीएम/द.पू.रे. आदि लालू के विश्वासपात्र अधिकारियों ने उनके साथ अपनी 'पटरी' बैठा ली है, जिससे अब असली बातें ममता कत नहीं पहुंच पाएंगी. ममता जिस पूर्व आईएएस अधिकारी को अपना पीएस/ओएसडी बनाना चाहती हैं, वह आईएएस की नौकरी छोड़कर कुछ साल पहले 'भारत फोर्ज' नामक कंपनी में करोड़ों के पैकेज पर चला गया है. एक तो वह अपनी यह करोड़ों के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर ममता के पास आना नहीं चाहेगा, दूसरे ममता उसे उसके करोड़ों का पैकेज दिला नहीं सकेंगी. तीसरे केंद्र सरकार ने इसके लिए उन्हें पहली ही मना कर दिया है, परंतु लालकृष्ण आडवाणी के उप प्रधानमंत्री होने के समय उन्हें विशेष रूप से बाहर का आदमी दिया गया था, उसी को आधार बनाकर ममता उक्त आईएएस अधिकारी के लिए अड़ी हुई हैं, जो कि उचित नहीं है. ब्यूरोक्रेसी में एक से एक ईमानदार और काबिल अधिकारी हैं, ममता उनमें से अपने माफिक किसी योग्य अधिकारी का चयन कर सकती हैं. इसके अलावा सुना है कि लालू के 'मीडिया दलाल' (कंसल्टेंट) रहे एस.एम. तहसीन मुनव्वर भी ममता के साथ इसी पद पर बने रहने के लिए कुछ मुस्लिम सांसदों और लालू के कृपापात्र रहे कुछ अधिकारियों के मार्फत रेल भवन में लॉबिंग कर रहे हैं. यदि मुनव्वर को भी ममता रख लेती हैं तो इससे उनकी ईमानदार छवि के बारे में निश्चित रूप से एक गलत संदेश जाएगा.


ममता द्वारा अब तक लिए गए कुछ निर्णयों और नियुक्तियों से पहले ही कुछ गलत संदेश जा चुके हैं. सर्वप्रथम यह कि जैसी उन्होंने घोषणा की थी कि रेलवे बोर्ड में बदलाव करेंगी और सीआरबी एवं सेक्रेटरी/रे.बो. सहित कुछ बोर्ड सदस्यों को भी हटाएंगी. उस पर उनकी तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. जबकि डीआरएम पैनल में फेरबदल करके कुछ ऐसे लोगों को डीआरएम पदस्थ किया गया है, जिससे उनके पूर्ववर्ती के बिहारवाद की तर्ज पर उनके द्वारा भी बंगालीवाद चलाए जाने के संकेत मिले हैं. जिस अनंतरामन नामक अधिकारी की डीआरएम पैनल से निकाल दिया गया है. वह अगली बार भी इस पैनल में नहीं आ पाने की आशंका से 'कैट' में केस दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है. इधर, आईआरसीटीसी की जीजीएम/मुंबई की पोस्ट पर एक ऐसे अवांछित अधिकारी को ममता ने एक मुस्लिम सांसद की सिफारिश पर रातों-रात पुराने पैनल को ताक पर रखकर पदस्थ कर दिया है, जो सांप्रदायिक मानसिकता और अकर्मण्यता तथा झगड़ालू प्रवृत्ति के लिए भा.रे. में जाना जाता है. इस अधिकारी की सीआर खराब होने से इसे अपने बैच के अधिकारियों के एसएजी में प्रमोट होने के डेढ़-दो साल बाद प्रमोशन मिला था और आगे दो सीआर खराब होने से इसे आगे डीआरएम बनने का भी मौका शायद नहीं मिल पाएगा. इससे जाहिर है कि इस अधिकारी की परफार्मेंस और कार्यप्रणाली हमेशा संदिग्ध और नकारात्मक रही है. इसे दो योग्य अधिकारियों को दरकिनार करके जीजीएम/मुंबई की पोस्ट पर पोस्टिंग दी जा रही है. इसकी फाइल को एमटी और सीआरबी ने पहले ही क्लीयर कर दिया था और अब एमडी/आईआरसीटीसी ने भी इस पर अपनी संस्तुति दे दी है. यह फाइल अब ममता के फाइनल अप्रूवल के लिए उनके एमआर सेल में पहुंच गई है. जाहिर है कि यह जल्दी ही वहां से भी क्लीयर हो जाएगी, जबकि इसकी पोस्टिंग से आईआरसीटीसी के मुंबई कार्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी सांसत और दहशत में आ गए हैं.


उधर, विवेक सहाय जैसे कुछ महाप्रबंधक हैं जिनकी तरफ अभी ममता का ध्यान भी नहीं गया है. जिस तरह इन महाप्रबंधकों ने लालू और उनके कुनबे द्वारा बिहार के गरीब बेरोजगारों की जमीन लिखवाकर अथवा उनसे रेलवे में भर्ती के लिए 5-6 लाख रुपए वसूले हैं, उस मामले की गहन जांच ममता द्वारा कराए जाने की अपेक्षा बहुत से लोगों को है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो भा.रे. की लालू की टर्न एराउंड स्टोरी की जांच करवाने की खुली मांग ममता से कर चुके हैं. विवेक सहाय, महाप्रबंधक/उ.रे. की ही बात करें तो यह अधिकारी पहले नीतीश कुमार का करीबी था, बाद में लालू के भ्रष्ट कुनबे में शामिल हो गया, जहां इसने बतौर महाप्रबंधक/उ.म.रे. में लालू अथवा एमआर सेल से भेजे गए करीब ढाई-तीन सौ बिहारियों को चतुर्थ श्रेणी में रेलवे में भर्ती किया और इतनी ही संख्या अब तक उ.रे. में इसके द्वारा भर्ती किए गए लालू के आदमियों की भी हो गई है. पूर्व में तथाकथित ईमानदारी का ढोंग करने वाले इस अधिकारी ने इसी अवैध कमाई के बदले पहले सीआरबी और बाद में एमएस बनने की पुरजोर लॉबिंग की थी. अब यह ममता के सेल में सेंध लगा रहा है. एक अपुष्ट खबर के अनुसार इस अधिकारी ने रेलमंत्री के पीएस और ईडीपीजी को जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में डिनर पार्टी करवाई है, जिसका भुगतान बताते हैं कि एक पूर्व सीआरबी के खास चेहेते रहे एक व्यक्ति से करवाया है. इस तरह ममता बनर्जी के कुनबे में भी ऐसे कदाचारी अधिकारी सेंध लगाकर अपनी पैठ बना रहे हैं, जिनकी छवि अत्यंत धूमिल है. यदि एमआर सेल और रेलमंत्री के व्यक्तिगत सचिवालय में ऐसे गलत छवि वाले भ्रष्ट और अकर्मण्य तथा चोरों, चापलूसों एवं चरित्रहीन अधिकारियों की पैठ बन गई, जैसी कि उनके पूर्ववर्ती के समय थी, तो रेलमंत्री व्यवस्था में जो सुधार और दबे-कुचले अधिकारियों/कर्मचारियों सहित करोड़ों रेल यात्रियों की सुख-सुविधाओं के साथ न्याय करना चाहती हैं, वह सब कतई नहीं कर पाएंगी.


यह सब वैसे भी नहीं हो पाएगा जैसे कोलकाता में उनके कैंप कार्यालय के आसपास से अवैध कब्जे हटाने पर उससे प्रभावित हुए एक लंगड़े व्यक्ति की शिकायत पर डीआरएम/सियालदह को शंट आउट करके अपने बंगाली बाबू को वहां पदस्थ कर दिया. इससे न तो उस लंगड़े व्यक्ति को न्याय मिल पाया, न ही उसका पुनर्वास हो गया, मगर एक काबिल अधिकारी, जो कि उनका कैंप कार्यालय ही व्यवस्थित करने और उनकी सुविधाओं का ही ख्याल रखने के लिए बरसों से लावारिस पड़ी जगह को साफ-सुथरा रखने/बनाने की कोशिश कर रहा था, उनकी इस अनावश्यक कार्रवाई से अवश्य आहत और हीनभावना का शिकार हुआ है. ममता को यदि वास्तव में कुछ बड़ा और अलग करके दिखाना है तो रेलवे के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज लालू के खास और विश्वासपात्र रहे विवेक सहाय एवं के.बी.एल. मित्तल जैसे महाचापलूसों पर कार्रवाई करके दिखाना चाहिए. उन्हें अगले एमएल बनने जा रहे यू.सी.डी. श्रेणी जैसे चोर, चापलूस और चरित्रहीन अधिकारियों को ऊपर जाकर व्यवस्था को भ्रष्ट और बरबाद करने से रोकने के पुख्ता उपाय करने चाहिए.


यदि संपूर्ण व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय का वातावरण बनाना है तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो ममता को ऊपर से शुरुआत करनी होगी। रेलवे बोर्ड में एकाध मेंबर को छोड़कर बाकी सभी को हटाना होगा। लालू की दलाली करने वाले और उनके जाने के पूर्व आसार भांप कर उनके रहते ही बोर्ड में डायरेक्टर विजिलेंस ट्रेफिक की सुरक्षित पोस्ट पर जा दुबके के.पी. यादव जैसे महाभ्रष्टों को रेलवे बोर्ड से बाहर का दरवाजा दिखाना होगा. लालू के राजपाट में जिन योग्य, ईमानदार, कर्तव्यपरायण और कर्मठ तथा रेल सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहे अधिकारियों से उनके प्रमोशन और योग्य पोस्टिंग के अवसर छीने गए, जिन्हें उत्पीडि़त किया गया और साइड लाइन में डाल दिया गया, उनके साथ न्याय करना होगा. के.बी.एल. मित्तल (सेक्रेटरी/रे.बो.) सहित विवेक सहाय, ए.के. चंद्रा, के.पी. यादव, बी. डी. राय आदि ऐसे अधिकारी हैं, जो लालू के खास चेहेते और कृपा पात्र रहे हैं. इन्होंने लालू की आड़ में तमाम ईमानदार अधिकारियों का उत्पीडऩ करवाया है. इन्हें इनकी असली जगह दिखाई जानी आवश्यक है. वास्तव में ममता को भी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की तरह अगले 100 दिनों के लिए अपना प्रमुख कार्य एजेंडा घोषित करना चाहिए या बनाना चाहिए, जिसमें भा.रे. में उनके द्वारा किए जाने वाले बाहरी सुधारों के साथ ही उपरोक्त आंतरिक/विभागीय सुधार भी प्रमुखता से शामिल होने चाहिए. तभी कुछ पुख्ता हो पाएगा, वरना बतौर रेलमंत्री उनके पिछले कार्यकाल को लोग भूले नहीं हैं.

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ममता की प्राथमिकता : सफाई, सुरक्षा, अच्छी

गुणवत्ता का जनता खाना और पीने का पानी


कोलकाता : हावड़ा स्टेशन पर 'कंडारी एक्सप्रेस' के उद्घाटन समारोह के दौरान रेलमंत्री ममता बनर्जी को देखने हेतु लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हुई थी. स्टेशन का न्यू कॉम्प्लेक्स इतना भरा हुआ था कि लोग मंच के पास आने के लिए उलझ गए. मीडियाकर्मियों की भीड़ को मंच के सामने से हटाने के लिए लोग पीछे से चिल्लाने लगे. कई बार मंच पर बैठे लोगों और मीडियाकर्मियों के बीच झड़पें हुई. स्थिति बिगड़ती देख रेल मंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं कुर्सी पर बैठे-बैठे अपनी तर्जनी से चुप रहने का इशारा किया तो सारा माहौल शांत हो गया.


इस अवसर पर रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि पूरे देश में लोग सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें, इसके लिए रेलवे विभाग यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखेगा. इसमें सफाई, अच्छी गुणवत्ता का भोजन व सुरक्षा व्यवस्था शामिल है. गरीब लोगों के लिए प्रत्येक स्टेशन पर 'जनता खानाÓ व पीने का पानी देेने की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके लिए शीघ्र कार्य शुरू किया जाएगा. हावड़ा से दीघा जाने वाले यात्रियों के लिए दो जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत करते हुए बताया कि प्रथम ट्रेन प्रात:काल 6 बजे ताम्रलिप्ता एक्सप्रेस और दूसरी अपराह्न 2 बजकर 10 मिनट पर कंडारी एक्सप्रेस चलेगी. कंडारी एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है. इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे यात्रियों की लाइफलाइन है, इसमें उनकी सुरक्षा व उन्हें बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा. भोजन की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी और रेल डिब्बों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने रेल अधिकारियों, कर्मचारियों व आरपीएफ से यात्रियों के साथ बेहतर व्यवहार करने की अपील की.

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बच्चों को बचाने हेतु आरपीएफ पुरस्कृत


कोलकाता : पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर ए. शंकर और आरपीएफ के अन्य अधिकारियों द्वारा छापेमारी कर 25 बच्चों को बचाने के लिए आरपीएफ के जवानों को संयुक्त रूप से 20 हजार रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए गए. यह पुरस्कार पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री दीपक कृष्ण के हाथों दिया गया. इसकी जानकारी पूर्व रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है. ये बच्चे मणिपुर के बताए गये हैं. विज्ञप्ति के अनुसार 17 जून को गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ के जवानों ने आधी रात को हावड़ा स्टेशन के पार्सल पोस्ट पर लगी गुवाहाटी-बंगलुरू एक्सप्रेस में छापामारी कर 25 बच्चों को बचाया था. इन बच्चों को तीन युवक कहीं ले जा रहे थे.

सीपीआरओ की पोस्टिंग में

महाप्रबंधक की रुचि नहीं


नयी दिल्ली : उत्तर रेलवे वर्तमान में सबसे बड़ी रेलवे है और इसके मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) का पद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और रेलवे बोर्ड के साथ समन्वय के लिए भी जुड़ा हुआ है. तथापि पिछले करीब 2-3 महीने से खाली पड़े सीपीआरओ/उ.रे. के इस महत्वपूर्ण पद पर किसी योग्य आईआरटीएस अधिकारी की पोस्टिंग में महाप्रबंधक/उ.रे. श्री विवेक सहाय की कोई रुचि दिखाई नहीं पड़ रही है.


विश्वसनीय सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एमआर सेल, रेलवे बोर्ड द्वारा श्रीमती चंद्रलेखा मुखर्जी को सीपीआरओ/उ.रे. के पद पर पदस्थ करने की सिफारिश को महाप्रबंधक/उ.रे. श्री सहाय ने नहीं माना है, जबकि सूत्रों का कहना है कि मेंबर ट्रेफिक और मेंबर स्टाफ जिन योग्य आईआरटीएस अधिकारियों को इस पद के लिए मानते हैं, उन्हें श्री सहाय सिर्फ इसलिए इस पद पर नहीं बैठाना चाहते हैं क्योंकि वे उन्हें अपनी विरोधी लॉबी और एमटी एवं एमएस का नजदीकी समझते हैं.


सूत्रों का कहना है कि महाप्रबंधक श्री सहाय की इस गलतफहमी अथवा नासमझी का कारण यह है कि उनका मानना है कि आईआरटीएस अधिकारियों ने उन्हें सीआरबी बनने में कोई मदद नहीं की थी. इसलिए वे अब सीपीआरओ/उ.रे. के पद पर किसी आईआरटीएस को पदस्थ करने के बजाय अन्य कैडर के अपने किसी खास चहेते अधिकारी को इस पद पर बैठाना चाहते हैं. सूत्रों का कहना है कि वे इसकी खोज भी बड़ी तत्परता से कर रहे हैं, जिससे एमआर सेल और एमटी एवं एमएस की ख्वाहिशों की काट निकाली जा सके. जबकि यह पद शुद्ध रूप से आईआरटीएस कैडर का है.


उल्लेखनीय है कि महाप्रबंधक/उ.रे. श्री विवेक सहाय का एमटी अथवा सीआरबी बनने का सपना अभी तक टूटा नहीं है. सूत्रों का कहना है कि सीआरबी बनने का उनका चांस तो खैर अब नहीं रह गया है परंतु वह एमटी बनने का सपना अभी भी पाले हुए हैं, क्योंकि आरसीटी के वाइस चेयरमैन के खाली पदों को भरने का नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने हाल ही में निकाल दिया है. इससे श्री सहाय की एमटी बनने की महत्वाकांक्षा एक बार फिर जोर मार रही है. उन्हें इस नोटिफिकेशन में अपने एमटी बनने का अवसर नजर आ रहा है. सूत्रों का कहना है कि चूंकि वर्तमान मेंबर ट्रेफिक (एमटी) श्री श्रीप्रकाश भी वाइस चेयरमैन/आरसीटी के एक उम्मीदवार हैं और इस चयन की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर तक पूरी हो जाने वाली है, चूंकि डीओपीटी की गाइडलाइंस के अनुसार आरसीटी के चयनित मेंबर अथवा वाइस चेयरमैन का चयन के बाद एक महीने के अंदर चयनित पद पर ज्वाइन करने की अंडरटेकिंग देनी पड़ती है. इसी अंडरटेकिंग में श्री सहाय को अपना एमटी बनने का अवसर दिखाई दे रहा है, जिसके लिए उन्होंने पुन: पुरजोर लॉबिंग शुरू कर दी है.


सूत्रों के अनुसार यदि सितंबर-अक्टूबर में आरसीटी के चयन हो जाते हैं तो अक्टूबर अंत तक वर्तमान एमटी श्री श्रीप्रकाश को 31 दिसंबर को अपने रिटायरमेंट से करीब दो माह पहले अपना वर्तमान पद छोड़कर आरसीटी में जाना पड़ेगा. सूत्रों का कहना है कि अपनी गोटी फिट करने के लिए श्री सहाय द्वारा अपनी लॉबिंग के जरिए श्री श्रीप्रकाश को रिटायरमेंट से डेढ़-दो महीने पहले पद छोडऩे के लिए दबाव बनाया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए श्री सहाय द्वारा अपनी बिरादरी के जरिए अपने बिरादर होने और एमटी में बिरादरी को ही फेवर करने की दुहाई श्री श्रीप्रकाश के सामने दी जा सकती है.


सूत्रों का कहना है कि श्री श्रीप्रकाश पर बिरादरी और बिरादर को फेवर करने और इसीलिए डेढ़-दो महीने पहले अपना पद छोडऩे का दबाव इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि तब जिस दिन से वह पद छोड़ेंगे उसी दिन वैकेंसी मानी जाएगी. अत: उसमें श्री सहाय का दावा मजबूत हो जाएगा. क्योंकि यदि श्री श्रीप्रकाश अपने रिटायरमेंट (31 दिसंबर) से कुछ दिन पहले पद छोड़ते हैं तो फिर वैकेंसी 31 दिसंबर से गिनी जाएगी और तब इस पद पर श्री सहाय का नहीं श्री कुलदीप चतुर्वेदी, महाप्रबंधक/द.प.रे., हुबली का दावा मजबूत हो जाएगा. तब उन्हें बायपास करवाना श्री सहाय के लिए मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि श्री चतुर्वेदी की वरिष्ठता 28-29 दिसंबर 08 से मानी जाएगी, जिस दिन उनसे कनिष्ठ श्री एम.एस. जयंत ने आईसीएफ में बतौर महाप्रबंधक ज्वाइन किया था.


एक अपुष्ट खबर के अनुसार एमटी बनने के अवसर को पुष्ट करने के लिए ही बताते हैं कि जून के दूसरे हफ्ते में श्री सहाय ने रेलमंत्री के पीएस और ईडीपीजी को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में डिनर पार्टी दी थी. सूत्रों का कहना है कि इसका भुगतान उन्होंने पूर्व सीआरबी के एक खास चहेते से करवाया था. सूत्रों का कहना है कि चापलूसी और चमचागिरी में तो श्री सहाय का कोई सानी नहीं है, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते वे अपनी तथाकथित ईमानदारी को पहले ही उठाकर ताक पर रख चुके हैं.


सूत्रों ने बताया कि श्री श्रीप्रकाश और श्री ए. के. गोयल, एमएस, श्री सहाय को उनकी लॉबिंग और बिरादरी कार्ड खेलने जैसी अनैतिक गतिविधियों के कारण पसंद नहीं करते हैं. यही नहीं सूत्रों का यहां तक कहना है कि इन्हीं अनैतिक गतिविधियों के लिए श्री सहाय को कोई भी आईआरटीएस अधिकारी पसंद नहीं कर रहा है. यही वजह है कि एमटी और एमएस की पसंद के किसी आईआरटीएस अधिकारी को श्री सहाय उ.रे. का सीपीआरओ नहीं बनाना चाहते हैं. इसीलिए इस पद के लिए वह अन्य कैडर से अपने किसी खास चहेते की खोज कर रहे हैं.